निवडणूक आयोगावर राहुल गांधी पुन्हा बरसले

भारताची निवडणूक व्यवस्था मृतावस्थेत असल्याचा आरोप : भाजपचा जोरदार पलटवार

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

काँग्रेस नेते राहुल गांधींनी गेल्या 10 दिवसात तिसऱ्यांदा निवडणूक आयोगावर निशाणा साधला आहे. भारताची निवडणूक व्यवस्था मृतावस्थेत असल्याचा आरोप करत लोकसभा निवडणुकीत हेराफेरी कशी होऊ शकते हे आम्ही येत्या काळात तुम्हाला सिद्ध करून दाखवू असे राहुल गांधी यांनी शनिवारी सांगितले. भारताच्या पंतप्रधानांकडे खूप कमी बहुमत आहे. जर 10-15 जागांवर हेराफेरी झाली नसती तर ते भारताचे पंतप्रधान झाले नसते, असेही ते पुढे म्हणाले.

दिल्लीतील विज्ञान भवनात शनिवारी आयोजित वार्षिक कायदा परिषद-2025 मध्ये बोलताना राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगावर तोफ डागली. यापूर्वी, 1 ऑगस्ट रोजी निवडणूक आयोग मते चोरत असल्याचा दावा त्यांनी केला होता. ‘आमच्याकडे अणुबॉम्ब आहे. जेव्हा तो स्फोट होईल तेव्हा निवडणूक आयोग टिकणार नाही’ असे ते म्हणाले होते. या त्यांच्या आरोपांनंतर शनिवारी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी राहुल यांच्या या विधानावर प्रतिक्रिया दिली. ‘जर तुमच्याकडे अणुबॉम्ब असेल तर त्याचा स्फोट करा. मात्र, तुम्ही सुरक्षित राहाल याची काळजी घ्या.’ असे राजनाथ सिंह म्हणाले.

वेळोवेळी शंका उपस्थित

2014 पासून मला निवडणूक व्यवस्थेबद्दल शंका आहे. भाजपने एवढा मोठा विजय मिळवला हे आश्चर्यकारक होते. मी पुराव्याशिवाय काहीही बोलू शकत नव्हतो, पण आता आमच्याकडे पुरावे आहेत. महाराष्ट्रात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीदरम्यान एक कोटी नवीन मतदार जोडले गेले. यातील बहुतेक मते भाजपला गेल्याचे दिसून आले आहे, असे राहुल गांधी यांनी सांगितले.

संविधानाचे रक्षण करणारी संस्था पुसली गेली आहे आणि ती सरकारच्या ताब्यात गेली आहे. आमच्याकडे असे पुरावे आहेत जे संपूर्ण देशाला दाखवून देतील की निवडणूक आयोगासारखी संस्था अस्तित्वातच नाही. ती गायब झाली आहे. निवडणूक आयोगासारखी संस्था योग्यरित्या काम करत नाही, असेही राहुल गांधी म्हणाले.

निवडणूक आयोगाचेही उत्तर

निवडणूक आयोगाला सतत लक्ष्य करणाऱ्या राहुल गांधींना शुक्रवारी निवडणूक आयोगाने उत्तर दिले होते. एक निवेदन जारी करत निवडणूक आयोग अशा निराधार आरोपांकडे दुर्लक्ष करते. सततच्या धमक्या येत असतानाही आम्ही सर्व निवडणूक अधिकाऱ्यांना पूर्वीप्रमाणेच निष्पक्ष आणि पारदर्शक पद्धतीने काम करण्यास सांगू इच्छितो. बेजबाबदार विधानांकडे दुर्लक्ष करा, असे निर्देश आयोगाने दिले आहेत.