जनकल्याण छे! स्व-कल्याणच

जनकल्याणाऐवजी स्व-कल्याणामध्ये लोकप्रतिनिधी जास्त रस घेतात, यावर तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या निर्णयाद्वारे शिक्कामोर्तब केले आहे. मुख्यमंत्र्यांना आमदारांच्या भविष्याची काळजी वाटत असल्यामुळे त्यांनी हा निर्णय घेतला असेल तर त्याचा राज्याच्या तिजोरीवर केवढा परिणाम होईल, याचा विचार केलेला दिसत नाही.

सत्तेवर येऊन केवळ शंभर दिवस उलटले आणि तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री जोसेफ विजय यांनी आपल्या राज्यातील 234 आमदारांसाठी जी काही घोषणा केली, ती म्हणजे एक नवा पायंडा आहे. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री जोसेफ विजय यांना राजकारणातला कोणताही अनुभव नाही मात्र त्यांच्यामधील अभिनेता तथा कलाकार या नात्याने अफाट लोकप्रियतेच्या जोरावर त्यांनी नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत घवघवीत यश प्राप्त केले. राजकारणाचा कोणताही अनुभव नसताना थेट मुख्यमंत्री पदावर जाऊन पोहोचले. त्यानंतर एका पाठोपाठ एक, त्यांनी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेऊन जनतेपर्यंत जास्तीत जास्त लोकप्रिय योजना पोहोचविण्याचा त्यांनी जणूकाही विडाच उचलला आणि हा असा काही निर्णय घेतला की, विरोधी पक्षदेखील त्याचे स्वागतच करील. अर्थात हा निर्णय म्हणजे, प्रत्येक आमदारासाठी सरकारतर्फे एक कार आणि चालक तसेच गाडीच्या देखभालीकरिता दरमहा 75 हजार ऊपयांचा भत्ता देण्यात येईल. या निर्णयाला विरोधी पक्षाचे आमदार विरोध करणार नाहीत, हे शंभर टक्के सत्य. विजय यांच्या विजयानंतर व त्यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर विरोधी पक्ष ‘डीएमके’ने त्यांना बराच त्रास देण्याचा प्रयत्न केला व आपण त्यांचे कट्टर विरोधक आहोत, हे त्यांनी स्पष्ट केले. सरकारच्या सर्व निर्णयाला विरोध करणारा विरोधी पक्ष मात्र अशा निर्णयावेळी गप्प बसतो, याचे कारण उघड आहे. जोसेफ विजय यांच्या ‘टीव्हीके’ पक्षाच्या एका गरीब आमदाराने आपण मतदारसंघात फिरू शकत नाही आणि तेवढी आपली आर्थिक परिस्थिती नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांना सांगितले. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना, आपण गाडीची व्यवस्था करतो, असे सांगितले खरे आणि प्रत्यक्षात त्यांनी सर्व आमदारांसाठीच ही योजना लागू केली. तामिळनाडू सरकारमध्ये अनेक मंत्री आहेत. त्यांनादेखील सरकारतर्फे आमदार या नात्याने कार दिली जाणार आहे. मुख्यमंत्र्यांचे असे म्हणणे आहे की, आमदारांना अनेक ठिकाणी फिरावे लागते. जनतेच्या समस्या जाणून घ्यायच्या असतात. अशावेळी त्यांनी पैसे आणायचे कुठून आणि बऱ्याचवेळा आमदार भ्रष्टाचारी मार्ग अवलंबितात मात्र त्यांना आवश्यक असलेली कार, त्याचबरोबर गाडीचा देखभालीचा खर्च शिवाय एक ड्रायव्हरचा खर्च दिला की, बऱ्याचशा समस्या सुटतील. याशिवाय त्यांना एक खासगी सचिव घेण्यासाठी देखील महिन्याकाठी किमान 25 हजार ऊपये दिले जातील. याव्यतिरिक्त आमदारांना मिळणारे भत्ते वेगळे आणि वेतनदेखील वेगळे. अनेक राज्यांमध्ये आमदारांना केवळ पगार आणि अधिवेशनच्या काळातील भत्ता एवढेच मिळते मात्र तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्र्यांनी असा काही निर्णय घेतला की, त्यामुळे देशभरातील आमदारांमध्ये आता चर्चा रंगत आलेली आहे. तामिळनाडूने घेतलेल्या या प्रथेचे इतर राज्यांमध्ये देखील लोण पसरल्याशिवाय राहणार नाही. याशिवाय आमदारांना वैद्यकीय उपचारासाठी असलेल्या पाच लाख ऊपयांच्या आर्थिक मदतीच्या जागी आता ऊपये 25 लाखपर्यंत देण्याचा निर्णयही जोसेफ विजय यांनी जाहीर केला. लोकप्रतिनिधी हे लोकसेवक असतात. पंतप्रधानांनी देखील आपण पंतप्रधान नसून प्रधान सेवक आहे, असे यापूर्वी जाहीर केले होते. आमदारांना पुन्हा निवडून येण्यासाठी ते निधी संकलन करीत असतात. पाच वर्षांमध्ये एवढी कमाई करतात की, पुढील चार पिढ्या घरात आरामात बसून खाऊ शकतात. एवढा भ्रष्टाचार आजच्या घडीला आपल्याला दिसून येतो आणि भ्रष्टाचार हा शिष्टाचार बनलेला आहे. अशा काळामध्ये तामिळनाडू सरकार आमदारांना सरकारी गाड्या देते, हा निर्णय निश्चितच आक्षेपार्ह आहे. विधीमंडळ सदस्यांना कितीही दिले तरी कमीच कारण त्यांना पुन्हा निवडून येण्यासाठी मायाबाजार केल्याशिवाय शक्य होत नाही. निवडणुकीच्या दरम्यान अलीकडच्या काळात प्रचंड खर्च येतो. तुम्ही निवडणुकीत खर्च करीत नसाल तर निवडून येऊ शकत नाही, हे त्रिवार सत्य आहे. आता तामिळनाडू सरकारने हा असा निर्णय घेतल्यानंतर त्याचा जनकल्याणावर कसा प्रभाव पडतो, हे पाहावे लागेल परंतु त्यांनी घातलेला हा जो नवा पायंडा आहे, त्याचे इतर राज्यांमध्ये देखील पडसाद उमटतील आणि इतर राज्यांतील आमदारदेखील आपल्या मुख्यमंत्र्यांकडे अशाच पद्धतीच्या मागण्या करतील. जर तामिळनाडूमध्ये शक्य आहे तर महाराष्ट्रात का नाही! महाराष्ट्रामध्ये शक्य असेल तर मग बिहारमध्ये का नाही आणि बिहारमध्ये जर शक्य आहे तर कर्नाटकात का नाही? असे नवे प्रश्न उपस्थित राहतील. हळूहळू देशभरात हे लोण पसरल्याशिवाय राहणार नाही.