रेल्वे : सात हाय-स्पीड कॉरिडॉर

एक मालवाहतूक कॉरिडॉरची घोषणा

नवी दिल्ली

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी रविवारी 2026-27 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात विविध शहरांदरम्यान सात हाय-स्पीड कॉरिडॉर आणि पश्चिम बंगालमधील डानकुनी ते गुजरातच्या सुरतपर्यंत एक नवीन समर्पित मालवाहतूक कॉरिडॉर प्रस्तावित केला. हे प्रस्तावित कॉरिडॉर दिल्ली, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगळूर, चेन्नई, वाराणसी, सिलिगुडी यासारख्या महत्त्वाच्या शहरांमध्ये विकसित केले जातील.

केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना त्या म्हणाल्या की, पर्यावरणाच्या दृष्टीने शाश्वत प्रवासी प्रणालीला चालना देण्यासाठी आम्ही वाढीचे दुवे म्हणून शहरांदरम्यान सात हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर विकसित करू. सीतारामन यांनी पुढे सांगितले की, मालाच्या पर्यावरणाच्या दृष्टीने शाश्वत वाहतुकीला चालना देण्यासाठी त्यांनी पूर्वेकडील डानकुनीला पश्चिमेकडील सुरतशी जोडणारा एक नवीन समर्पित मालवाहतूक कॉरिडॉर स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.

भारतामध्ये सध्या कोणताही कार्यान्वित हाय-स्पीड किंवा बुलेट ट्रेन कॉरिडॉर नाही. सध्या अहमदाबाद आणि मुंबईदरम्यान एका हाय-स्पीड कॉरिडॉरचे काम प्रगतिपथावर आहे.  या कॉरिडॉरच्या पहिल्या टप्प्यातील गुजरात विभागाचे काम 2027 पर्यंत कार्यान्वित होण्याची अपेक्षा आहे. त्याचप्रमाणे दोन समर्पित मालवाहतूक कॉरिडॉर-पूर्व आणि पश्चिम-अनेक राज्ये आणि जिह्यांमध्ये कार्यरत आहेत.

केंद्रीय अर्थसंकल्पात रेल्वे मंत्रालयासाठी 2 लाख 93 हजार 30 कोटी ऊपयांच्या भांडवली खर्चाची तरतूद करण्यात आली आहे. 2026 च्या अर्थसंकल्पात मंत्रालयाला 2 लाख 78 हजार 30 कोटी ऊपयांचा निधी मिळाला होता. ही नवीन तरतूद म्हणजे भारतीय रेल्वेसाठी मिळालेला आतापर्यंतचा सर्वाधिक निधी आहे. या भांडवली खर्चाचा मुख्य भर नवीन मार्ग बांधकाम, गेज रूपांतरण, दुपदरीकरण वाहतुकीशी संबंधित पायाभूत सुविधा आणि रोलिंग स्टॉकची खरेदी यासारख्या क्षेत्रांवर असेल.

पायाभूत सुविधांबद्दल बोलताना सीतारामन म्हणाल्या की, गेल्या दशकभरात आमच्या सरकारने इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्टसारख्या नवीन वित्तपुरवठा साधनांसह सार्वजनिक पायाभूत सुविधांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ करण्यासाठी अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत. आम्ही पाच लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये, म्हणजेच टियर दोन आणि टियर तीन शहरांमध्ये, पायाभूत सुविधांच्या विकासावर लक्ष केंद्रीत करणे सुरू ठेवू. ही शहरे विस्तारून वाढीची केंद्रे झाली आहेत.

रेल्वे क्षेत्रातील या सातत्यपूर्ण गुंतवणुकीचा उद्देश मालवाहतूक सुधारणे, लॉजिस्टिक्स खर्च कमी करणे, व्यस्त मार्गांवरील गर्दी कमी करणे आणि आधुनिक गाड्या व अद्ययावत स्थानकांद्वारे प्रवाशांचा अनुभव समृद्ध करणे हा आहे. गेल्या काही वर्षांत रेल्वे क्षेत्र हे सरकारी भांडवली खर्चाचे सर्वात मोठे लाभार्थी म्हणून उदयास आले आहे आणि सरकारचे म्हणणे असे आहे की, रेल्वेतील भरपूर भांडवली गुंतवणुकीचे पोलाद, सिमेंट, उत्पादन आणि रोजगार क्षेत्रांवर मोठे परिणाम होतात.