नागरिकत्वावरून राहुल गांधींची कोंडी?

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाची केंद्राकडे विचारणा

वृत्तसंस्था / अलाहाबाद

राहुल गांधींकडे भारताचे नागरिकत्व आहे की नाही, हा प्रश्न आता पुन्हा उपस्थित झाला आहे. त्यांच्याकडे अन्य देशाचे नागरिकत्व असल्याने त्यांचे भारतीय नागरिकत्व रद्द करावे, अशी मागणी करणारी एक याचिका अलाहाबाद उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आली असून न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून प्रतिसाद मागितला आहे. 19 डिसेंबरला केंद्र सरकार या संदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राहुल गांधींची अडचण होणार का, अशी चर्चा आहे. केंद्राच्या प्रतिज्ञापत्रासंदर्भात आता उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

राहुल गांधी यांच्याकडे ब्रिटनचे नागरिकत्व आहे. एक नागरिक एकाच वेळी दोन देशांचे नागरिकत्व स्वीकारू शकत नाही, असा नियम आहे. आपण ब्रिटनचे नागरिक आहोत, हे राहुल गांधींनी अन्य एका प्रकरणात मान्य केले असल्याचा आरोप केला जातो. या संदर्भातील सत्य समोर येण्याची आवश्यकता असून जर गांधी यांच्याकडे ब्रिटनचे नागरिकत्व असेल तर त्यांचे भारतीय नागरिकत्व काढून घेण्याचा आदेश देण्यात यावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.

केंद्रीय गृहविभागाला आदेश

या याचिकेत मांडण्यात आलेल्या मुद्द्यांवर केंद्र सरकारचे काय म्हणणे आहे, अशी विचारणा करणारी नोटीस अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ पीठाने काढली आहे. मंगळवारी या प्रकरणाची सुनावणी उच्च न्यायालयात होत असताना भारताचे उपमहाधिवक्ता एस. बी. पांडे उपस्थित होते. त्यांनी कालावधी घेतल्याने प्रकरणाची सुनावणी आता 19 डिसेंबरला करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

केंद्राकडे आवेदन उपलब्ध

याचिकाकर्त्याने या संदर्भात प्रथम केंद्र सरकारकडे आवेदन पत्र सादर करून माहिती मागविली होती. केंद्र सरकारकडे हे आवेदन पत्र पोहोचले असून त्यावर पुढच्या सुनावणीमध्ये भूमिका स्पष्ट करण्यात येईल, असे केंद्र सरकारच्यावतीने स्पष्ट करण्यात आले. या आवेदन पत्रावर केंद्र सरकारने आतापर्यंत कोणती कार्यवाही केली याची माहिती द्या, असा उच्च न्यायालयाचा आदेश आहे.

सीबीआय चौकशी करणार

दिल्ली उच्च न्यायालयातही या संदर्भात याचिका सादर करण्यात आली असून या प्रकरणी सीबीआय चौकशी केली जाईल, असे प्रतिपादन केंद्र सरकारकडून 6 नोव्हेंबरला करण्यात आले होते. दिल्ली उच्च न्यायालयात भारतीय जनता पक्षाचे नेते सुब्रम्हणियम स्वामी यांनी याचिका सादर करून गांधी यांच्या नागरिकत्वावर प्रश्न उपस्थित केला. त्याही संदर्भात केंद्र सरकारला नोटीस काढण्यात आली आहे.