केजरीवाल यांच्या निकटवर्तीयावर छापे

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

दिल्ली जलमंडळात झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या संदर्भात प्रवर्तन निदेशालयाने (ईडी) दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचे निकटवर्तीय आणि खासदार एन. डी. गुप्ता यांच्या घरावर छापा टाकला आहे. त्याचप्रमाणे, आम आदमी पक्षाच्या 10 नेत्यांच्या घरांवर आणि कार्यालयांवरही धाडी टाकल्या आहेत. ईडीच्या 25 हून अधिक अधिकाऱ्यांनी ही कारवाई मंगळवारी सकाळपासूनच सुरु केली होती.

केजरीवाल यांचे व्यक्तिगत सचिव विभव कुमार यांच्या घराचीही झडती घेण्यात आली आहे. दिल्ली जलमंडळाचे माजी सदस्य शलभ कुमार हे देखील ईडीच्या कचाट्यात सापडले आहेत. काही दिवसांपूर्वी दिल्ली जलमंडळ घोटाळा प्रकरणी सेवानिवृत्त अभियंता जगदीश अरोडा आणि कंत्राटदार अनिल अग्रवाल यांना ईडीकडून ताब्यात घेण्यात आले होते. त्यांनी दिलेल्या माहितीवरुन हे धाडसत्र हाती घेण्यात आले आहे. या दोघांनाही आता अटक करण्यात आली आहे.

इलेक्ट्रोमॅग्नॅटिक मीटरचा घोटाळा

घराघरांमधून होणाऱ्या पाणीपुरवठ्याचा हिशेब ठेवण्यासाठी दिल्ली सरकारने आणि जलमंडळाने इलेक्ट्रोमॅग्नॅटिक मीटर्स बसविण्याची योजना आखलेली आहे. या मीटर्सच्या खरेदीत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचे ईडीचे म्हणणे आहे. याच संदर्भात या दोन अधिकाऱ्यांची चौकशी सुरु करण्यात आली होती. या घोटाळ्याची पाळेमुळे दिल्ली सरकारच्या मोठ्या नेत्यांपर्यंत पोहचली आहेत, असे बोलले जाते.

भाजपकडून झाला होता आरोप

दिल्लीच्या जलमंडळात मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप केंद्र सरकारमधील मंत्री आणि दिल्लीच्या खासदार, भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्या मीनाक्षी लेखी यांनी गेल्यावर्षी केला होता. हा घोटाळा 3,237 कोटी रुपयांचा आहे, असे त्यांचे प्रतिपादन होते. त्यानंतर या घोटाळ्याच्या चौकशीचा आदेश देण्यात आला होता आणि ईडीकडे चौकशीचे उत्तरदायित्व देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

मनी लाँड्रिंगचे प्रकरण

जलमंडळाचे व्यवहार बेकायदेशीरपणे करण्यात आले आहेत. मंडळाची 450 हून अधिक खाती बँकांमध्ये आहेत. त्यांच्यापैकी 110 खात्यांचा हिशेबच दाखविण्यात आलेला नाही. त्यांच्यापैकी 77 खात्यांमध्ये 100 कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम पडून आहे. अनेक खाती अशी आहेत की ज्यांच्यात असलेली रक्कम शून्य रुपये दाखविण्यात आलेली आहे. मात्र, प्रत्यक्षात या खात्यांवर शेकडो कोटी रुपयांची रक्कम आहे. 300 कोटी रुपयांच्या व्यवहारांचा हिशेबच दाखविण्यात आलेला नाही. जलमंडळाच्या 2018 मधील 1 हजार कोटीहून अधिक रकमेचाही हिशेब दाखविण्यात आलेला नाही असे अनेक आरोप मीनाक्षी लेखी यांनी केले आहेत.