ओबीसी समाजाची निदर्शने

खेड :

हैदराबाद गॅझेटमधील नोंदी विचारात घेऊन मराठा समाजाच्या व्यक्तींना कुणबी, कुणबी मराठा किंवा मराठा कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्याच्या कार्यपद्धतीबाबत जो शासन निर्णय केलेला आहे तो ओबीसींना आरक्षणापासून बेदखल करण्याचा प्रकार आहे. त्यामुळे हा अध्यादेश रद्द व्हावा आणि कुणबी-ओबीसी समाजाच्या विविध मागण्यांसाठी सर्व तालुक्यात निदर्शने करण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन देण्यासाठी सर्व तहसीलदारांना 24 मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले.

हैदराबाद गॅझेटमधील नोंदी विचारात घेऊन मराठा समाजासाठी करण्यात आलेला जीआर मागे घेण्यात यावा, मराठा समाजाच्या कुणबी नोंदी तपासण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेली आणि मराठ्यांच्या दबावाखाली पुन्हा मुदतवाढ देण्यात आलेली न्या. संदीप शिंदे समिती घटनाबाह्य असून ती तत्काळ बरखास्त करावी, ओबीसीच्या यादीत अनुक्रमांक 83 कुणबीमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या मराठा कुणबी आणि कुणबी मराठा या पोट जातीच्या समावेशाबाबतचा शासन निर्णय तत्काळ रद्द करावा, 58 लाख मराठ्यांना कुणबीद्वारे दिले गेलेले बोगस जातीचे दाखले रद्द करण्यात यावेत, जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी, नॉन क्रिमिलियर अट रद्द करावी, ओबीसी विद्यार्थ्यांना महाज्योतीची सरसकट शिष्यवृत्ती लागू करावा, पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यात यावे आणि रिक्त पदांचा अनुशेष भरण्यात यावा, एससी, एसटीला लागू असलेली शेतकी आणि शैक्षणिक शासकीय योजना ओबीसींना लागू कराव्यात, कोकणातील सर्व जिह्यांमध्ये ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र वसतिगृह तत्काळ सुरू करण्यात यावीत, महाज्योतीचे विभागीय कार्यालय मध्यवर्ती ठिकाणी ठाणे येथे सुरू करण्यात यावे, मुंबईस्थित कोकणातील ओबीसी बांधवांना म्हाडामार्फत बांधून देण्यात येणाऱ्या घरकुल योजनेत आरक्षण लागू करावेत, अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

सोमवारी येथील खेड तहसीलदार सुधीर सोनावणे यांना निवेदन देण्यात आले. याप्रसंगी ओबीसी समाजबांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

मनोज जरांगे-पाटील यांच्या आंदोलनाला बळी पडून मराठा समाजाच्या ओबीसी करण्यासाठी हैद्राबाद गॅझेटिमधील नोंदी विचारात घेवून मराठा समाजाच्या व्यक्तीला कुणबी, कुणबी-मराठा किंवा मराठा-कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी चौकशी करुन सक्षम अधिकारी अर्जदारास कुणबी जातीचा दाखला देण्याबाबत निर्णय घेतील, अशा तऱ्हेची अधिसूचना शासनाने काढून कुणबी-ओबीसी समाजाच्या आरक्षणावर घाला घातला आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे.