रेल्वे विधेयक 2024 लोकसभेत सादर

रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्याकडून उद्दिष्ट अधोरेखित

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

केंद्र सरकारने बुधवारी लोकसभेत रेल्वे सुधारणा विधेयक 2024 सादर केले. हे विधेयक 1905 चा रेल्वे बोर्ड कायदा आणि 1989 चे रेल्वे विधेयक यांचे संयुक्तिकरण असणार आहे. केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी हे विधेयक बुधवारी लोकसभेत चर्चेसाठी मांडले. रेल्वे बोर्ड आणि रेल्वेशी संबंधित बिले यांच्या एकत्रीकरणामुळे रेल्वेचा विकास आणि कार्यक्षमता वाढेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

भारतीय रेल्वेच्या प्रशासकीय संरचनेचे आधुनिकीकरण आणि बळकटीकरण करण्यासाठी हे विधेयक सादर करण्यात आले. गेल्या 10 वर्षात पंतप्रधान मोदींनी रेल्वे बजेट अनेक पटींनी वाढवल्याचे केंद्रीय मंत्री वैष्णव यांनी सांगितले. भारतीय रेल्वे बोर्ड कायदा, 1905 अंतर्गत, केंद्र सरकार रेल्वेच्या संबंधात आपले अधिकार आणि कार्ये रेल्वे बोर्डामध्ये गुंतवू शकते. हे विधेयक 1905 चा कायदा रद्द करत त्या तरतुदी रेल्वे कायदा, 1989 मध्ये समाविष्ट करणार असल्याचे रेल्वेमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

विधेयकाचा उद्देश

रेल्वे बोर्डाचे अधिकार वाढवण्यासाठी आणि कामकाजाची कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी रेल्वे कायदा 1989 मध्ये सुधारणा करण्याचे या विधेयकाचे उद्दिष्ट आहे. विधेयकातील प्रमुख तरतुदींमध्ये भारतीय रेल्वे बोर्ड कायदा, 1905 चे रेल्वे अधिनियम, 1989 मध्ये एकीकरण समाविष्ट आहे. भारतीय रेल्वे बोर्ड कायदा, 1905 रद्द करून आणि त्यातील तरतुदी रेल्वे कायद्यात समाविष्ट करून भारतीय रेल्वेचे नियमन करणारी कायदेशीर चौकट सुलभ करणे हा या बदलाचा उद्देश आहे.