राहुल गांधींचा द्रमुकला संदेश

परिसीमन विधेयकाचे समर्थन, जनतेसोबत विश्वासघात

 वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी सर्व विरोधी पक्षांना संसदेत परिसीमन विधेयकाला विरोध करण्याचे आवाहन केले आहे. या विधेयकाला विरोध प्रत्येक तमिळ अन् राष्ट्रीय पक्षाने करावा. जर कुणी या विधेयकाला समर्थन देत असेल तर ते तामिळनाडूच्या जनतेसोबत विश्वासघात ठरेल. केंद्र सरकार परिसीमन विधेयक संमत करून तामिळनाडूची राजकीय शक्ती हिरावून घेण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप राहुल गांधी यांनी केला आहे. केंद्र सरकार दक्षिणेच्या राज्यांकडून त्यांची राजकीय शक्ती काढून घेऊ पाहत आहे. हा तमिळ लोकांच्या राजकीय शक्तीला हिरावून घेण्याचा एक कट आहे. याचमुळे प्रत्येक तमिळ पक्ष आणि राष्ट्रीय पक्षाने संसदेत हे परिसीमन विधेयक संसदेत फेटाळण्यासाठी काम करावे असे राहुल गांधी यांनी म्हटले आहे.

या विधेयकाला समर्थन करणारा 21 व्या शतकातील एट्टप्पन असेल. जो कुणी या विधेयकाला समर्थन करेल, तो तामिळनाडूच्या भविष्यासोबत विश्वासघात करेल. कुठलाही राजकीय पक्ष किंवा व्यक्ती परिसीमन विधेयक संमत करविण्यास भाजपच्या प्रयत्नांचे समर्थन करतोय तो तामिळनाडूसोबत विश्वासघात करत आहे. इतिहास त्याला 21 व्या शतकातील एट्टप्पन म्हणून आठवणीत ठेवेल असे उद्गार राहुल यांनी काढले आहेत. तामिळनाडूच्या इतिहासात एट्टप्पनचे नाव विश्वासघाताला पर्यायी आहे. हे नाव 18 व्या शतकातील अशा तमिळ शासकाने प्रेरित आहे, ज्याने स्वातंत्र्यसेनानी वीरपांडिया कट्टाबोम्मन यांना पकडविण्यास महत्त्वाची भूमिका बजावली होती.

द्रमुकची  बदलती भूमिका

तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीत पराभूत झालेला द्रमुक केंद्र सरकारकडून काही आश्वासने मिळाल्यावर या विधेयकाला समर्थन करणार असल्याची चर्चा आहे. तर टीव्हीकेसोबत काँग्रेसने आघाडी केल्याने द्रमुक त्याच्यापासून दुरावला आहे. आपण आता काँग्रेससोबत नसल्व्याचे द्रमुकने वारंवार स्पष्ट केले आहे. द्रमुकने प्रारंभी या विधेयकाला विरोध केला होता. परंतु विधानसभा निवडणुकीनंतर काँग्रेसने केलेल्या विश्वासघातानंतर त्याच्या भूमिकेत बदल दिसून येतो. द्रमुक या विधेयकावर केंद्र सरकारला समर्थन देण्याविषयी विचार करत असल्याचे समजते. केंद्र सरकारने जनगणनेच्या आधारावर परिसीमन आणण्याचा निर्णय घेतल्यास तामिळनाडूचे नुकसान होईल. तर सर्व राज्यांच्या समान जागा वाढविण्यात आल्यास द्रमुक समर्थनाचा निर्णय घेऊ शकतो. तसेच या परिसीमनानंतर पुढील 30-40 वर्षांपर्यंत कुठल्याही प्रकारचे परिसीमन न करण्यावरही केंद्र सरकारने सहमती द्यावी अशी द्रमुकची मागणी आहे.