राजोआनाच्या दया याचिकेवर 18 मार्चपर्यंत निर्णय घ्यावा!
सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्र सरकारला कडक निर्देश : निर्णय घेण्यास विलंब
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकारला बलवंत सिंह राजोआनाच्या दया याचिकेवर 18 मार्चपर्यंत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले. राजोआनाच्या दया याचिकेवर निर्णय घेण्यास विलंब होत असल्यामुळे दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवरील सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाकडून कडक सूचना करण्यात आल्या. पंजाबचे तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंग यांच्या हत्येप्रकरणी बलवंत सिंग राजोआना याला दोषी ठरवण्यात आले होते. राजोआनाची फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत रुपांतरित करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर खंडपीठ सुनावणी करत होते. राजोआनाच्या दया याचिकेवर निर्णय घेण्यास बराच विलंब झाला आहे, असा युक्तिवाद याचिकेत करण्यात आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी झाली. याप्रसंगी केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना ‘आम्ही तुम्हाला शेवटची संधी देत आहोत. एकतर तुम्ही निर्णय घ्या किंवा आम्ही गुणवत्तेच्या आधारे केस ऐकू’, असे स्पष्टपणे सांगितले. न्यायमूर्ती गवई यांच्याव्यतिरिक्त खंडपीठात न्यायमूर्ती प्रशांतकुमार मिश्रा आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांचा समावेश होता. सुनावणीवेळी राजोआनाच्या वकिलांनी न्यायालयात आपली बाजू प्रभावीपणे मांडण्याचा प्रयत्न केला. राजोआना याने 29 वर्षे तुरुंगात घालवल्याचे त्यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. यावर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी ‘हे प्रकरण अतिशय संवेदनशील आहे’ अस सांगत खंडपीठाकडे सहा आठवड्यांचा वेळ मागितला. यावर खंडपीठाने ‘आम्ही 18 मार्च रोजी गुणवत्तेच्या आधारे या प्रकरणाची सुनावणी करू.’ तोपर्यंत तुम्ही निर्णय घेतलात तर ठीक, अन्यथा आम्ही गुणवत्तेच्या आधारावर प्रकरण ऐकणार असल्याचे स्पष्ट केले.
बेअंत सिंग हत्येप्रकरणी दोषी
राजोआनाच्या याचिकेवर गेल्यावर्षी 25 सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार, पंजाब सरकार आणि चंदीगड प्रशासनाकडून उत्तर मागितले होते. 31 ऑगस्ट 1995 रोजी पंजाबचे तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंग आणि इतर 16 जणांचा बॉम्बस्फोटात मृत्यू झाला. चंदीगडमधील नागरी सचिवालयाच्या गेटवर हा स्फोट झाला. राजोआनाचा साथीदार दिलावर सिंग याने मानवी बॉम्ब बनून आत्मघाती स्फोट घडवून आणला होता. या प्रकरणात विशेष न्यायालयाने 2007 मध्ये राजोआनाला फाशीची शिक्षा सुनावली होती.