आर्थिक कोंडी, लांबणारे युद्ध, सरकार श्वेत पत्रिका काढेल काय ॽ

अमेरिका-इस्राईल आणि इराण यांच्यात चालू असलेल्या युद्धाचा परिणाम भारतावर कसा होत आहे यावर सरकारने ‘श्वेत पत्रिका’ व्हाइट पेपर काढावा अशी सूचना राजकीय वर्तुळातून पुढे येत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नकळत का होईना या इंधन संकटाची तुलना कोविड महामारीशी करून संकटाची जाणीव लोकांना करून दिली आहे. आता यापुढे सरकारची येत्या काळात खरी कसोटी असणार आहे.

वर म्हटल्याप्रमाणे अमेरिका इराण युद्धाचा भडका अधिकच तिखट होत असून त्याची झळ इतर देशांसह भारतालाही बसते आहे. याचा मुकाबला करण्यासाठी जनतेने एकजुटीने उभे राहावे असे आवाहन त्यांनी केले असले तरी नोकर कपात, इंधनाची भाववाढ, महागाई यावर सरकारच्या उपाययोजना कोणत्या? त्याचे पर्यायी नियोजन काय? हे अजुनी अस्पष्ट आहे.

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी युद्ध संपत आहे, इराण कमजोर पडत आहे असे कितीही आणि कितीवेळा म्हंटले तरी युद्ध संपले नाही, युद्ध विराम झाला नाही. पुढे-मागे तशी घोषणा करण्यात आली तरी वाढलेल्या किमती कमी होणार नाहीत, अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येणार नाही. या युद्धामुळे भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात (ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट) घट होणार अशी भाकिते आर्थिक विषयाचा अभ्यास करणारे तज्ञ व्यक्त करीत आहेत आणि आता स्वत: डोनाल्ड ट्रम्प हे पश्चिम आशियातील युद्ध दोन ते तीन आठवडे चालू राहील असे म्हटले आहे.

याचा परिणाम भारतातील ऑरेकल या आय. टी. कंपनीतील बारा हजार कर्मचाऱ्यांना नोकरीतून एका रात्रीत काढून टाकण्यात आल्याचे वृत्त आहे. भारतातील शेअर बाजार, रियल इस्टेट अस्थिर झाला आहे, रुपया 94 पैसे प्रति डॉलर झाला असून त्याची वाटचाल शंभरीकडे चालू आहे, असे अर्थ विषयाचे अभ्यासक म्हणतात. डोनाल्ड ट्रम्प यांना युद्ध समाप्त करायचे आहे पण तसे केले तर इराण विजयी झाल्याचे मान्य करावे लागेल आणि ते अमेरिकेला परवडणारे नाही. युरेनियमचा वापर इराण अण्वस्त्र निर्मितीसाठी करत आहे, ते जगासाठी धोकादायक आहे. म्हणून इराणवर चढाई करणाऱ्या अमेरिकेचा डोळा प्रत्यक्षात तेथील तेल, गॅस यावर आहे. इराणमध्ये सत्तांतर करून तेथे आपला ‘होयबा’ नेमायचा आणि तेलावर नियंत्रण ठेवायचे, असा अमेरिकेचा डाव होता, तो आता उलटला आहे. या युद्धात अमेरिका जगात एकाकी पडत चालली आहे. अमेरिका कमजोर झाली तर इस्राईल सशक्त राहणार नाही. मग इराणला सरळ करायचे असेल तर अमेरिका ब्रह्मास्त्र म्हणून अण्वस्त्र हल्ला करेल काय? या शंका व्यक्त होत आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे संसदेतील निवेदन, सरकारने या प्रश्नी बोलाविलेली सर्वपक्षीय बैठक यातून गॅस, प्रवास वाहतूक याचे वाढणारे दर, युरिया आणि युरिया निर्मितीसाठी लागणाऱ्या नैसर्गिक वायूच्या आयातीवर झालेला परिणाम आणि महागाई, नोकर कपात याचा लोकांनी कसा मुकाबला करावा याबद्दल सरकारकडून काही सांगितले जात नाही. विरोधी पक्ष चालू परिस्थितीचा लाभ उठवत आहेत, अफवा पसरवत आहेत असे आरोप करून वास्तव बदलणार नाही. कच्च्या तेलाचे भाव वाढत आहेत, तेल आणि इंधन वायू आयातीवर आपण जवळपास एंsशी टक्के विसंबून आहोत. आपल्याकडचे परकीय चलन अशा स्थितीत किती काळ पुरेल? देशात गुंतवणूक होत नाही आणि ज्यांनी ती केली ते आपला पैसा काढून घेत आहेत, लोकांना हे दिसते. त्यामुळे सरकारच्या आश्वासनांचा फार फायदा होताना दिसत नाही.

सरकारचे परराष्ट्रीय धोरण अमेरिका, इस्राईल यांच्या बाजूने झुकले आहे. त्यामुळे इराण, रशिया यांच्याकडून तेलाचा पुरवठा होत असला तरी त्याचे दर आता वाढले आहेत. सगळी सोंगं घेता येतात पण पैशाचे घेता येत नाही, असे म्हटले जाते. आपल्याकडे इंधनाचा तुटवडा नाही असे सरकारकडून सांगितले जाते पण महिनाभरात व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरचा दर दोनदा वाढला. जेट इंधन किमती जागतिक पातळीवर वाढल्याने इंडिगो कंपनीने विमान प्रवासाचे दर वाढविले.

पेट्रोल, डिझेलच्या किमती सरकार स्थिर ठेवण्याचा प्रयत्न करत असले तरी पश्चिम बंगाल, आसाम, केरळ, तामिळनाडू आणि पुडुचेरी विधानसभा निवडणुका संपल्यानंतर त्या वाढतील असे विरोधी पक्षांचे नेते म्हणतात. यातील राजकारण बाजूला ठेवले तरी या किमती सरकार फार काळ स्थिर ठेऊ शकणार नाही. युद्ध लांबले तर भारताचे अर्थचक्र गडगडणार आहे.

आश्वासनांवर किंवा विरोधी पक्षांना दोष देऊन सरकार आर्थिक कोंडी फोडू शकणार नाही. युद्ध थांबविणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हाती नाही. आता भाजपने त्यांना विश्वगुरु, विश्वामित्र म्हणणे थांबविले आहे. ते ‘यशस्वी’ पंतप्रधान असे म्हंटले जाते ते खरे असेल तर लोकांना या स्थितीत कोणता दिलासा ते देऊ शकतात? नोटबंदी, कोविड महामारीत लोकांनी जे भोगले त्याचा त्यांना विसर पडला नाही.

सुनील गाताडे