राज्यातील पंचायत विकास अधिकार्यांना संरक्षण द्या
पंचायत विकास अधिकारी संघटनेची मागणी : राज्यपालांना जि. पं. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांमार्फत निवेदन
बेळगाव : सध्या राज्यातील पंचायत विकास अधिकाऱ्यांचे (पीडीओ) जीवन अक्षरश: धोक्मयात आले आहे. सततच्या आत्महत्यांचे प्रकार, कर्तव्यावर असताना होणारे हृदयविकाराचे झटके आणि लोकप्रतिनिधींकडून होणारा छळ यामुळे अधिकारी वर्ग त्रस्त झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर तातडीने हस्तक्षेप करून संरक्षण द्यावे, अशी मागणी राज्य पंचायत विकास अधिकारी संघटनेच्यावतीने करण्यात आली. याबाबतचे निवेदन जि. पं. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांमार्फत राज्यपालांना सादर करण्यात आले.
राज्यात 2011 ते 2026 या कालावधीत 180 हून अधिक पीडीओंचे असामान्य मृत्यू झाले आहेत. अलीकडेच रोण तालुक्मयातील असुटी ग्रामपंचायतीचे पीडीओ मुथुहुसेन करडीगुड्ड (वय 46) यांच्या आत्महत्येने संपूर्ण अधिकारी वर्गात खळबळ उडाली आहे. पीडीओ मृत्यू अहवालातील आकडेवारी चिंताजनक असून कामाच्या ताणामुळे 49, मानसिक तणावामुळे हृदयविकाराचे झटका 29, व्यवस्थेच्या त्रासाला कंटाळून आत्महत्या 16, नोंदविलेल्या हल्ल्यांमध्ये 123 पीडीओंचा मृत्यू झाला आहे.
पीडीओंना अनेक गंभीर अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. प्रत्येक ग्रामपंचायतीकडे 2 ते 5 कोटी ऊपयांच्या निधीची जबाबदारी असताना सरासरी फक्त दोन कर्मचारी उपलब्ध असल्याने कामाचा प्रचंड ताण निर्माण होत आहे. गेल्या 14 वर्षांपासून 2,500 पेक्षा अधिक अधिकारी एकाच पदावर अडकून पडले असून बढतीच्या संधींचा अभाव असल्याने त्यांच्यात नाराजी आहे. याशिवाय लोकप्रतिनिधींकडून होणारे हल्ले, प्रलंबित प्रकरणे आणि असुरक्षित कामकाजाचे वातावरण ही मोठी समस्या ठरत आहे.
या पार्श्वभूमीवर पीडीओंच्या सुरक्षेसाठी स्वतंत्र कायदा लागू करावा, मृत अधिकाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना किमान 50 लाख ऊपयांची आर्थिक मदत देण्यात यावी आणि राज्य आरडीपीआर साहाय्य निधी स्थापन करावा. तसेच मुथुहुसेन करडीगुड्ड यांच्या मृत्यूची सीबीआय किंवा एसआयटीमार्फत निष्पक्ष चौकशी करावी, अशी मागणीही करण्यात आली.