रेल्वेचे नवे टर्मिनल धोरण,सिमेंट वाहतूक वाढीचे उद्दिष्ट
5 वर्षांमध्ये 50 टक्क्यांपर्यंत वाटा वाढविण्याचे ध्येय
नवी दिल्ली : सिमेंट वाहतुकीचा खर्च कमी करणे, ट्रकच्या तुलनेत कमी कार्बन फूटप्रिंट निर्माण करणे आणि रस्त्यावरील गर्दी कमी करणे हे नवीन धोरणाचे उद्दिष्ट आहे. भारतीय रेल्वेने बुधवारी सिमेंटसाठी मालवाहतुकीचे दर सुलभ करण्यासाठी आणि रेल्वेच्या जमिनीवर समर्पित सुविधा स्थापन करण्यासाठी नवीन बल्क टर्मिनल धोरण सुरू करण्याची घोषणा केली. नवीन धोरणाचा उद्देश सिमेंटचा वाहतूक खर्च कमी करणे हा आहे. खरं तर, सिमेंटची वाहतूक बहुतेक करुन रस्त्यामार्फत केली जाते. गेल्या आर्थिक वर्षात (2024-25) भारताने 450 कोटी टन सिमेंटचे उत्पादन केले. 2030 पर्यंत हा आकडा 600 टनांपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. सध्या देशातील सिमेंट वाहतुकीत रेल्वेचा वाटा 17 टक्के आहे. रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, पुढील पाच वर्षांत रेल्वेमार्फत होणारा सिमेंटचा वाटा 50 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे, परंतु यातून मिळणाऱ्या अतिरिक्त महसुलावर त्यांनी भाष्य केले नाही.
चांगला महसूल रेल्वेला मिळणार?
मंत्र्यांनी असेही सांगितले की, पूर्वीच्या स्लॅब रेट सिस्टीमचाही सिमेंट प्लांटच्या स्थानावर परिणाम होत होता. रेल्वेने आता 90 पैसे प्रति ग्रॉस टन किलोमीटर दर सुव्यवस्थित केले आहेत. रेल्वेला चालू आर्थिक वर्षात 12,800 कोटी रुपयांचा महसूल मिळण्याची अपेक्षा आहे.