कंत्राटदारांच्या हिताचे रक्षण न झाल्यास आंदोलन

बेळगाव : प्रशासनाकडून मोठ्या पॅकेजची निविदा काढून कठीण अटी लादण्यात आल्या आहेत. इतर राज्यातील मोठ्या कंत्राटदारांना काम देण्याच्या हेतूने निविदा काढण्यात येत आहेत. यामुळे जिल्ह्यातील कंत्राटदारांवर अन्याय होत असून काढण्यात आलेल्या निविदा मागे घेण्यात याव्यात. असे न झाल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा जिल्हा कामगार कंत्राटदार संघटनेतर्फे दिला. मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन व महापालिका आयुक्त शुभा बी. यांना देण्यात आले. विविध सरकारी विभाग अनेक लहान कामांसाठी अंदाजपत्रके एकत्र करून निविदा मागवित आहेत. यामुळे जिल्ह्यातील कंत्राटदारांना काम मिळणे अवघड झाले आहे. महापालिका अखत्यारितील अनेक वॉर्डामधील रस्ते, गटार, फुटपाथ, भूमीगत केबल घालण्यासाठीच्या कामासाठी 25 ते 30 वॉर्डांसाठी तयार केलेले अंदाज एकत्रित केले आहेत.

त्यानुसार 47 कोटी व 49.74 कोटींच्या पॅकेज निविदा मागविल्या आहेत. एवढ्या मोठ्या निविदेमुळे जिल्ह्यातील कंत्राटदारांना काम मिळणे अवघड झाले आहे. यासाठी केपीपीपी पोर्टलवरून निविदा स्वीकारण्याचे अधिकार पूर्वीप्रमाणेच स्थानिक अधिकाऱ्यांना द्यावेत. कंत्राटदारांना प्रत्येकवेळी निविदा स्वीकारण्यासाठी बेंगळूरला जावे लागते. मात्र तेथेही मनमानी कारभारामुळे कंत्राटदार वैतागले आहेत. यामुळे स्थानिक अधिकाऱ्यांनाच निविदेचे अधिकार देण्यात यावेत. बिले काढण्यात न आल्याने कंत्राटदारांवर आर्थिक संकट ओढावल्याने ते हवालदिल झाले आहेत. त्याचबरोबर विविध खात्यांतर्गत असलेली थकीत बिलेही त्वरित देण्यात यावीत, अशी मागणी कंत्राटदारांनी केली. यावेळी आर. डी. पद्मन्नवर, एस. आर. घोळप्पण्णवर, सी. एम. जोनी, एस. सी. गुडस्, यु. एम. राचण्णवर यांच्यासह संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.