`राहुल गांधींची वादग्रस्त वक्तव्ये रद्द
लोकसभा अध्यक्षांचा निर्णय, हे लोकशाही विरोधात असल्याचा गांधींचा आरोप
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
प्रतीपक्ष नेते राहुल गांधी यांनी सोमवारी लोकसभेतील त्यांच्या भाषणात केलेली अनेक वादग्रस्त वक्तव्ये सभागृहाच्या इतिवृत्तातून काढून टाकण्याचा निर्णय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी घेतला आहे. गांधींनी हिंदूंसंबंधी केलेल्या वक्तव्याचाही काढून टाकलेल्या वक्तव्यांमध्ये समावेश आहे.
गांधी यांनी मात्र, लोकसभा अध्यक्षांची ही कृती लोकशाहीविरोधी असल्याचा आरोप केला. आपली वक्तव्ये इतिवृत्तातून पुसली गेली तरी ती लोकांच्या स्मरणातून पुसली जाणार नाहीत, असे प्रतिपादन त्यांनी केले. त्यांनी या संदर्भात अध्यक्ष बिर्ला यांना पत्र पाठविले असून वक्तव्ये पुन्हा स्थापित करावीत अशी मागणी केली आहे. गांधी यांची वक्तव्ये नियमबाह्या आणि सभागृहाच्या उच्च परंपरांच्या विपरीत असल्याने ती वगळण्यात आली असल्याचे बिर्ला यांनी स्पष्ट केले. विचार व्यक्त करताना नियमांचे पालन आवश्यक असल्याने त्या संदर्भात कोणतीही तडजोड करण्यात येणार नाही, असे प्रतिपादन बिर्ला यांनी केले आहे.
हिंदूंविरोधी वक्तव्याचा आरोप
जे लोक स्वत:ला हिंदू म्हणवून घेतात, ते हिंसाचार, द्वेष आणि असत्य यांचा प्रसार करतात, असे विधान गांधी यांनी केले होते. त्याचवेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हस्तक्षेप करुन हिंदूंवर असा आरोप करणे योग्य नाही, अशी समज गांधींना दिली. त्यानंतर सारवारसारवी करत त्यांनी आपले विधान हिंदूंसंबंधी नसून भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांसंबंधी आहे, असे स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला होता.
तीव्र प्रतिक्रिया
राहुल गांधींचे हे विधान समस्त हिंदूंचा अपमान करणारे आहे. त्यांनी यासाठी हिंदू समाजाची क्षमायाचना केली पाहिजे, अशी तीव्र प्रतिक्रिया सोशल मिडिया आणि इतरत्र उमटत आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या अनेक नेत्यांनी आणि केंद्रीय मंत्र्यांनी गांधी यांच्या या विधानाचा समाचार घेतला. या विधानातून गांधी आणि काँग्रेस यांचा हिंदूविरोधी कार्यक्रम उघड झाला अशीही टीका त्यांनी केली. हे विधान इतिवृत्तातून काढून टाकावे, अशी मागणी अनेक सत्ताधारी खासदारांनी केली. खासदार बासुरी स्वराज यांनी या संबंधी प्रस्तावही मांडला. त्यानंतर लोकसभाध्यक्षांनी गांधी यांच्या भाषणातील अनेक वादग्रस्त वक्तव्ये वगळली.
पत्राचा आशय
गांधी यांनी बिर्ला यांना पाठविलेल्या पत्रात आपले संपूर्ण भाषण इतिवृत्तात समाविष्ट करावे, अशी मागणी केली. भाषणातील भाग वगळणे ही कृती लोकशाहीच्या परंपरेला अनुसरुन नाही, असेही म्हणणे त्यांनी पत्रात मांडले आहे. तथापि, लोकसभा अध्यक्षांचा निर्णय अंतिम असल्याने गांधी यांचे संपूर्ण भाषण पुन्हा इतिवृत्तात समाविष्ट होणे शक्य नसल्याचे मत अनेक तज्ञांनी व्यक्त केले.