‘पहलगाम’ हल्ल्याचा क्वाड परिषदेत निषेध

वृत्तसंस्था/ वॉशिंग्टन

जम्मू काश्मीरमधील पहलगाम येथे 22 एप्रिल रोजी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा अमेरिकेतील वॉशिंग्टन येथे झालेल्या क्वाड परराष्ट्रमंत्र्यांच्या बैठकीत एकमताने निषेध करण्यात आला. क्वाडच्या या बैठकीत सहभागी असलेल्या चारही सदस्य देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी ही घटना निंदनीय असल्याचे म्हटले. या शिखर परिषदेत भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस जयशंकर, ऑस्ट्रेलियन परराष्ट्रमंत्री पेनी वोंग, जपानचे परराष्ट्रमंत्री ताकेशी इवाया तसेच अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबियो उपस्थित होते.

वॉशिंग्टन डीसी येथे झालेल्या क्वाड शिखर परिषदेतील संयुक्त निवेदनात कोणत्याही प्रकारच्या दहशतवादाचा तीव्र निषेध करण्यात आला. आम्ही सीमापार दहशतवादाला पाठीशी घालू शकत नाही आणि पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याचाही तीव्र निषेध करतो. असे संयुक्त निवेदनात स्पष्टकरण्यात आले आहे. याप्रसंगी सर्व परराष्ट्रमंत्र्यांनी पीडितांच्या कुटुंबियांप्रति सहानुभूती व्यक्त करण्यात आली.

संयुक्त निवेदनात पाकिस्तानच्या कुरापतींबाबत आणि दहशतवादाला प्रोत्साहन देण्याच्या रणनीतीविरोधात नाराजी व्यक्त करण्यात आली. दहशतवादी घटना घडवून आणणाऱ्या आणि त्यांना वित्तपुरवठा करणाऱ्यांना अद्दल घडवली पाहिजे अशी मागणी याप्रसंगी करण्यात आली. यासोबतच, आंतरराष्ट्रीय कायद्यांनुसार या प्रकरणात पुढाकार घेण्याचे आवाहन संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्व सदस्यांना करण्यात आले. या शिखर परिषदेत चारही देशांनी मुक्त, खुल्या आणि समावेशक इंडो पॅसिफिक प्रदेशासाठी त्यांच्या अटळ वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार करताना या प्रदेशात शांतता आणि स्थैर्य वाढवण्याचा त्यांचा संकल्पही दृढ केला.

पूर्व चीन समुद्र-दक्षिण चीन समुद्रातील परिस्थितीवर चर्चा

क्वाड बैठकीमध्ये पूर्व चीन समुद्र आणि दक्षिण चीन समुद्रातील परिस्थितीबद्दलही चिंता व्यक्त करण्यात आली. चीनचे नाव न घेता ते बळाच्या वापराने एकतर्फी बदललेल्या स्थितीला विरोध करते असे म्हटले आहे. यासोबतच, येथील लष्करी विमानांद्वारे होणाऱ्या धोकादायक कारवायांबद्दलही चिंता व्यक्त करण्यात आली. अशा कारवाया नजिकच्या देशांमधील शांततेसाठी धोका असल्याचे म्हटले आहे.

‘क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव्ह’ची घोषणा

बैठकीमध्ये महत्त्वाच्या खनिजांच्या पुरवठा साखळीचा विशेष उल्लेख करण्यात आला आहे. याचदरम्यान ‘क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव्ह’ची देखील घोषणा करण्यात आली. आर्थिक सुरक्षा आणि सामूहिक लवचिकता मजबूत करण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल म्हणून या उपक्रमाचे वर्णन करण्यात आले. या उपक्रमाचे उद्दिष्ट महत्त्वाच्या खनिजांच्या पुरवठा साखळीला सुरक्षित आणि वैविध्यपूर्ण बनवणे हे आहे. या प्रकरणात कोणत्याही एका देशावर अवलंबून राहिल्याने किंमतींमध्ये फेरफार होण्यास प्रोत्साहन मिळते आणि पुरवठा साखळीवरही परिणाम होतो.

दुर्मिळ खनिजांवरही चर्चा

चीनने अलिकडेच दुर्मिळ खनिजांच्या निर्यातीवर निर्बंध लादल्यामुळे जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे. यामुळे जगभरात चिंता निर्माण झाली आहे. भारत स्वत:च्या पातळीवर या परिस्थितीला सामोरे जाण्याचा प्रयत्न करत आहे. क्वाड भागीदारांमध्ये, विशेषत: ऑस्ट्रेलिया यासंदर्भात भारतासाठी खूप महत्वाचे ठरू शकते. भारत या मुद्यावरील आपले अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. चीनच्या वर्चस्वाला आव्हान देण्यासाठी, भारताने अलिकडेच पर्यायी पुरवठा साखळींवर लक्ष केंद्रित करण्यास सुरुवात केली आहे. या भागात, भारताने या खनिजांचा पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटिना, ब्राझील आणि चिली सारख्या देशांशी चर्चा वाढवली आहे. याशिवाय, उत्तर कोरियाच्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञानावर, म्यानमारमधील परिस्थितीवरही या निवेदनात चिंता व्यक्त करण्यात आली