जनहिताच्या कामांना कोणतीच आचारसंहिता लागणार नाही

उच्च न्यायालयाकडून म्हापसावासियांना दिलासा

पणजी : आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर म्हापशातील नियोजित रस्ते ऊंदीकरण आणि पदपथ बांधकामाला आचारसंहितेची भीती बाळगण्याची गरज नाही. ही कामे जनतेच्या हिताची असल्याने त्यांना कसलीच आचारसंहिता लागणार नाही. संबंधित यंत्रणांनी कामांची प्रक्रिया सुरू करावी, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिले आहेत. म्हापशातील रस्ते आणि पदपथ बांधले जात नसल्याबद्दल दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवरील सुनावणीत याचिकादाराला न्यायालयाने दिलासा दिला. निवडणूक आचारसंहिता लागली की विकासकामांवर पुन्हा महिनाभर निर्बंध येण्याची भीती सुनावणीच्या वेळी व्यक्त करण्यात आली होती. सध्या म्हापशात पर्रा ते गांधी चौकापर्यंतचा रस्ता ऊंद करण्याचे आणि पदपथ बांधण्याचे काम सुरू आहे. पर्रा ते श्री बोडगेश्वर देवस्थानापर्यंतचे काम पूर्ण झाले आहे. उर्वरित गांधी चौकापर्यंतचे काम आता सुरू होणार आहे. उर्वरित कामासाठी सार्वजनिक बांधकाम खात्याने वर्क ऑर्डर देताना 180 दिवसांत हे काम पूर्ण करण्याची अट घातली असल्याचे नमूद केले आहे. म्हापसा कोर्ट जंक्शनवरील क्लॉक टॉवरपासून चारही बाजूंना पदपथ बांधण्यात येणार आहेत. यातील क्लॉक टॉवर ते आझिलो इस्पितळ हा पदपथ म्हापसा पालिकेतर्फे बांधण्यात येणार आहे. क्लॉक टॉवर ते टॅक्सी स्थानकपर्यंतच्या पदपथासाठी पीडब्ल्यूडीने प्रक्रिया सुरू केली आहे. या कामालाही आचारसंहिता लागू होणार नाही. शिवाय क्लॉक टॉवर ते झेवियर कॉलेज आणि क्लॉक टॉवर ते धुळेर या ठिकाणच्याही पदपथ बांधण्याच्या कामांना आचारसंहिता लागू होणार नाही, असे सांगत उच्च न्यायालयाने काम पुढे नेण्यास मुभा दिली आहे. आचारसंहिता लागू झाली तरी प्रक्रिया सुरू ठेवावी, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.