प्रत्येक राज्यात सायबर गुह्यांसाठी प्राधिकरण असल्याची जागृती करा

टीडीसॅट परिसंवादात आवाहन : मुंबई उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीशांनी केले  उद्घाटन

प्रतिनिधी/ पणजी 

गोव्यामध्ये दूरसंवाद विवाद तडजोड आणि अपिलीय न्यायाधिकरणाने ‘दूरसंवाद क्षेत्रामधील विवादांचे निराकरण करण्यासाठी यंत्रणा” या विषयावर एका परिसंवादाचे आयोजन केले होते. सायबर गुह्यांमध्ये न्याय मिळवण्यासाठी प्रत्येक राज्यात न्यायनिर्णय अधिकारी (एओ) उपलब्ध असल्याबाबत सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये  जनजागृती करणारे उपक्रम संबंधित अधिकाऱ्यांनी हाती घ्यावेत, असे आवाहन या परिसंवादात करण्यात आले.

सायबर गुह्यांच्या प्रकरणात भरपाई मिळवण्यासाठी अशा प्रकारची व्यवस्था असल्याची माहिती बहुतांश नागरिकांना नसल्याने याविषयी जागऊकता करण्याची गरज परिसंवादात व्यक्त करण्यात आली. सायबर गुह्यातील पीडित सायबर पोलिसांकडे तक्रारी दाखल करत असले तरीही, प्रत्येक राज्यात ‘एओ’च्या अस्तित्वाविषयी जागरूकता नाही आणि हे अधिकारी 5 कोटी ऊपयांपर्यंतच्या नुकसानीच्या दाव्यांसाठी त्यांच्या अधिकारक्षेत्राचा वापर करू शकतात, असे चर्चासत्रात तज्ञांनी सांगितले.

उत्तर गोव्यातील हडफ्ढडे येथील हॉटेल डबल ट्री बाय हिल्टन येथे शनिवारी आयोजित या परिसंवादाचे उद्घाटन मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांच्या हस्ते झाले. या परिसंवादात सन्माननीय अतिथी म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती एम.एस. कर्णिक,  मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती कमल आर. खाटा, विशेष अतिथी म्हणून दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती नवीन चावला आणि गोवा उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती वाल्मिकी मेंझेस हे उपस्थित होते.

न्यायाधिकरणांचे महत्त्व आणि भारतीय कायदेशीर व्यवस्थेतील त्यांचे मूळ याविषयी  न्यायमूर्ती उपाध्याय यांनी माहिती दिली.  न्यायमूर्ती नवीन चावला यांना न्यायाधीश म्हणून पदोन्नतीपूर्वी  (प्रॅक्टिसिंग) वकील म्हणून आपले कामाचे अनुभव सांगितले आणि टीडीसॅटच्या वाटचालीबद्दल  माहिती दिली.

टीडीसॅटचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती डी. एन. पटेल यांनी टीडीसॅटच्या कार्यक्षेत्राविषयी सविस्तर माहिती दिली. दूरसंचार, प्रसारण, सायबर, विमानतळ दर, आधार, वैयक्तिक डेटा संरक्षण आदी क्षेत्रांचा त्यामध्ये समावेश असल्याचे त्यांनी सांगितले.

यशस्विनी बी, आयएएस, संचालक, माहिती तंत्रज्ञान विभाग, गोवा सरकार, अॅड. कुणाल टंडन, अॅड. पायल काकरा, अॅड. विभव श्रीवास्तव, अॅड. तेजवीर सिंग भाटिया, अॅड. हिमांशू यांचा समावेश असलेले विषयतज्ञ आणि वकीलांनी देखील या परिसंवादातील व्यवसाय सत्रात आपले विचार मांडले.

आयपी टीव्ही - दूरसंवाद आणि प्रसारण यांचे विलिनीकरण, प्रसारणात न्याय्य पद्धती आणि दर्जेदार सेवा सुनिश्चित करण्यात टीडीसॅटची भूमिका, प्रसारण आणि केबल उद्योगाच्या नियमानुसार होणाऱ्या वाढीमध्ये नियामकाची भूमिका, सायबर कायद्यांतर्गत विवाद निराकरण इ. विषयी तज्ञांनी आपली मते मांडली.

सायबर गुह्यांमध्ये बळी पडलेल्यांना नागरी उपाययोजना करण्यासाठी सर्व राज्यांमध्ये न्यायनिर्णय अधिकाऱ्यांच्या मंचाच्या उपलब्धतेबद्दल लोकांमध्ये जागृती निर्माण करणे आवश्यक आहे, असे अॅड. कुणाल टंडन यांनी सांगितले.

या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन करणारे अॅड. मीत मल्होत्रा यांनी, टीडीसॅट कायद्यांतर्गत सर्व एओंची एक परिषद आयोजित करण्याची आणि त्यांच्यामध्ये तसेच इतरांमध्ये सायबर गुह्यांच्या पीडितांना न्याय मिळवण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या उपायांबाबत जागऊकता करण्याची सूचना केली.

न्यायमूर्ती डी. एन. पटेल यांनी असे सुचवले की सायबर गुह्यांमध्ये नागरी उपाययोजना करण्यासाठी अशी यंत्रणा तयार करणे आवश्यक आहे. जिथे सायबर गुह्याविऊद्ध सायबर पोलीस ठाण्याद्वारे कोणत्याही एफआयआरची नोंद राज्याच्या आयटी सचिवांकडे  करणे अनिवार्य असेल, जे आयटी कायद्यांतर्गत निर्णय अधिकारी देखील आहेत.

टेलिकॉम लॉयर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड मंजुल बाजपेयी, स्थानिक न्यायपालिकेचे सदस्य, टीडीसॅटचे पदाधिकारी, वकील आणि राज्य सरकारचे प्रतिनिधीही या परिसंवादाला उपस्थित होते.