अवैध वाळू उपसाविरोधी आंदोलकही बनले गुन्हेगार
कोकणातील खाड्या वा नदीपात्रात अवैध वाळू उपशाविरोधात स्थानिक ग्रामस्थ वेळोवेळी आवाज उठवत प्रसंगी नदीपात्रात उपोषण करत आंदोलन करतात. एवढे करुनही पदरी निराशा पडते तेव्हा मात्र सहनशिलतेचा बांध फुटल्याशिवाय राहात नाही. मालवण तालुक्यात कालावल खाडीपात्रात अशीच एक घटना घडली. परप्रांतीय वाळू कामगाराचा घटनेत बळी गेला असून याप्रकरणी खुनाचा गुन्हा नोंदवला गेलाय. अवैध वाळू उपशाची ही स्फोटक स्थिती शासनाने गांभिर्याने घ्यायला हवी.
कोकणातील खाड्या किंवा नदीपात्रात सुरू असलेल्या अवैध वाळू उपशाविरोधात स्थानिक ग्रामस्थ वेळोवेळी आवाज उठवत असतात. त्यांच्या या प्रयत्नांना शासन, प्रशासनाकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसला तरी हिंमत न हारता मोठ्या निर्धाराने ते लढा देत असतात. शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी प्रसंगी नदीपात्रात उतरून साखळी उपोषणाचा मार्ग अवलंबतात. पण एवढे करूनही जेव्हा पदरी निराशा येते तेव्हा त्यांच्या सहनशीलतेचा बांध फुटतो अन् आंदोलन हिंसक बनते. अशीच काहीशी घटना मालवण तालुक्यातील कालावल खाडीपात्रात घडली आहे. यात एका परप्रांतीय वाळू कामगाराचा बळी गेला असून या प्रकरणी तळाशील येथील सहाजणांवर खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. खुनासारखा गंभीर गुन्हा किंवा हिंसात्मक आंदोलनाचे समर्थन कधीच होऊ शकत नाही. परंतु अवैध वाळू उपशामुळे परिस्थिती इतकी स्फोटक बनत असेल तर शासन आणि प्रशासनाने मात्र आत्मपरीक्षण करण्याची गरज नक्कीच आहे.
कोकणात मागील काही वर्षात शासनाच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे अनधिकृत पर्ससीन आणि एलईडी मासेमारीचे प्रचंड पेव फुटले आहे. त्या विरोधात पारंपरिक मच्छीमार सातत्याने आवाज उठवतो आहे. मात्र सनदशीर मार्गाने लढा देऊन प्रशासनाकडून अपेक्षित कारवाई होत नसल्याने हताश झालेल्या पारंपरिक मच्छीमारांनी प्रसंगी कायदा हातात घेतल्याच्या घटना अनेकदा कोकणात घडल्या आहेत. आचरा राडा, निवती समुद्रात दगडफेक, सर्जेकोट समुद्रात झालेली हाणामारी अशी बरीच उदाहरणे देता येतील, जेथे आपल्याला पारंपरिक मच्छीमारांच्या सहनशीलतेचा बांध फुटल्याचे पहायला मिळते. या प्रकरणांमध्ये शंभरपेक्षा जास्त मच्छीमारांवर गुन्हे दाखल आहेत. एका अर्थाने ते निष्क्रीय प्रशासकीय व्यवस्थेचेच बळी ठरले आहेत. शासन-प्रशासन आपले कर्तव्य नीट बजावत नसल्याने ‘इकडे आड तिकडे विहीर’ अशी परिस्थिती निर्माण होऊन ते गुन्हेगार बनले आहेत. याचीच पुनरावृत्ती आता अवैध वाळू उत्खनन आंदोलनात सुरू झालीय की काय, असे तळाशीलमधील घटनेवरून सकृतदर्शनी वाटू लागलेय. शासन व प्रशासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. ‘ग्रामस्थ आंदोलने करून किती दिवस करतील, आज ना उद्या ते आपले आंदोलनाचे अस्त्र म्यान करतील’ अशी जी काही आंदोलकांची अवहेलना करणारी मानसिकता लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांमध्ये बळावत चालली आहे ती बदलली पाहिजे. आपला वेळ जात नाही म्हणून ग्रामस्थ आंदोलने करत नाहीत ही गोष्ट प्रशासनाने नीट समजून घेतली पाहिजे. तसेच आंदोलकांना गुन्हेगार बनवण्याचे पाप आपल्या हातून होणार नाही, याची काळजी प्रशासनाने घेण्याची आवश्यकता आहे. आजकाल वाळू उत्खननाला काहीच काळ-वेळ राहिलेला नाही. कुणीही उठावे आणि वाळूचा व्यवसाय करावा, या वृत्तीमुळे वाळू व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात फोफावला आहे. अगदी पावसाळ्यातील बंदी कालावधीत सिंधुदुर्गातील कालावल व कर्ली खाडीपात्रात दिवसाढवळ्या वाळू उत्खनन केले जाते. खाडीपात्रातील काही भाग संवेदनशील क्षेत्र म्हणून जाहीर करत तेथे जिल्हा प्रशासनाकडून वाळू उत्खननास बंदी घातली जाते. पण अशा भागातूनही वाळू काढली जाते. नदीवरील पुलापासून ठराविक अंतर पुढे वाळू उपसा केला जावा, हा नियमदेखील अनेकदा धाब्यावर बसवला जातो. सध्याची परिस्थिती बघता खाडीपात्रातील पाण्याच्या प्रवाहाचा अंदाज घेऊन वर्षभर वाळू उत्खनन केले जातेय. वाळूची वाहतूकसुद्धा अवैधरित्या केली जाते. अशी वाहतूक रोखण्याचा प्रयत्न झाल्यास अधिकाऱ्यांच्या अंगावर डंपर घालायलाही मागेपुढे पाहिले जात नाही. परंतु असा एखाद-दुसरा बाका प्रसंग घडल्यानंतर काही दिवस वाळू उपशासंबंधीच्या क्रिया-प्रक्रिया बंद असतात. पण पुन्हा काही दिवसांनी काळजात धडकी भडवणारी ती डंपरची धाव सुरू होते. भरधाव वेगाने धावणाऱ्या या डंपरमुळे रस्त्यालगतच्या घरांनाही धोका संभवतो. अशाप्रकारे सामाजिक शांतता व स्वास्थ्य बिघडवण्याचे काम जर अवैध वाळू उपसा आणि वाहतुकीमुळे होणार असेल तर त्याचा योग्य बंदोबस्त करण्याची धमक प्रशासनाने ठेवली पाहिजे.
अवैध वाळू उत्खननप्रश्नी ग्रामस्थ सर्वप्रथम लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाकडे दाद मागतात. पण प्रत्येकवेळी केवळ पोकळ आश्वासने देऊन त्यांची बोळवण केली जातेय हे कालावल व कर्ली खाडीपात्रात सुरू असलेल्या आंदोलनांवरून स्पष्ट होते. गतवर्षी प्रजासत्ताकदिनी तळाशीलमधील महिलांनी कालावल खाडीपात्रातील गट क्र. 1 मधील वाळू उपसा कायमस्वरुपी बंद केला जावा यासाठी आंदोलन केले होते. त्या अगोदर सलग चार वर्षे तळाशील ग्रामस्थ व महिला आपले म्हणणे सातत्याने प्रशासनाकडे मांडत आहेत. दोन वर्षांपूर्वी स्वातंत्र्यदिनीसुद्धा त्यांनी बेमुदत उपोषण आंदोलन केले होते. त्यावेळी ग्रामस्थांनी आपल्या संतप्त भावना तत्कालीन प्रांताधिकारी व तहसीलदारांकडे बोलून दाखवल्या होत्या. लोकप्रतिनिधींनाही त्यांनी धारेवर धरले होते. मात्र त्यांच्या मागण्यांकडे वेळोवेळी दुर्लक्ष केले गेले. अखेर नोव्हेंबर 2023 पासून तळाशीलवासीयांनी खाडीपात्रात जाऊन होड्या पकडायला सुरूवात केली. मात्र, गावाचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी सुरू असलेल्या त्यांच्या लढ्याला प्रशासनाकडून अपेक्षित साथ मिळत नसल्याची खंत ग्रामस्थ बोलून दाखवतात. आता याच खाडीपात्रात वर्षभराने नजीकच्याच तोंडवळी गावातील ग्रामस्थ व महिलांनी खाडीपात्रात होडीत बसून आंदोलन सुरू केले आहे. तोंडवळी गाव परिसरातील वाळू उपसा करण्यासाठी शासनाने निश्चित केलेले ठिकाण हे चुकीचे आहे. त्यामुळे ग्रामस्थांच्या जमिनींची मोठ्या प्रमाणात धूप होत असून जमीन खचल्याने किनाऱ्यालगतच्या घरांना तडे जाऊन धोका निर्माण झाला आहे, असे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. आतापर्यंत ज्या भागात वाळूचे टेंडर लागले नव्हते, त्या भागात टेंडर लागले आहे किंबहुना ते लावून घेतले गेले आहे. या बाबत कोणतीही प्रसिद्धी दिली गेली नाही. अचानक होडीवाले घरासमोर येतात तेव्हा टेंडर लागल्याचे आम्हाला समजते, असा गंभीर आरोप या ग्रामस्थांनी केला आहे. एकूणच वाळू उत्खननप्रश्नी महसूल प्रशासनाच्या भूमिकेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. कर्ली आणि कालावल खाडीत सुरू असलेल्या अवैध उपशाविरोधात ग्रामस्थ एकजूट दाखवत असल्याचे पाहून मालवण तहसीलदार कारवाईसाठी स्वत: खाडीपात्रात गेल्या. मात्र या अगोदरसुद्धा अशा प्रकारच्या कारवाया झालेल्या आहेत. ज्यामध्ये प्रांताधिकारी थेट खाडीत कारवाईसाठी गेलेले आहेत. नौकांना जलसमाधी दिली गेली आहे किंवा नौकांना आग लावून त्या नष्ट केल्या गेल्या आहेत. एकाचवेळी 25 पेक्षा जास्त डंपर पकडून मोठा वाळूसाठा जप्त केला गेला आहे. परंतु एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कारवाई करूनसुद्धा अवैध वाळू उपसा काही थांबलेला नाही. त्यामुळे आंदोलक हतबल आहेत. प्रशासनाची कारवाई कुचकामी ठरतेय, अशी त्यांची धारणा झाली आहे. अशाप्रकारे जर अवैध वाळू उपसा करणारे प्रशासकीय व्यवस्थेपेक्षा वरचढ होणार असतील तर सर्वसामान्यांनी कुणाकडे बघायचे, हा त्यांच्यासमोरचा प्रश्न आहे. अवैध वाळू उपसा रोखण्यासाठी परप्रांतीय कामगारांच्या अनधिकृत झोपड्या नष्ट करण्याचे धोरण प्रशासन अवलंबत असते. परंतु येथे प्रश्न हाच उपस्थित होतो की, अनधिकृत झोपड्या उभारेपर्यंत प्रशासन कुठे असते. कारवाईवेळी पाण्यात उड्या मारून सैरावैरा पळ काढणारे वाळू कामगार पाहून बऱ्याचदा अधिकारीवर्गही त्यांच्या जीवाचे काही बरे-वाईट होईल या भीतीने घाबरून जात असतो. पण शेवटी ज्या अवैध गोष्टी आहेत त्यांना रोखले गेलेच पाहिजे. त्यासाठी जी कोणती सुरक्षित पद्धती आणि सर्वसमावेशक धोरण असेल ते प्रशासनाने अंमलात आणायला हवे. अन्यथा कायदा व सुव्यवस्थेचे प्रश्न निर्माण होत राहतील.
महेंद्र पराडकर