बेकायदेशीर बांधकामांविरुद्धच्या कारवाईची सविस्तर माहिती द्यावी

उच्च न्यायालयाचा ग्रामपंचायती, पालिकांना निर्देश 

पणजी : राज्यातील सर्व ग्राम पंचायती आणि नगरपालिकांना आपापल्या अधिकारक्षेत्रातील बेकायदेशीर बांधकामांविरुद्ध, विशेषत: रस्त्यांवर अडथळा आणणाऱ्या बांधकामांविरुद्ध केलेल्या कारवाईची तपशीलवार माहिती एका आठवड्याच्या आत शपथपत्राद्वारे सादर करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. याप्रकरणाची याचिका उच्च न्यायालयाने सुओ मोटो दाखल करून घेतली होती. सार्वजनिक रस्ते आणि सुरक्षिततेवर परिणाम करणारी अनधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमणांविरोधात सुरू असलेल्या अनुपालनाचे निरीक्षण करताना हे निर्देश देण्यात आले आहेत.

न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या नोडल अधिकाऱ्यांना स्थानिक संस्थांनी सादर केलेल्या कारवाईचे अहवाल संकलित करण्याचे आणि चार आठवड्यांच्या आत न्यायालयात एकत्रित अहवाल सादर करण्याचेही निर्देश दिले आहेत. या नोडल अधिकाऱ्याने सर्व पंचायती आणि नगरपालिकांनी आपापल्या अधिकारक्षेत्रातील बेकायदेशीर बांधकामांविऊद्ध आणि रस्त्यांवर अडथळा आणणाऱ्या बांधकामांविरुद्ध केलेल्या कारवाईचा अहवालाचा अभ्यास करून किती जणांवर कारवाई करण्यात आली याचा आढावा घ्यावा लागणार आहे. त्यानंतर, तपशीलवार आराखडा बनवून त्याची माहिती चार आठवड्यांच्या आत न्यायालयाकडे सुपूर्द करावी लागणार आहे.

भूसंपादन न करताच रस्ते

काही लोकांनी खासगी जागेत भूसंपादन प्रक्रिया न करताच रस्ता उभारला असल्याची माहिती काही पंचायतींनी न्यायालयाकडे दिली आहे. त्यावर सरकारने अशा अवैध रस्त्यांना परवानगी दिली नसल्याने हा मुद्दा याचिकेत समाविष्ठ करता येत नसल्याचे सरकारच्यावतीने अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी नमूद केले.

पुढील सुनावणी 3 एप्रिलला 

हे प्रकरण 3 एप्रिल रोजी पुढील सुनावणीसाठी ठेवताना अनुपालनाच्या स्थितीचा आढावा घेऊन आवश्यक असल्यास अतिरिक्त निर्देशांवर विचार करणार असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाचे न्या. सुमन श्याम आणि न्या. अमित जामसंडेकर यांनी सांगितले.