राजस्थानातील सरकारी शाळांसाठी 12,500 कोटींचा रोडमॅप; CJPच्या ‘स्कूल ठीक करो’ मोहिमेचा परिणाम?

जयपूर : राजस्थानातील सरकारी शाळांच्या दुरुस्ती आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यांच्या सरकारने मोठी घोषणा केली आहे. सरकारी शाळांच्या कायापालटासाठी 12,500 कोटी रुपयांचा तीन वर्षांचा रोडमॅप तयार करण्यात आला असून, 2026-27 ते 2028-29 या कालावधीत विविध विकासकामे केली जाणार आहेत. ‘कॉकरोच जनता पार्टी’च्या (CJP) ‘स्कूल ठीक करो’ मोहिमेनंतर शाळांच्या खराब पायाभूत सुविधांचा मुद्दा चर्चेत आला होता. जयपूरमधील बगरू येथे शाळांची पाहणी करण्यासाठी गेलेल्या CJPच्या टीमला कथितरित्या विरोधाला सामोरे जावे लागल्यानंतर या मुद्द्याने अधिक जोर पकडला. त्यानंतर सरकारने शाळांच्या बांधकाम आणि दुरुस्तीचा रोडमॅप जाहीर केला आहे.

या निर्णयाचे CJPचे प्रवक्ते आशुतोष रांका यांनी स्वागत केले असून, त्यांनी हा निर्णय ‘कॉकरोच इज बॅक’च्या आंदोलनाची मोठी विजय असल्याचे म्हटले आहे. मात्र, सरकारच्या घोषणेवर त्यांनी काही प्रश्नही उपस्थित केले आहेत.

रांका यांच्या मते, सरकारने मार्च 2026 मध्ये उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातही अशाच प्रकारच्या रोडमॅपचा उल्लेख केला होता. त्यावेळी हा आराखडा पूर्ण करण्यासाठी पाच वर्षांचा कालावधी मागण्यात आला होता, तर आता सरकारने तीन वर्षांचा कालावधी निश्चित केला आहे.

रांका यांनी सरकारला गेल्या सहा महिन्यांत किती शाळांची दुरुस्ती झाली, किती जीर्ण इमारतींची डागडुजी करण्यात आली आणि किती नवीन वर्गखोल्या उभारण्यात आल्या, याची माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणी केली. तसेच, शाळांच्या जीर्ण इमारतींची पाहणी आणि अहवाल तयार करण्याची जबाबदारी शिक्षण अधिकाऱ्यांना देण्याच्या आदेशावरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले.

दरम्यान, मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या माहितीनुसार, सरकारी शाळांना आधुनिक तंत्रज्ञानाशी जोडण्यासाठी डिसेंबर 2026 पर्यंत 1,087 कोटी रुपयांच्या खर्चातून 9,000 स्मार्ट क्लासरूम, 80,000 टॅबलेट आणि 7,000 ICT लॅब उभारण्यात येणार आहेत.

सरकारच्या या घोषणेमुळे राजस्थानातील सरकारी शाळांच्या पायाभूत सुविधांना मोठी चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, या रोडमॅपची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कितपत वेगाने होते आणि ‘स्कूल ठीक करो’ मोहिमेचा त्यावर नेमका किती परिणाम झाला, हे आगामी काळात स्पष्ट होणार आहे.