मंत्री विश्वजित राणेंच्या बंगल्यावर धडक

पाळे-शिरदोण येथील आंदोलकांची जोरदार मुसंडी, ठिकठिकाणच्या आडकाठी पार करुन दोनापावलात : रस्ता बंदीमुळे मिरामार समुद्रकिनाऱ्यावरुन गेला मोर्चा: आंदोलकांच्या पाठीमागे धावले पोलिस, अधिकारी : कलम 39 अ रद्द कर करण्याच्या मागणीवर ठाम

पणजी : पाळे-शिरदोण ग्रामस्थांच्या नगरनियोजन कायद्याचे कलम 39 अ रद्द करण्याच्या मागणीसाठी सुऊ असलेल्या आंदोलनातील आंदोलक काल सोमवारी चौथ्या दिवशी आक्रमक झाले. आझाद मैदानावरुन त्यांनी आपला मोर्चा थेट नगरनियोजनमंत्री विश्वजित राणे यांच्या दोनापावला येथील निवासस्थानाकडे वळवला. पोलिसांनी त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न केला, मात्र आंदोलकांनी त्यांना न जुमानता आपला मोर्चा सुरूच ठेवला. काही आंदोलक पोलिसांना चुकवून मिरामार समुद्रकिनाऱ्यावरून चालत दोनापावला येथे पोचले. तेथे त्यांना विश्वजित राणेंच्या निवास्थानावर पोचण्याअगोदरच पोलिसांनी अडविले. काही आंदोलकांना दोनापावला सर्कलच्या अलिकडेच पोलिसांनी अडविले. त्यामुळे वाहतुकीची केंडी झाली. आंदोलनाला विरोधी पक्षांसह भंडारी समाजानेही जाहीर पाठिंबा दिला आहे. सायंकाळी आझाद मैदानावर विरोधी पक्षांचे आमदार आणि हजारो आंदोलक एकत्र जमले होते. यावेळी झालेल्या चर्चेनंतर सर्वांनी मिळून नगरनियोजन मंत्री विश्वजित राणे यांच्या बंगल्यावर धडक देण्याचा निर्णय घेतला.

मंत्री विश्वजित राणे यांच्या विरोधात घोषणाबाजी

राणे यांच्या बंगल्यावर धडक देण्यासाठी आंदोलक आझाद मैदानावरून बाहेर पडणार तोच पोलिसांनी त्यांना अडविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र आंदोलकांनी विश्वजित राणे यांच्या विरोधात घोषणाबाजी करीत आझाद मैदान परिसर दणाणून सोडला. मिळेल त्या वाटेने आझाद मैदानावरून ते बाहेर पडले. दोनापावलाच्या दिशेने जाणाऱ्या मुख्य रस्त्यावर आंदोलकांची एकच गर्दी झाली. आंदोलक वाऱ्याच्या गतीने दोनापावलाच्या दिशेने कूच करीत होते तर त्यांना अडविण्यासाठी पोलिस व अधिकारी त्यांच्यामागोमाग धावत होते, त्यामध्ये तिसवाडीचे मामलेदार, उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी अंकीत यादवही पळत होते.

कांपाल, मिरामार येथे अडवणूक

काही पोलिस आंदोलकांच्या पुढे गेले आणि त्यांनी कला अकादमीच्या परिसरात आंदोलकांना अडविण्याचा प्रयत्न केला, मात्र आंदोलक तेथून निसटले आणि पुढे गेले. नंतर पोलिसांनी मिरामार सर्कलजवळ रस्ता बंद करून आंदोलकांना अडविण्याचा प्रयत्न केला, मात्र आंदोलक थेट मिरामार समुद्रकिनाऱ्याच्या दिशेने गेले.

समुद्रकिनाऱ्यावरुन गाठले दोनापावला

रस्ता अडविल्याने आंदोलक मिरामार समुद्रकिनाऱ्यावरुन दोनापावलापर्यंत गेले. दोना पावला सर्कलजवळ आंदोलकांना अडविण्यास यश आले, तरीही काही आंदोलक वाट काढीत पुढे गेले. त्यांना मंत्र्याच्या निवास्थानावर पोचण्या अगोदरच अडविण्यात आले. ‘39 अ रद्द करा’ ‘आमचे गोय आमका जाय’ आणि विश्वजित राणे यांच्या विरोधात घोषणाबाजी करीत आंदोलक आक्रमक झाले होते.

विविध ठिकाणी अडविले आंदोलकांना

गोव्याच्या विविध भागातून येणारे आंदोलक पणजीत पोहोचू नये, यासाठी पोलिसांनी ठिकठिकाणी त्यांच्या 11 बसेस अडवल्या. एका बसमध्ये आमदार व्हेंजी व्हिएगस हेते, ती बस वाटेत अडविण्यात आल्याचा गंभीर आरोपही विरोधी आमदारांनी केला आहे

आमदार विरेश बोरकरांच्या रक्तदाबात घट

गेल्या तीन दिवसांपासून आझाद मैदानावर उपोषण करीत असलेले आमदार विरेश बोरकर यांच्या रक्तदाबात काल चौथ्या दिवशी पुन्हा घट दिसून आली आणि साखरही वाढल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

विजय सरदेसाईंच्या भूमिकेमुळे वेगळीच चर्चा

आंदोलकांनी मंत्री विश्वजित राणे यांच्या निवासस्थानावर जाण्याचा निर्णय घेतला असला तरी गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष व फार्तोड्याचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी आम्ही कुणाच्या खाजगी निवासस्थानावर जाणार नाही, असा पवित्रा घेतल्याने आंदोलकांमध्ये वेगळीच चर्चा सुरु होती.

हा विषय हक्कभंगाचा होऊ शकणार नाही : सभापती गणेश गावकर

आमदार विरेश बोरकर यांना पोलिसांनी फरफटत नेले खरे, परंतु हा विषय राज्य विधानसभेत हक्कभंगाचा होऊ शकणार नाही. सभापती गणेश गावकर यांच्याकडे अद्याप विरेश बोरकर यांनी त्याबाबत लेखी तक्रार केलेली नाही. येत्या सहा मार्चपासून सुरू होणाऱ्या राज्य विधानसभा अधिवेशनात विरेश बोरकर यांना पोलिसांनी जी वागणूक दिली त्याबाबत जोरदार चर्चा होईल आणि विरोधक बरेच आक्रमक झालेले असतील. तथापि याप्रकरणी बोरकर यांनी सभापतींकडे भ्रमणध्वनीद्वारे चर्चा केली असली तरी देखील सभापतींची भेट घेतलेली नाही व त्यांच्याकडे अद्याप लेखी तक्रार केलेली नाही.

चर्चेचा ध्वनी खुला ठेवल्याने सभापती नाराज 

सभापतींची बोरकर यांच्याशी फोनवरुन चर्चा होतेवेळी बोरकर यांनी सभापतींची परवानगी न घेताच, त्यांच्याशी होत असलेली चर्चा आंदोलकांना ऐकायला मिळावी म्हणून आपल्या भ्रमणध्वनीचा ध्वनी खुला ठेवला. त्यामुळे सभापती जे काय बोलतात ते इतरांना ऐकता आले. या प्रकारामुळे सभापती नाराज झाले. राज्य विधानसभेचे अधिवेशन जेव्हा जाहीर झाले त्यानंतर अधिवेशन संपुष्टात येईपर्यंत एखाद्या आमदाराला अटक करायची असेल किंवा त्याच्या विरोधात कोणतीही कारवाई करायची असेल, तर अगोदर सभापतींची परवानगी घेणे गरजेचे असते.

कार्यालयातून बाहेर काढले, अटक नाही केली 

पोलिसांनी विरेश बोरकर यांना नगर नियोजन खात्याच्या कार्यालयात रात्रभर बसून आंदोलन केल्याप्रकरणी कारवाई केली, त्या अगोदर त्यांना वारंवार पोलिसांनी विनंती केली होती. परंतु त्यांनी त्यांची मागणी मान्य केली नाही आणि त्यामुळेच पोलिसांनी बोरकर यांना कार्यालयातून बाहेर काढले. जर पोलिसांनी बोरकर यांना अटक केली असती तर सभापतीनी पोलिसांना समन्स पाठविले असते. पोलिसांनी बोरकर यांना अटक केलेली नाही. एवढे झाल्यानंतर देखील जर बोरकर इस्पितळात दाखल झाले असते तर सभापती गणेश गावकर त्यांना जाऊन भेटले असते. सभापतींनी त्यांना भ्रमणध्वनीद्वारे संदेश पाठविला आणि जर आपल्याला भेटावयाची इच्छा असेल तर कार्यालयात अवश्य या, आपण आपल्याला भेटतो, असे कळविले होते. विधानसभा कामकाज नियमानुसार अधिवेशन जाहीर झाल्यानंतरच्या काळापासून ते अधिवेशन संपुष्टात येईपर्यंत कोणत्याही आमदाराविरोधात जर कारवाई करायची असेल तर सभापतींची परवानगी आवश्यक असते.

इथे आमदाराच्या विरोधात अटक झालेली नाही किंवा अन्य कोणती कारवाई झालेली नाही. त्यांना कार्यालयातून बाहेर काढले एवढेच पोलिसांचे म्हणणे होते. त्यामुळे हा प्रश्न विधानसभेत हक्कभंग ठरू शकत नाही. यासंदर्भात सभापती गणेश गावकर यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की एखाद्या कार्यालयात जाऊन आमदाराने गोंधळ गडबड करणे, हे बरोबर होत नाही. फार तर ते कार्यालयाबाहेर जाऊन धरणे धरू शकतात, परंतु असे प्रकार म्हणजे कायदा हातात घेण्याचा प्रकार ठरतो. त्याचबरोबर आपल्याकडे विरेश बोरकर यांनी कोणतीही लेखी तक्रार केलेली नाही. हा प्रश्न जो आहे तो ग्रह खात्याचा आहे. पोलिस खाते गृहमंत्री सांभाळतात. त्यावर आपण काही बोलू इच्छित नाही. मात्र सर्व आमदार आमचेच आहेत आणि सर्वांना न्याय देण्याचे काम आपण करणारच आहे, एवढेच ते म्हणाले. केवळ आमदारांनी सभागृहाचे आणि आमदारकीचे पावित्र्य जपावे, असा सल्ला त्यांनी सर्वांनाच दिला.

विरोधकांची कृती अशोभनीय : मुख्यमंत्री

मंत्र्यांच्या घरावर मोर्चा नेणे बेजबाबदारपणाचे आहे. विरोधकांची ती कृती शोभनीय नाही. हा विषय इतर माध्यमातून काढता येणे शक्य आहे, असे निवेदन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी पणजीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेतून केले. त्यांनी पुढे सांगितले की, आमदार बोरकर हे पोलिसांना सहकार्य करत नव्हते. त्यांनीच पोलिसांना उचलायला सांगितले. बोरकर यांचे काही विषय असतील तर त्यांनी आझाद मैदानावर आवाज उठवावा, पण मंत्र्यांच्या घरावर मोर्चा नेणे त्यांना शोभत नाही. आंदोलकांनी कायदा हातात घेऊ नये आणि सुव्यवस्था बिघडवू नये. जर अनुचित प्रकार घडला तर त्यास विरोधकच जबाबदार ठरतील, असा इशारा डॉ. सावंत यांनी दिला. बोरकर यांच्याशी बोलणी करण्यास तयार आहे. त्यांनी लोकशाही पद्धतीने आंदोलन करावे, असा सल्ला सावंत यांनी दिला. मंत्र्यांच्या सुरक्षेसाठी पोलिसांना कृती करावी लागते, असे ते म्हणाले. नगरनियोजन कायदा 39 (ए) रद्द करण्याच्या मागणीवर ते गप्प राहिले.