आरक्षणाचा प्रश्न

मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात दहा टक्के आरक्षण देण्याबाबतचे विधेयक महाराष्ट्राच्या विशेष अधिवेशनात मंजूर करण्यात आले असून, हे आरक्षण तरी न्यायालयात टिकेल काय, याबाबत प्रश्नचिन्ह यापुढेही कायम असेल. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कारकिर्दीत मराठा समाजास 16 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. प्रत्यक्षात हे आरक्षण न्यायालयीन पातळीवर टिकू शकले नाही. त्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारनेही मराठ्यांना 16 टक्के आरक्षण दिल्याचे जाहीर केले. मात्र, उच्च न्यायालयाकडून शिक्षणात 12 टक्के, तर नोकरीत 13 टक्क्यांपर्यंत हे आरक्षण घटविण्यात आले. किंबहुना अंतिमत: सर्वोच्च न्यायालयाकडून हेही आरक्षण नाकारण्यात आले. त्यानंतर आता तिसऱ्यांदा शिंदे सरकारच्या काळात आरक्षण देण्यात आले आहे. मात्र, पूर्वीच्या सरकारने दिलेल्या आणि आताच्या आरक्षणाच्या पद्धतीत कोणतेही वेगळेपण वा फरक दिसत नाही. हे पाहता आरक्षणाचा गुंता सुटण्याची शक्यता कमीच होय. राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष सुनील शुक्रे यांनी 16 फेब्रुवारीला सादर केलेला अहवाल मंत्रिमंडळाने स्वीकारला आहे. या आयोगाच्या शिफारशीनुसार शिक्षण व नोकरीमध्ये मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षण मिळेल. सध्या राज्यात 52 टक्के इतके आरक्षण लागू आहे. इंद्रा सहानी खटल्यानंतर आरक्षणावर 50 टक्क्यांपर्यंतची मर्यादा घालण्यात आली आहे. आणखी दहा टक्के आरक्षण दिले, तर ही मर्यादा 62 टक्क्यांपर्यंत जाऊ शकेल. अशी मर्यादा ओलांडायची झाल्यास राज्यात अपवादात्मक स्थिती असल्याचे सिद्ध करावे लागेल. आता यासंदर्भात बिहार वा तत्सम काही राज्यांकडे अंगुलीनिर्देश करण्यात येत असला, तरी तेथील आरक्षणास न्यायालयाकडून स्थगिती देण्यात आली आहे, हे ध्यानात घ्यावे. तामिळनाडूतील 69 टक्के आरक्षणाचा मुद्दा वारंवार उपस्थित करण्यात येतो. मात्र, तेथील स्थिती ही अपवादात्मक होय. तामिळनाडूत झालेला कायदा संसदेने नवव्या शेड्यूल्डमध्ये टाकला आहे. त्यामुळे तेथे त्याला संरक्षण मिळाल्याचे दिसते. महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षण मान्य केले, तर ते इतर राज्यातील समाजघटकही रस्त्यावर उतरू शकतात. त्यातून आरक्षणाचा प्रश्न अधिक जटिल होऊ शकेल. हे बघता केंद्र स्तरावर यासंदर्भात काही पावले उचलली जातील, अशी सध्या तरी स्थिती दिसत नाही. महाराष्ट्रात धनगर व मुस्लिम समाजाकडूनही आरक्षणाची मागणी करण्यात येत आहे. त्या दहा टक्क्यांसह आर्थिक दुर्बलांची तितकीच टक्केवारी गृहीत धरली, तर महाराष्ट्रातील आरक्षण 82 टक्क्यांवर जाते. त्यामुळे उद्या घटनादुऊस्ती झाली, तरी न्यायालय ती घटनाबाह्या ठरवू शकते, याकडे घटनातज्ञ लक्ष वेधतात. त्यातील मथितार्थ समजून घ्यायला हवा. मराठा समाजात उन्नत वर्ग 16 टक्के आहे. या वर्गास सवलती मिळणार नाहीत, हे सर्व ठीक. मात्र, टिकणारे व कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आरक्षण राज्य शासनाने दिल्याचे मुख्यमंत्री म्हणतात. ते कोणत्या आधारावर, हे काही कळत नाही. मराठा आरक्षणाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनीही या आरक्षणाबद्दल अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. मागच्या काही दिवसांपासून आरक्षणाच्या प्रश्नावर त्यांनी रान उठविले आहे. मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे, ही जरांगे यांची मुख्य मागणी आहे. सरकारने सगेसोयऱ्यांची व्याख्या स्पष्ट करण्यासाठीही त्यांनी सातत्याने आग्रही भूमिका घेतल्याचे पहायला मिळते. परंतु, जरांगे यांची मागणी बेदखल करीत स्वतंत्र आरक्षण देण्याचेच धोरण सरकारने अवलंबलेले दिसते. हा जरांगे यांना धक्काच म्हटला पाहिजे. लाखो आंदोलकांसह जरांगे यांनी मुंबईत धडक मारल्यानंतर रातोरात अधिसूचना वगैरे काढण्यात आली. वाटाघाटी करण्यात आल्या व अखेर आंदोलन शमविण्यात आले. आता प्रक्रियेनुसारच हा विषय पुढे जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री स्पष्ट करतात. सगेसोयरे अधिसूचनेवर सहा लाख हरकती आल्या असून, या हरकतींवर प्रक्रिया सुरू आहे. त्यांची छाननी करण्यात येत आहे. त्यानंतर कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येईल व नंतर पुढचा निर्णय होईल, असे त्यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे या अधिसूचनेचे काय होणार, हे पहावे लागेल. या पार्श्वभूमीवर जरांगे यांनी आक्रमक भूमिका घेत ओबीसीतूनच आरक्षण मिळण्याच्या मागणीचा पुनऊच्चार केला आहे. त्याकरिता आंदोलनाची पुढील दिशा लवकरच जाहीर करणार असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे. त्यामुळे पुढच्या टप्प्यात जरांगे आणि सरकार यांच्यात पुन्हा संघर्ष झडण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. मराठा समाजाचे स्वतंत्र आरक्षण न्यायालयात टिकणार नाही, हे जरांगे जाणून आहेत. त्यामुळे ओबीसीतून आरक्षण देण्याची मागणी त्यांनी लावून धरली आहे. मात्र, ओबीसीतून आरक्षण देण्यास सरकार तयार दिसत नाही. सरकारमधील मंत्री छगन भुजबळ हे मागच्या काही दिवसांपासून मराठ्यांना ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्यास ठाम विरोध करीत आहेत. लोकसभा निवडणूक तोंडावर आहे. अशा वेळी हक्काचा मतदार असलेल्या ओबीसी समाजाला दुखावण्याची जोखीम कोण घेणार? त्यापेक्षा आरक्षण दिल्यासारखे करण्याचा पूर्वीचाच मार्ग या सरकारनेही धरलेला दिसतो. त्यामुळे मूळ प्रश्न सुटण्याऐवजी अधिकच गुंतागुंतीचा होण्याची लक्षणे आहेत. एकूणच घाईगडबडीतील सर्वेक्षण, मध्यरात्रीची अधिसूचना, अधिवेशनाची तातडी नि या साऱ्याला साजेसा असा आरक्षणाचा निर्णय, असा हा सगळा क्रम आहे. त्यामुळे मराठा समाजातील गरीब, दुर्बल घटकाला यातून काही मिळणार की यापुढेही त्यांची बोळवणच होणार, हा प्रश्न अनुत्तरीतच आहे.