समुद्रकिनाऱ्यावरील जमीन ‘तटरक्षक’ला दिल्यास आंदोलन

स्थानिक मासेमारी बांधवांचा कारवार जिल्हा प्रशासनाला इशारा

कारवार : येथील रविंद्रनाथ टागोर समुद्रकिनाऱ्यावरील जमीन तटरक्षक दलाला दिल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा स्थानिक मासेमारी बांधवांनी जिल्हा प्रशासनाला दिला आहे. गेल्या मंगळवारी अचानक येथील समुद्रकिनाऱ्यावर जेसीबी आणि अन्य सामुग्रीसह दाखल झालेल्या तटरक्षक दलाच्या अधिकाऱ्यांनी दिवेकर वाणिज्य महाविद्यालयाची जमीन सपाटीकरण करण्यास सुरुवात केली. या घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक मासेमारी बांधवांनी समुद्रकिनाऱ्यावर धाव घेतली व तटरक्षक दलाच्या अधिकाऱ्यांच्या कृतीच्या विरोधात निदर्शने केली.

त्यानंतर पुन्हा मासेमारी बांधव जिल्हा मासळी विक्रेते संघाच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळ जमा झाले आणि कोणत्याही परिस्थितीत रविंद्रनाथ टागोर समुद्र किनाऱ्यावरील जमीन भारतीय तटरक्षक दलाच्या घशात घालू नये, अशी मागणी लावून धरली. रविंद्रनाथ टागोर यांनी येथील समुद्रकिनाऱ्याचे सौंदर्य पाहून कारवारचा ‘कर्नाटक’चे काश्मीर असा उल्लेख केला आहे. दक्षिणेला बावटाकट्टापासून उत्तरेला काळीनदी व अरबी समुद्राच्या संगमापर्यंत (कोडीबाग) पसरलेल्या (सुमारे 4 ते 5 कि.मी. लांब) समुद्रकिनाऱ्यावर प्रत्येक दिवशी हजारो पर्यटक दाखल होतात. याशिवाय समुद्रकिनाऱ्यावर शेकडो मासेमारी कुटुंबे उपजिविकेसाठी अवलंबून आहेत.

अकरा हजार एकर समुद्रकिनारा ताब्यात 

सीबर्ड प्रकल्प उभारणीसाठी संरक्षण मंत्रालयाने यापूर्वी अकरा हजार एकर समुद्रकिनारा संपादन केला आहे. अशा परिस्थितीत येथील समुद्रकिनाऱ्यावरील जमीन जर का तटरक्षक दलाच्या घाशात घालण्यात आली तर गरीब मासेमारी बांधवांनी जगायचे कसे? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

विरोधामुळे यापूर्वीचा प्रस्ताव फेटाळला 

2009-10 मध्येच तटरक्षक दलाने येथील समुद्रकिनाऱ्यावरील जमीन बळकावण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडे प्रस्ताव सादर केला होता. तथापि, मासेमारी बांधवांच्या आणि स्थानिक विविध संघटनांच्या विरोधामुळे प्रस्ताव फेटाळून लावला होता आणि तटरक्षक दलाला कारवार तालुक्यातील अमदळ्ळी येथे 20 एकर 10 गुंटे जमीन दिली होती. त्यामुळे या वादावर पडदा पडला होता. आता पुन्हा तटरक्षक दलाच्या अधिकाऱ्यांची नजर येथील समुद्रकिनाऱ्याकडे वळली आहे. त्यामुळे मच्छीमारी बांधव पुन्हा संतप्त झाला आहे. तटरक्षक दलातील ‘हुवरक्राफ्ट’साठी जेट्टी निर्माण करण्यात आली किंवा स्थानक उभारण्यात आले तर मासेमारीसाठी जाळी टाकणे शक्य होणार नाही, अशी तक्रार मच्छिमारी बांधवांकडून केली जात आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने जर का समुद्रकिनारा तटरक्षक दलाच्या घशात घातला तर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.