जनआक्रोश आंदोलनातून सरकारला आव्हान

महायुती सरकारमधील मंत्र्यांवर झालेले भ्रष्टाचाराचे आरोप,मंत्र्यांचे विविध कारनामे यामुळे महायुती सरकार वर्षाच्या आतच पुरते बदनाम झाले. संजय शिरसाट, योगेश कदम, माणिकाराव कोकाटे, भरत गोगावले आदि मंत्र्यांमुळे सरकारची चांगलीच बदनामी झाली. त्यातच महायुती सरकारमधील तीन पक्षांमध्ये कधी पालकमंत्री तर कधी अधिकार यावऊन सातत्याने मतभेद असल्याचे समोर आले, या सरकारमधील मंत्र्यांपेक्षा सरकारचे प्रमुख म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची प्रतिमा मात्र या सगळ्या प्रकरणात चांगलीच मलीन झाली आहे. दिल्लीत एकीकडे खासदारांनी निवडणूक कार्यालयावर मोर्चा काढलेला असताना, महाराष्ट्रात शिवसेना ठाकरे गटाने जनआक्रोश मोर्चाच्या माध्यमातून सरकारविरोधात जोरदार शक्तीप्रदर्शन केले.

चारच दिवसांपूर्वी उध्दव ठाकरे यांना राहुल गांधी यांच्या निवासस्थानी शेवटच्या रांगेत बसवल्याने बाळासाहेबांच्या स्मृतीस्थळावर जाऊन शिवसेना शिंदे गटाच्या नेत्यांनी बाळासाहेब आम्हाला माफ करा असे म्हणत माफी मागितली, आज तिथेच हाकेच्या अंतरावर उध्दव ठाकरे यांनी शाहू, फुले, आंबेडकरांचा महाराष्ट्र नेहमी महाराष्ट्र देशाला दिशा दाखवतो. असा गौरवशाली आपला महाराष्ट्र या सरकारने भ्रष्टाचाराच्या रांगेत एक नंबरला नेला आहे, विकास आणि नितीमत्ता पाहिली तर महाराष्ट्र शेवटच्या रांगेत आहे, असे म्हणत चार दिवसापूर्वी आंदोलन करणाऱ्या शिंदे गटाला चांगलेच शालजोडीतले दिले.

कोणाला कुठे बसवले यापेक्षा महाराष्ट्र राज्य कितव्या रांगेत हे सांगत ठाकरे यांनी कोणाचे नाव न घेता बोचरी टीका केली. महायुती सरकारकडे स्पष्ट बहुमत आहे, मात्र सरकारमधील तीन पक्षांमध्ये आलबेल नसल्याने विशेषत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यात असलेल्या सुप्त संघर्षात सरकारची रोज कोंडी होताना दिसत आहे. एकनाथ शिंदे यांना पुन्हा राज्याचे मुख्यमंत्री व्हायचे आहे, मात्र भाजपकडून त्यांना प्रतिसाद मिळत नाही. शिंदे यांना मुख्यमंत्री करण्याचे आश्वासन दिल्याचे काही शिवसेनेचे नेते सांगतात, मात्र शिंदेंनी तसे अजुन जाहीरपणे सांगितलेले नाही. त्यामुळे शिंदे गटातील मंत्री आणि आमदार हे सातत्याने सरकार विरोधी कारवाया करत असल्याचे देखील बोलले जात आहे.

फडणवीस हे राजकारणात चांगले मुरलेले आहेत, भाजपांर्तगत विरोधकांना त्यांनी मुख्यमंत्री पदाच्या पहिल्याच टर्ममध्ये शांत केले. मात्र एकनाथ शिंदे यांचा स्वतंत्र पक्ष असल्याने तसेच 2022 ला उध्दव ठाकरे यांचे सरकार घालवण्यात, तसेच शिवसेना फोडण्यात शिंदे यांनी घेतलेली रिस्क त्यामुळे शिंदे यांना भाजपचे वरीष्ठ नेते अमित शहा यांचा थेट अॅक्सेस आहे. याचाच फायदा घेत शिंदे यांनी भाजपातील दिल्लीतील वर्तुळात आपली जागा करण्याचा सातत्याने प्रयत्न केला. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक महायुती म्हणून शिवसेना भाजपने एकत्र लढविली. विधानसभा निवडणूकीत महायुती राज्यात बहुमताने सत्तेवर आली, लाडकी बहीण योजना आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात हा विजय मिळाल्याचे सांगत शिवसेनेने मुख्यमंत्री पदासाठी दावा केला. मात्र भाजपने शिंदे यांना ना गृहमंत्री खाते दिले ना मुख्यमंत्री, त्यानंतर शिवसेना आणि भाजपात कधी पालकमंत्री तर कधी अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या तर कधी लाडक्या बहीण योजनेसाठी वळवलेला निधी यावऊन वाद होत होते. पावसाळी अधिवेशन काळातच शिंदे गटाच्या मंत्र्यांचे आणि आमदारांचे कारनामे बाहेर आल्याने पावसाळी अधिवेशनात शिंदे गटाची चांगलीच कोंडी झाली. पावसाळी अधिवेशनात

बॅकफुटवर गेलेले एकनाथ शिंदे हे अजुनही बॅकफुटवर आहेत, त्यात भर पडली ती ठाकरे बंधूंच्या मनोमिलनाची. त्यामुळे शिंदे गट हा कधी पक्ष आणि चिन्हाच्या निकालामुळे तर कधी पक्षाच्या विलीनीकरणाच्या चर्चेने अस्वस्थ दिसत आहे. दुसरीकडे शिंदे गटाच्या मंत्र्यांवर झालेल्या आरोपानंतर शिवसेना ठाकरे गट आक्रमक झाला आहे. सरकारमधील भ्रष्ट आणि कलंकित मंत्र्यांचा राजीनामा घेण्यासाठी मुख्यमंत्री आणि राज्यपालांना देखील शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार भेटले, मात्र काहीही उपयोग होईना, ऐन अधिवेशन काळात  गुरूपौर्णिमेपासून शिंदेंच्या दिल्लीवारी सुरू झाल्या आहेत. त्या वाऱ्या सुरूच असून शिंदे यांना दिल्लीश्वरांकडून ठोस आश्वासन मिळत नसल्याचे बोलले जात आहे. महायुतीकडे स्पष्ट बहुमत आहे. गेली दोन अधिवेशन विरोधीपक्ष नेता नाही, तरी केवळ मित्रपक्षांमध्येच सुरू असलेल्या राजकारणामुळेच सरकारची रोज कोंडी होताना दिसत आहे. त्यातच राहुल गांधी यांनी विधानसभा आणि लोकसभा निवडणूकीतील मतदानाबाबत उपस्थित केलेल्या शंकांबाबत देशात भाजपविरोधी वातावरण तयार झालले आहे.

शरद पवार आणि संजय राऊत यांनी 160 जागांसाठी केलेल्या गौफ्यस्फोटामुळे सरकारची कोंडी झाली आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर महायुतीत एकवाक्यता नाही, त्यातच ठाकरे यांच्या शिवसेनेने सरकार विरोधात उभे केलेले जनआक्रोश आंदोलन आणि आंदोलनात स्वत: उध्दव ठाकरे यांनी रस्त्यावर उतरणे ही सरकारला धोक्याची घंटा आहे. जेव्हा जेव्हा सरकारच्या विरोधात कोणी मोठे आंदोलन उभे करतो तेव्हा मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस हे त्या आंदोलनाची किंवा मोर्चाची एक तर दखल घेत नाहीत किंवा सरकार म्हणून आंदोलनाची तीव्रता लक्षात घेता वेळीच निर्णय घेताना दिसले.

ठाकरे यांचे आंदोलन यशस्वी होणे हे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका बघता एकनाथ शिंदे यांच्यासाठी धोकादायक आहे. एकीकडे दिल्लीत निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयावर विरोधी पक्षाच्या सर्व खासदारांनी काढलेला मोर्चा, त्यात उपराष्ट्रपती धनखड यांच्या राजीनाम्यानंतर त्यांच्याबाबबत तयार झालेले संशयाचे धुके, त्यातच मित्रपक्षांच्या भ्रष्ट मंत्र्यांच्या कारनाम्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे कुठेतरी बदनाम होत आहेत. फडणवीस हे चिफ मिनिस्टर नाही तर थिफ मिनिस्टर असल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात असल्याने आता मुख्यमंत्री फडणवीस विरोधकांच्या या आरोपांना कसे उत्तर देतात हे बघणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.