आंदोलक चिंबलकरांचा मेरशी जंक्शनवर ठिय्या

विधानसभेवर जाणारा मोर्चा पोलिसांनी अडविला : मोर्चात महिलांसह तरुण, वृद्धांचाही समावेश,रात्री उशिरापर्यंत मोर्चेकरी मेरशीतच

तिसवाडी : चिंबलकरांनी युनिटी मॉल प्रकल्पाच्या विरोधात काल गुरुवारी महामोर्चा काढला. चिंबलकरांनी मेरशी जंक्शनवर मुख्य महामार्ग रोखून बसून धरणे आंदोलन केले, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी झाली. गोविंद शिरोडकर, अजय खोलकर आणि संदेश चोपडेकर यांच्या नेतृत्वाखाली हा मोर्चा गोवा विधानसभेकडे जाण्याच्या तयारीत होता, मात्र पोलिसांनी तो मेरशी जंक्शनवर अडविला. आंदोलकांनी दिवसभर तिथेच ठिय्या मारला. रात्री उशिरापर्यंत आंदोलक त्याच ठिकाणी ठाण मांडून बसले होते.

युनिटी मॉल प्रकल्पाच्या विरोधात चिंबलकरांनी आता आक्रमक व ठाम भूमिका घेतली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, हा प्रकल्प तळ्यार तलावाच्या पर्यावरणीय क्षेत्रात येतो आणि स्थानिक आदिवासी समुदायाच्या जमिनी आणि पाण्याच्या स्रोतांना धोका पोहोचवतो. युनिटी मॉल आणि त्यासोबत प्रस्तावित 17 मजली प्रशासन स्तंभ हे दोन्ही प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी करत आंदोलकांनी ठिय्या दिला. सरकारने दोन्ही मागण्या नाकारल्याने आंदोलकांनी महामार्गावर बसून आंदोलन रात्री उशिरापर्यंत सुरू ठेवले.

मेरशी जंक्शनवरुन पुढे वाहतूक कोंडी

आंदोलनादरम्यान गावकऱ्यांनी गाणी गायली, फुगडी खेळली आणि सरकारविरोधात घोषणाबाजी केली. संपूर्ण दिवसभर हे आंदोलन सुरू राहिले आणि रात्री उशिरापर्यंत चालू होते. पोलिसांनी आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी आंदोलकांना शांत करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु आंदोलक विधानसभेकडे मार्च करण्याच्या मागणीवर ठाम राहिले. शेवटी, सरकारने परवानगी नाकारल्याने त्यांनी महामार्ग रोखून ठेवला, ज्यामुळे पणजी-मडगाव आणि आसपासच्या मार्गांवर मोठी वाहतूक कोंडी निर्माण झाली.

विरोधी आमदार, कार्यकर्त्यांचा सहभाग

आंदोलनाला विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव, आमदार वीरेश बोरकर, आमदार अॅल्टन डिकॉस्टा, आमदार वेन्झी व्हिएगस, आपचे प्रदेशाध्यक्ष वाल्मिकी नाईक, कुंभारजुवा काँग्रेस नेते समिल वळवईकर यांच्यासह अनेक नेते आणि कार्यकर्ते यांनी हजेरी लावली. या नेत्यांनी भाषणे करताना सरकारवर टीका केली. ते म्हणाले की, सरकार एसटी समुदायाला फसवत आहे आणि त्यांच्या जमिनी रिअल इस्टेट लॉबीच्या हितासाठी हडपण्याचा प्रयत्न करत आहे. लोकांना रस्त्यावर आणून सरकारने त्यांच्यावर अन्याय केला आहे, अशी टीका युरी आलेमाव यांनी केली.

चिंबल गावकऱ्यांनी सांगितले की, गोविंद शिरोडकर, जे स्थानिक जैवविविधता व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष आहेत, यांनी न्यायालयात यशस्वीपणे प्रकल्पाला स्थगिती मिळवली होती. डिसेंबर 2025 मध्ये न्यायालयाने स्थगिती दिली होती आणि जानेवारी 2026 पर्यंत काम थांबवण्याचे आदेश दिले होते. तरीही सरकारने काम सुरू ठेवल्याचा आरोप करून गावकऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. अजय खोलकर म्हणाले, हे प्रकल्प पर्यावरणाला आणि आमच्या आदिवासी समुदायाला नुकसान पोहोचवतील. आम्ही आमच्या पाण्याचे स्रोत, जमीन आणि परंपरा वाचवण्यासाठी लढतो आहोत. संदेश चोपडेकर यांनीही आंदोलनात सक्रिय सहभाग घेतला आणि गावकऱ्यांना एकत्र ठेवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. गावकऱ्यांनी स्पष्ट केले की, प्रकल्प रद्द होईपर्यंत त्यांचा लढा सुरू राहील. विरोधी पक्षांनीही याला पूर्ण पाठिंबा दिला असून, हे आंदोलन गोव्याच्या पर्यावरण आणि आदिवासी हक्कांसाठी लढण्याचे एक मोठे उदाहरण बनले आहे.