गोव्यातील आंदोलनांना वेग, भ्रष्टाचाराला पेव!

गोव्यात सध्या विविध कारणांमुळे तसेच आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी विविध घटकांकडून आंदोलने सुरू आहेत तर दुसरीकडे भ्रष्टाचारही बोकाळत आहे. पर्यटनदृष्ट्या समृद्ध गणल्या गेलेल्या छोट्याशा गोवा राज्यात गुन्हेगारीतही वाढ होत असल्याने शांतताप्रिय गोवा कुठेतरी भरकटला जात असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. सध्या गोवा राज्यात पावसाचा जोर ओसरला तरी विविध आंदोलनांचा उद्रेक वाढलेला आहे. तसेच गोव्यातील कायदा व सुव्यवस्था ढासळत चालल्याचे दिसून येत आहे. यामुळे गोव्याची यापुढील वाटचाल नेमकी कशी असेल, याबाबत साशंकता व्यक्त होत आहे.  

गेल्या आठवड्यात ‘आप’ पक्षाने केलेले आंदोलन लक्षवेधी ठरले. केवळ रु. सहा कोटीचा तोटा असल्याचे निमित्त देऊन गोवा राज्यात सुरू असलेली ‘मोफत पाणी’ योजनाच बंद करून टाकल्याने सर्वसामान्यांच्या ‘तोंडचे पाणीच पळविले’ आहे. याच्या निषेधार्थ गेल्या आठवड्यात क्रांतिदिन सोहळ्याच्या मुहूर्तावरच ‘आप’चे नेते, ज्येष्ठ पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी भाजप कार्यालयावर मोर्चा नेला. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि त्यांच्या सहकारी मंत्र्यांचा यावेळी निषेध करण्यात आला.  ‘मोफत पाणी योजना’ बंद करण्याच्या निर्णयावरही जोरदार टीका केली. सर्वसामान्यांच्या कल्याणाच्या हेतूने ही योजना नव्हती तर ही केवळ निवडणूक स्टंटबाजी होती, असे खेदाने म्हणावे लागेल. ‘आप’ने दिल्लीत मोफत वीज योजना लागू केली होती. तिची नक्कल म्हणून गोव्यात भाजपने अत्यंत घाईघाईत मोफत पाणी योजना लागू केली होती. ती सध्या फसवी ठरलेली आहे. गोव्यातील पाणी ग्राहकांना आता पाणी बिले येण्यास सुरुवात झालेली असून जणू गोमंतकीयांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत, असे म्हणावे लागेल.

अॅप आधारित टॅक्सीसेवा आणि त्यासाठी जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेच्या विरोधात स्थानिक टॅक्सीवाल्यांचे आंदोलन सध्या सुरू आहे. गोव्यातील टॅक्सी व्यावसायिकांनी संबंधितांना कोणत्याही क्षणी घेराव घालण्याची रणनीती आखली आहे. स्थानिक टॅक्सीवाल्यांना न्याय देण्याच्यादृष्टीने प्रयत्न व्हायला हवेत.

स्वच्छता शुल्क आकारणीबाबत म्हापसा व्यापारी संघटनेने गेल्या सोमवारी बंद पुकारला होता मात्र शनिवारी झालेल्या नाट्यामय घडामोडीत अखेर व्यापाऱ्यांनी बंद मागे घेतला. म्हापसा व्यापारी संघटनेच्या मागण्या मान्य करण्यात येतील, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ठोस आश्वासन दिल्यावर पुकारलेला बंद मागे घेण्यात आला. म्हापसा व्यापारी संघटनेने पुकारलेला बंद मागे घ्यावा, यासाठी स्थानिक आमदार तथा उपसभापती जोशुआ डिसोझा यांनी प्रयत्न केले होते. या प्रयत्नाला अखेर यश आल्याने म्हापसा व्यापारी संघटनेचे आंदोलन तूर्त टळले आहे.

मराठी राजभाषेसाठीही सध्या मराठी राजभाषा निर्धार समितीचे प्रमुख प्रा. सुभाष वेलिंगकर यांच्या नेतृत्त्वाखाली लढा चालू आहे. गोव्यात मराठी भाषिक वर्तमानपत्रे, मराठीप्रेमी सर्वाधिक असताना तसेच मराठी भाषिक कार्यक्रम बहुसंख्येने होत असताना या भाषेला डावलले जात आहे, ही खेदाची गोष्ट आहे. राजकारण्यांनी मराठी भाषेवर गोव्यात घोर अन्याय केला आहे. त्यामुळे मराठीला राजभाषेचा दर्जा मिळालाच पाहिजे, या मागणीसाठी मराठी राजभाषा निर्धार समितीचे पदाधिकारी तसेच गोव्यातील तमाम मराठीप्रेमी सरसावले आहेत. त्यांच्या या आंदोलनाला कितपत यश लाभते, हे पाहावे लागेल.

एकीकडे आंदोलनाची धार सुरू असताना दुसरीकडे गोव्यात विविध क्षेत्रात भ्रष्टाचार बोकाळत चालला आहे. हल्लीच महाखाजन-धारगळ येथील राष्ट्रीय महामार्ग 66 वर एका कंटेनरला आग लागली होती. आग लागलेल्या या कंटेनरमध्ये 61 लाख 44 हजार 480 रुपयांचा मद्यसाठा आढळलेला आहे. परराज्यात त्याची किंमत दोन कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असू शकते. पेडणे अबकारी कार्यालयाला ही दारू आपल्या ताब्यात मिळविण्यासाठी आणि हिशेब करण्यासाठी 30 तासांपेक्षा जास्त अवधी लागला. ही दारू गोव्याबाहेर पाठविली जाणार होती. ही दारू कुठे भरली होती? कुठून कुठे जाणार होती?, कोण नेत होता? हे सर्व प्रश्न अजूनही गुलदस्त्यात आहेत. अबकारी खात्याचे अधिकारी बोलायलाही तयार नाहीत. कंटेनरमधून दारूची तस्करी सुरू झाली आहे, यावरून सरकारमधील गैरकारभार आणि भ्रष्टाचार किती गंभीर पातळीवर पोहोचला आहे, हे स्पष्ट होते. ही दारू कुठून पाठविली जात होती आणि कुठे नेली जात होती, हे समोर येणे अत्यावश्यक आहे. या कंटेनरमधील दारू आणि त्याची तपासणी करून हिशेब करण्यासाठी अबकारी खात्याला 30 तासांचा कालावधी का लागला, असा सवालही उपस्थित होत आहे. या घटनेमुळे राज्याच्या अबकारी खात्यात भ्रष्टाचार मोठ्या प्रमाणात फोफावत आहे, हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे गोवा सरकारला मोठ्या प्रमाणात महसूल गमवावा लागत आहे. राज्यात जे काही तपासणी नाके आहेत, तेथे सरकारच्या आशीर्वादाने परवानगीने रोज बेकायदा दारूची वाहतूक सर्रासपणे होत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. एका अबकारी कार्यालयातील कर्मचाऱ्याने चक्क बँकेचे स्टॅम्प तयार करून करोडो रुपयांचा भ्रष्टाचार केल्याचे मागे उघडकीस आले आहे मात्र याच्यावर अजूनपर्यंत कुठलीही कारवाई झाली नसल्याने आश्चर्य म्हणावे लागेल. मोपा विमानतळावरही व राष्ट्रीय महामार्गावर सरकारच्या मर्जीतील व्यक्तींना होलसेल मद्यविक्री दुकानांना बेकायदा परवाने देण्यात आले आहेत.

राज्यातील अबकारी चेकनाके सध्या भ्रष्टाचाराचे कुरण बनलेले असून ते सध्या ‘कलेक्शन सेंटर’ ठरत आहेत, असे खेदाने म्हणावे लागेल. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर यांनीही या विरोधात, सरकार विरोधात जोरदार आरोप केलेले आहेत.

गोव्यात सध्या ड्रग्ज व्यवहारही फोफावला असून यात किरकोळ गुन्हेगारांना अटक करण्यात येत असून मुख्य सूत्रधार सध्या मोकाट आहेत. संबंधितांनी याची  पाळेमुळे खणून काढणे अत्यावश्यक आहे.

गेल्या आठवड्यात झालेल्या क्रांतिदिन सोहळ्यात स्वातंत्र्यसैनिक संघटनेचे अध्यक्ष रोहिदास नाईक यांनी अनेक आरोप केलेले आहेत. राज्यात सध्या गुन्हेगारी घटना वाढत आहेत. बलात्कार, ड्रग्ज, खून आणि इतर गुन्हे वाढत आहेत. यावर सरकारने तातडीने लगाम घालणे आवश्यक आहे. नोकरी घोटाळ्यापासून ते जमीन घोटाळा तसेच अन्य भ्रष्टाचार प्रकरणाने गोवा जणू बरबटलेला आहे. या प्रकरणांची गंभीरतेने उच्चस्तरीय दखल घेणे आवश्यक आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. या निवेदनातून गोवा सरकारबरोबरच सध्या गोवा राज्य बदनाम होत असल्याचे चित्र दिसत आहे.

गोव्यातील जमिनी सध्या परप्रांतीयांच्या हातात जात आहेत. शहराबरोबरच ग्रामीण भागातही दिल्लीवाल्यांनी आपले पाय पसरायला सुरू केले असून स्थानिक पंचायत तसेच वरिष्ठ पातळीवरून मलिदा देऊन टोलेजंग इमारती उभारल्या जात आहेत. तसेच भव्य व्हिलाही निर्माण होत आहेत. डोंगरांचे सपाटीकरण करून त्याठिकाणी ‘फार्म हाऊस’ उभारून व्यावसायिक स्वरुप प्राप्त झालेले आहे. त्यामुळे गावपण नष्ट होऊन भलतेच चित्र निर्माण होत आहे. जमिनी हातातून जात असल्याने भावी पिढीसमोरही आऽवासून संकट आहे. येथील जमिनी तसेच संस्कृतीवर मोठे संकट आहे. एकंदरित काळे बाजारवाले, कॅसिनो, बिल्डर अशा लोकांकडे सरकारचे लागेबांधे आहेत, असे खेदाने म्हणावे लागेल.

गोव्यावर असलेली अनेक संकटे दूर करण्यासाठी गोमंतकीयांची एकजूट महत्त्वाची आहे. ढासळणारी कायदा-सुव्यवस्था पूर्वपदावर आणण्यासाठी, भ्रष्टाचार विरोधात तसेच आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी कदाचित आणखीन एक क्रांती करण्याची वेळ येणार आहे का, असा सवाल आतापासूनच गोमंतकीयांच्या मनात सतावत आहे. एकंदरित गोवा राज्य सध्या विविध आंदोलनांनी पेटून उठलेले आहे. तसेच भ्रष्टाचारही बोकाळत चालला आहे. याला वेळीच चाप न घातल्यास तसेच अपप्रवृत्ती ठेचून न काढल्यास गोवा राज्याचे भविष्य निश्चितच अंध:कारमय असेल, यात दुमत नाही.

राजेश परब