राजण्णांच्या राजीनाम्याने राज्यात संघर्ष सुरुच

कर्नाटक विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाला सुरुवात झाली आहे. अधिवेशनाच्या एक दिवस आधी कर्नाटकातील राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. सहकारमंत्री के. एन. राजण्णा यांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करण्यात आली आहे. राजण्णा हे आपल्या बेधडक बोलण्यामुळे सतत चर्चेत असायचे. महिन्याभरापूर्वी कर्नाटकाच्या राजकारणात सप्टेंबरमध्ये क्रांती होणार असे वक्तव्य करून त्यांनी खळबळ माजवली होती.

सप्टेंबर उजाडण्याआधीच ऑगस्टच्या मध्यभागी त्यांचीच गच्छंती झाली आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या व उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्यात सुरू असलेल्या सत्तासंघर्षाला राजण्णा यांच्या हकालपट्टीमुळे धार आली आहे. सिद्धरामय्या मंत्रिमंडळातील नागेंद्र यांना वाल्मिकी निगममध्ये झालेल्या भ्रष्टाचार प्रकरणात पायउतार व्हावे लागले होते. त्यानंतर आता राजण्णा यांच्यावर ती वेळ आली आहे. हे दोन्ही नेते वाल्मिकी समाजातील आहेत. मागासवर्गीय नेत्यांना टार्गेट केले जात असल्याचा आरोप होतो आहे.

राजण्णा हे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांचे कट्टर समर्थक आहेत. अडीच वर्षानंतर डी. के. शिवकुमार यांना मुख्यमंत्रीपद सोडून द्यावे लागणार याविषयीची चर्चा सुरू झाली तेव्हापासून ते मुख्यमंत्र्यांची पाठराखण करीत आहेत. कर्नाटकात सत्तावाटप ठरले नाही. त्यामुळे पाच वर्षे सिद्धरामय्या हेच मुख्यमंत्री असणार हे वारंवार ठामपणे सांगतानाच डी. के. शिवकुमार यांच्यावर टीका करण्याची एकही संधी त्यांनी सोडली नाही. गेल्या अधिवेशनात आपल्याला हनीट्रॅपच्या जाळ्यात अडकविण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप राजण्णा यांनी विधिमंडळाच्या सभागृहात केला. त्यामुळे साहजिकच जो विषय पक्षाच्या व्यासपीठावर चर्चा करायला हवा होता तो विधिमंडळात मांडल्यामुळे साहजिकच हायकमांडही त्यांच्यावर नाराज होता. हनीट्रॅप प्रकरणात त्यांचा रोख उपमुख्यमंत्र्यांकडेच होता. मुख्यमंत्र्यांनी हे प्रकरण चौकशीसाठी सीआयडीकडे सोपविले. चौकशी अहवालही सरकारला सादर करण्यात आला आहे. या अहवालात हनीट्रॅप संबंधीचे पुरावे नसल्याचे सीआयडीने स्पष्ट केले आहे.

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी गेल्या आठवड्यात भाजप व निवडणूक आयोगावर मतचोरी प्रकरणी आरोप केले होते. निवडणूक आयोगाच्या विरोधात काँग्रेसच्या केंद्रीय नेत्यांनी बेंगळूरात आंदोलनही छेडले. त्याचवेळी के. एन. राजण्णा यांनी मतचोरीचा प्रकार घडला त्यावेळी आम्हीच सत्तेवर होतो. असे सांगतानाच राहुल गांधी यांनी केलेल्या आरोपांव्यतिरिक्त वक्तव्य त्यांनी केले होते. सध्या त्यांना हेच भोवले आहे. निवडणूक आयोगाला हाताशी धरून भाजप सत्तेवर येतो आहे, असा राहुल गांधी यांचा आरोप आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत कर्नाटकातील महादेवपुरा विधानसभा मतदारसंघाच्या कार्यक्षेत्रात झालेल्या बोगस मतदानासंदर्भात त्यांनी लक्ष वेधले होते. बिहारच्या निवडणुकीआधी निवडणूक आयोगाला लक्ष्य बनवून त्याविरुद्ध आंदोलन तीव्र करण्याच्या व्यूहरचनेचा एक भाग म्हणून केंद्रीय निवडणूक आयोगावर भाजपला मदत केल्याचा आरोप झाला आहे. त्यामुळेच देशभरात विरोधी पक्षांचा पराभव होतो आहे, असे सांगत केंद्र सरकार व निवडणूक आयोगाची कोंडी करण्याच्या प्रयत्नात असतानाच के. एन. राजण्णा यांनी केलेले वक्तव्य भाजपच्या पथ्यावर पडले.

आपल्याच केंद्रीय नेतृत्वाच्या विरोधात भूमिका मांडणाऱ्या राजण्णा यांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करण्याची सूचना हायकमांडने मुख्यमंत्र्यांना केली होती. खरेतर विधिमंडळ अधिवेशनाच्या आधी अशी कारवाई करणे सत्ताधाऱ्यांसाठीही तापदायकच असते. कसलाही विचार न करता त्यांच्यावर कारवाईची सूचना हायकमांडने केली होती. पक्षातूनही त्यांची हकालपट्टी करण्यासाठी हालचाली सुरू आहेत. त्यांच्यावर कारवाईच करायची असेल तर त्यांचा राजीनामा मागून घेता आला असता. राजीनामा मागून घेतला तर पक्ष आणि नेतृत्वाविरुद्ध उघडपणे भूमिका मांडणाऱ्या नेत्यांना अद्दल घडणार नाही, याचा विचार करून मंत्रिमंडळातून त्यांची हकालपट्टी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राजण्णा यांना दिलेली शिक्षा इतरांसाठी धडा ठरावा, असा यामागचा उद्देश आहे. सत्तावाटपाचा मुद्दा असो, प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष बदलाचा विषय असो, राजण्णा यांची तोफ धडाडत होती. कोणत्या तरी निमित्ताने त्यांना अडचणीत आणण्यासाठी काँग्रेसमधील मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांचे विरोधक टपून बसले होते. आपल्या बेधडक व बेताल बोलण्यामुळे राजण्णा यांनी विरोधकांच्या हाती आयतेच कोलित दिले. राहुल गांधी यांच्या विरोधातच त्यांनी भूमिका घेतली आहे. याकडे हायकमांडचे लक्ष वेधल्यानंतर रणदीपसिंग सूरजेवाला व के. सी. वेणुगोपाल आदी सक्रिय झाले. कोणत्याही परिस्थितीत त्यांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करा, असा स्पष्ट संदेशच मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आला.

गेल्या महिन्यात पक्षाचे कर्नाटकाचे प्रभारी रणदीपसिंग सूरजेवाला यांनी काँग्रेस आमदार व मंत्र्यांच्या बैठकीनंतर काही अधिकाऱ्यांनाही बोलावून त्यांच्याशी चर्चा केली होती. के. एन. राजण्णा यांनी याला विरोध केला होता. रणदीपसिंग सूरजेवाला यांच्या बैठकीलाही ते गैरहजर राहिले होते. त्यामुळे साहजिकच हायकमांडकडे त्यांच्यासंबंधी तक्रारींचा पाऊसच सुरू झाला होता. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या खास मर्जीतील असल्यामुळे त्यांच्यावरील कारवाई अनेक वेळा टळली होती. आता मुख्यमंत्र्यांनाही ते टाळता आले नाहीत. कर्नाटकात सिद्धरामय्या यांचे हात बळकट करण्याबरोबरच अहिंद वर्गाला बळ देण्याचे काम ते करीत होते. त्यांच्यावरील कारवाईमुळे दलित, मागासवर्गीय नेत्यांमधील नाराजी वाढली आहे. वाल्मिकी समाजाच्या आमदारांनी राजीनामा देण्याची तयारी ठेवली आहे, अशी माहिती आहे. राजण्णा यांच्या बाबतीत हायकमांडची जी गैरसमजूत झाली आहे ती दूर करण्यासाठी त्यांना स्वत:च दिल्लीला जाण्याचा सल्ला मुख्यमंत्र्यांनी दिला आहे. सतीश जारकीहोळी यांच्यासह वाल्मिकी समाजातील अनेक ज्येष्ठ नेत्यांनी आमच्याच समाजातील दोन नेत्यांचे मंत्रिपद काढून घेण्यात आले आहे. दोन्ही मंत्रिपद आमच्याच समाजाला मिळावे, अशी मागणी केली आहे. हकालपट्टीनंतर सध्या राजण्णा शांत आहेत. त्यांची मधुगिरी तापली आहे. आपल्या हकालपट्टीमागे निश्चितच षड्यंत्र दडले आहे. यामागे कोण आहे, कोणामुळे आपल्यावर ही वेळ आली आहे. वेळ आल्यावर जाहीर करू, असे राजण्णा यांनी सांगितले आहे. हकालपट्टी राजण्णा यांची झाली असली तरी त्याचा थेट मार मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना बसला आहे. कर्नाटकातील हा संघर्ष थांबण्याची लक्षणे दिसत नाहीत.