पंजाब, हरियाणा, हिमाचलचेही महत्व

पंजाब, हरियाणा आणि हिमाचल प्रदेश या छोट्या राज्यांचेही लोकसभा निवडणुकीत एक वेगळे महत्व आहे. पूर्वी हरियाणा राज्य पंजाबचाच भाग होते. तर हिमाचल प्रदेश हा केंद्रशासित प्रदेश होता. 1 नोव्हेंबर 1966 या दिवशी हरियाणा पंजाबपासून वेगळा करण्यात आला. नंतर पंजाब राज्याचा डोंगराळ प्रदेश हिमाचल प्रदेशला जोडण्यात आला. हिमाचल प्रदेश हे भिन्न राज्य म्हणून 1971 मध्ये अस्तित्वात आले. पंजाबमध्ये लोकसभेच्या 13, हरियाणात 10 आणि हिमाचल प्रदेशात 4 अशा मिळून 27 जागा आहेत. तिन्ही राज्यांची राजकीय, सामाजिक आणि भौगोलिक परिस्थिती भिन्न भिन्न आहे. पंजाब आणि हरियाणा प्रामुख्याने सपाट प्रदेश असून अनेक नद्यांमुळे सुपिक आहेत. तर हिमाचल प्रदेश हा डोंगराळ प्रदेश आहे. पंजाब आणि हरियाणा ही दाट लोकवस्तीची राज्ये असून हिमाचल प्रदेश मात्र विरळ वस्तीचे आहे. सध्या पंजाबमध्ये आम आदमी पक्षाचे बहुमताचे राज्य असून, हरियाणात भारतीय जनता पक्ष आणि हिमाचल प्रदेशात काँग्रेस सत्तेवर आहे. या तीनही राज्यांमध्ये मिळून लोकसभेच्या जागांची संख्या तुलनेने कमी असली तरी निवडणूक चुरशीची झाली तर या जागाही निर्णायक ठरु शकतात. यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर त्यांचा हा आढावा...

पंजाब

1. अशांततेसमवेतचे राजकारण

? स्वातंत्र्याच्या वेळी भारताची फाळणी झाल्यानंतर पूर्वीच्या पंजाब प्रांतातील हिंदू-शीखबहुल प्रदेश भारतात समाविष्ट झाला. त्याला पंजाब म्हणून ओळखले जाते. अन्य कोणत्याही राज्याप्रमाणे या राज्यातही प्रारंभी काँग्रेसचेच वर्चस्व होते. तथापि, शीख धर्माशी संबंधित शिरोमणी अकाली दल हा पक्षाचे 1957 पासून आव्हान निर्माण झाले. नंतरच्या काळात केँग्रेस आणि अकाली दल यांच्याभोवती या राज्याचे राजकारण फिरत राहिले. 1967 पासून अकाली दलाची तत्कालीन भारतीय जनसंघाशी युती होती. या युतीने काहीवेळा सत्ताही हस्तगत केली होती.

? 1980 पर्यंत शांत असणारे हे राज्य नंतर स्वतंत्र खलिस्तानसाठी झालेल्या आंदोलनाच्या वावटळीत सापडले. जर्नेलसिंग भिंद्रनवाले नामक दहशतवादी नेत्याने पंजाब हा भारताचा भाग नसून तो स्वतंत्र देश आहे आणि त्याला भारतापासून स्वतंत्र होण्याचा अधिकार आहे, असा दुष्प्रचार करण्यास प्रारंभ केला. त्याने सुरु केलेले आंदोलन हिंसात्मक बनले आणि पंजाबमध्ये 1980 ते 1988 या कालावधीत हजारो हिंदूंचे शिरकाण खलिस्तानी दहशतवाद्यांनी निर्घृणपणे केले. या हत्याकांडामुळे पंजाब अस्थिरता आणि रक्तपात यांच्या भोवऱ्यात सापडला.

? या भारत विरोधी आंदोलनाला कॅनडा आणि अमेरिकेतील शीख दहशतवादी संघटनांचा पाठिंबा होता. आजही अशा संघटना या देशांमध्ये कार्यरत आहेत. त्याचप्रमाणे अकाली दलाला विरोध करण्यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी भिंद्रनवाले याला समर्थन दिले होते, अशीही टीका त्यावेळी केली गेली. सत्तास्पर्धेच्या या राजकारणातून खलिस्तानी आंदोलनाचे भूत उभे राहिले, असा आरोप अनेक विश्लेषकांनी केला आहे. अखेर इंदिरा गांधींनाच अमृतसरच्या शीखांच्या पवित्र सुवर्णमंदिरात सेना पाठवून भिंद्रनवालेला संपवावे लागले होते.

2. राजकारणावर परिणाम

? खलिस्तान आंदोलन, हिंसाचार आणि अस्थिरता यांचा परिणाम राजकारणावर होणे अपरिहार्य होते. यातूनच पुढे 1984 मध्ये इंदिरा गांधी यांची हत्या त्यांच्याच शीख अंगरक्षकांनी केली. त्यामुळे देशभर आणि विशेषत: दिल्लीत शीखविरोधी हिंसाचाराचा आगडोंब उसळला होता. एकट्या दिल्लीत चार हजारांहून अधिक शीखांचे हत्याकांड करण्यात आले. ते घडवून आणण्यात काँग्रेस नेत्यांचा सहभाग होता असा आरोप झाला आणि अनेक नेत्यांविरोधात कायदेशीर कारवाईही करण्यात आली होती. आजही ही कारवाई काही नेत्यांविरोधात होत आहे.

आजची परिस्थिती

? गेल्या 45 वर्षांमध्ये परिस्थितीत बरेच अंतर पडले आहे. ती तुलनेने शांत आहे. पुन्हा खलिस्तानवादी डोके वर काढत असले तरी तीव्रता कमी झाली आहे. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत तेथे आम आदमी पक्ष, काँग्रेस, भारतीय जनता पक्ष आणि अकाली दल असा चौरंगी संघर्ष होत आहे. आम आदमी पक्ष आणि काँग्रेस हे विरोधकांच्या आघाडीत समाविष्ट आहेत, पण पंजाबमध्ये त्यांची स्पर्धा आहे. काँग्रेस आणि अकाली दल यांच्यातच असणारे या राज्याचे राजकारण गेल्या पाच वर्षांपासून आम आदमी पक्षाचीही पाठराखण करु लागल्याचे दिसून येते.

यंदा काय घडू शकेल...

? बऱ्याच मतदानपूर्व सर्वेक्षाणांच्या म्हणण्यानुसार यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत आम आदमी पक्ष आणि काँग्रेस यांच्यात प्रमुख स्पर्धा राहील. दोन्ही पक्षांना 13 पैकी 5 ते 6 जागा मिळतील असे भाकित आहे. भारतीय जनता पक्ष 2 ते 3 जागांवर तर अकाली दर 1 ते 2 जागांवर विजयी होईल अशी शक्यता आहे.

हरियाणा

1. जाटांचा प्रदेश अशी ओळख

? हरियाणात जाट समुदाय मोठा आहे. त्याशिवाय अन्य मागासवर्गीय, दलित आणि सवर्ण समाजही आहे. मुस्लीमांची संख्या अत्यल्प आहे. त्यामुळे मुस्लीम समाजाचा फारसा प्रभाव निवडणुकांवर नसतो. या राज्यात प्रारंभी असणारे काँग्रेसचे वर्चस्व नंतर कमी झाले. विविध स्थानिक पक्षांच्या हाती राजकारणाची सूत्रे गेली. सध्या भारतीय जनता पक्षाचे वर्चस्व असून प्रमुख स्पर्धा हा पक्ष आणि काँग्रेस यांच्यात आहे. जननायक जनता पक्ष आणि इतर छोटे पक्षही स्पर्धेत आहेत.

? 2014 आणि 2019 या दोन्ही लोकसभा निवडणुकांमध्ये भारतीय जनता पक्षाने मोठे यश मिळविले होते. 2014 मध्ये 10 पैकी 9 जागा, तर 2019 मध्ये 10 पैकी 10 जागा जिंकून काँग्रेस आणि स्थानिक पक्ष यांना मागे टाकले होते. या राज्याच्या अंबाला, रोहटक आदी शहरी जागांवर भारतीय जनता पक्षाचा प्रभाव गेल्या 30 वर्षांपासून आहे. गेल्या पाच लोकसभा निवडणुकांपैकी प्रत्येक निवडणुकीत या पक्षाला किमान 3 जागा या राज्याने दिल्याचे दिसून येते.

सध्याची परिस्थिती

? 2014 आणि 2019 मधील विधानसभा निवडणुकीनंतर भारतीय जनता पक्षाची सत्ता या राज्यात आली. 2014 मध्ये पूर्ण बहुमताची सत्ता, तर 2019 मध्ये जननायक जनता पक्षाशी युती करुन भारतीय जनता पक्षाने मुख्यमंत्रीपद मिळविले. यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीच्या आधी ही युती तुटली असून दोन्ही पक्ष स्वतंत्ररित्या निवडणुकीच्या संग्रामात आहेत. त्यामुळे त्रिकोनी संघर्ष दिसून येतो.

?         मतदानपूर्व सर्वेक्षणांच्या अनुसार यंदा भारतीय जनता पक्षाचे वर्चस्व राहण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. तथापि, मागच्या निवडणुप्रमाणे सर्व जागा मिळू शकतील का, असा प्रश्न काही सर्वेक्षणांमुळे उपस्थित होत आहे. मुख्य संघर्ष भारतीय जनता पक्ष आणि काँग्रेस यांच्यातच असेल, अशी स्थिती दिसून येते. या राज्यात मतदानाच्या सहाव्या टप्प्यात 25 मे या एकाच दिवशी मतदान होणार आहे.

प्रमुख मुद्दे

? शेतकऱ्यांचे आंदोलन हा प्रमुख मुद्दा मानला जातो. केंद्र सरकारने काही वर्षांपूर्वी केलेल्या नव्या कृषी कायद्यांना विरोध करण्यात या राज्यातील काही शेतकरी संघटनांचा पुढाकार होता. नंतर केंद्राने ते कायदे मागे घेतल्याने तो फारसा महत्वाचा मुद्दा राहिला नाही. हरियाणातील महिला मल्लांनी कुस्ती संघटनेचे माजी अध्यक्ष ब्रिजभूषण सिंग यांच्या विरोधात केलेले आंदोलन हा मुद्दाही आहे. तो किती प्रभावी आहे, हे लवकरच समजेल, असे विश्लेषकांचे मत आहे.

हिमाचल प्रदेश

? हिमालयाच्या कुशीत विसावलेल्या या छोट्या राज्यात लोकसभेच्या चार जागा आहेत. भारतीय जनता पक्ष आणि काँग्रेस हे दोनच पक्ष प्रमुख असून प्रादेशिक पक्षांना येथे नगण्य स्थान आहे. तसेच विधानसभा निवडणुकांमध्ये गेल्या 35 वर्षांपासून याच दोन पक्षांना आलटून पालटून सत्ता मिळताना दिसून येते. लोकसभेच्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाकडे येथे प्रामुख्याने कल दिसतो.

? या राज्याची निर्मिती तुलनेने अलिकडे म्हणजे 1971 मध्ये करण्यात आली. तेव्हापासून काँग्रेस आणि जनसंघ हे दोन पक्ष स्पर्धेत होते. 1980 पासून जनसंघाचे स्थान भारतीय जनता पक्षाने घेतले आहे. या राज्यात ठाकूर किंवा रजपून समाजाचे विशेष प्राबल्य आहे. ब्राम्हण, अन्य मागासवर्गीय आणि काही प्रमाणात दलित समाज आहे. मुस्लीमांचे प्रमाण अगदीच नगण्य आहे.

? वनसंपत्तीचे अवैध शोषण, हवामानातील बदलांमुळे होणारा परिणाम आदी मुद्ध येथे महत्वाचे मानले जातात. बेरोजगारीची समस्या फारशी तीव्र नसल्याचेही राजकीय अभ्यासकांचे मत आहे. लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रीय मुद्द्यांना प्राधान्य देण्याकडे मतदारांचा कल दिसून येतो. शहरी मतदारांचे प्रमाण 15 टक्के, तर ग्रामीण मतदारांचे प्रमाण 85 टक्के आहे. वनवासी समाज प्रभावी ठरतो.

? गेल्या दोन लोकसभा निवडणुकांमध्ये सर्व चार जागा भारतीय जनता पक्षाला मिळालेल्या होत्या. त्या पूर्वीही वाजपेयी सरकारच्या काळात चार पैकी तीन जागा  मिळालेल्या होत्या. 1971 पासून लोकसभा निवडणुकांपैकी बहुसंख्य निवडणुकांमध्ये याच पक्षाशी सरशी झालेली आहे. विविध मतदानपूर्व सर्वेक्षणांच्या अनुसार याहीवेळी हे राज्य भारतीय जनता पक्षाला सर्व जागा देण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.