For the best experience, open
https://m.tarunbharat.com
on your mobile browser.

Satara : संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीसाठी साताऱ्यात मराठी साहित्य संमेलनात आंदोलन

12:51 PM Jan 05, 2026 IST | NEETA POTDAR
satara   संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीसाठी साताऱ्यात मराठी साहित्य संमेलनात आंदोलन
Advertisement

                           मराठी साहित्य संमेलनात सीमावासियांचे लक्षवेधक आंदोलन

Advertisement

सातारा : ९९ च्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे पदाधिकारी बेळगाव, फारवार, निपाणी, बिदर, भालकीसह संयुक्त महाराष्ट्र झाला पाहिजे या मागणीसाठी घोषणा वेत फलक, ध्वज घेऊन लक्षवेधक आंदोलन केले.

शतक पूर्व अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाच्या समारोप प्रसंगी साताऱ्यात आलेल्या उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिवे यांना आंदोलकांनी निवेदन सादर केले. या आंदोलनामुळे फाडी वेळ गोंवळ निर्माण झाल्याने सर्वांचे लक्ष आंदोलकांकडे गेले. महाराष्ट्र शासनाने आजपर्यंत सीमाप्रश्नासंदर्भात कोणतीही ठोस भूमिका घेतलेली नाही, त्याउलट कर्नाटक सरकार सीमाप्रश्नी आक्रमक भूमिका घेत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. त्यामळे बेळगावसह सीमाभागात असंतोष पसरला आहे. महाराष्ट्र शासनाने सीमाप्रश्नाकडे गांभिर्याने लक्ष देणे गरजेचे असल्याचे सीमावासियांचे म्हणणे होते.

Advertisement

आम्ही सीमा बेळगाववरून भागातून सहित्य संमेलनाचा उत्साह खराब व्हावा म्हणून आलेलो नव्हतो. १९५६ साली जेव्हा सीमाप्रश्न निर्मिती झाली तेव्हापासून महाराष्ट्रात येण्यासाठी धडपडत आहोत. महाराष्ट्र शासन आणि राज्यातील नागरिकांचे सीमा प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी आलो होतो. सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावादाच्या सुनावणीकडे गांभीर्याने लक्ष देते, तसे महाराष्ट्र सरकार त्याकडे लक्ष देताना दिसत नाही.

. पूर्वी सीमावासियांवर अन्याय झाला तर महाराष्ट्र पेटून उठत होता. मात्र आता कोल्हापूरशिवाय कोणाचा पाठिंबा मिळत नसल्याची खंत आंदोलकांनी व्यक्त केली. कर्नाटक सरकार सीमाभागावर हक्क सांगण्यासाठी मराठी भाषा आणि मराठी भाषिकांवर अन्याय, दडपशाही करून कन्नडीगांना ताकद देत कन्नड भाषेची सक्ती तीव्र करत आहेत. महाराष्ट्र सरकार याबाबत आम्हाला कोणताही पाठिंबा, ताकद देत नसल्याने दररोज अन्याय सहन करत असल्याचे आंदोलकांनी सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीला अनेकदा कर्नाटकाचे मंत्री उपस्थित असतात. मात्र महाराष्ट्राच्या वकिलाशिवाय न्यायालयात कोणीही उपस्थित राहत नाही हे दुर्दैवाने सांगावे लागते. मागील २४ वर्षात न्यायालयातूनही आम्हाला दाद मराठी भाषिकांचे संरक्षण करावेकर्नाटकने मराठी भाषेतील सर्व फलक दबावातून काढून टाकले आहेत. कन्नड फलकांची सक्ती करत आहेत. मराठी भाषिक, सीमा भागातील बहुभाषिकांचे संरक्षण करावे. - प्रकाश मरगाळे, महाराष्ट्र एकीकरण समिती, बेळगाव

Advertisement
Tags :

.