बेकायदा बांधकामांना पंचायतींकडून अभय

उच्च न्यायालयाने घेतली सुमोटोची दखल

खास प्रतिनिधी/ पणजी

राज्यात गेल्या काही वर्षांत बेकायदा बांधकामांना स्थानिक पंचायत आणि प्रशासनाकडून अभय मिळत असल्याचे आढळून आले आहे. अशा बेकायदा बांधकामांबाबत उच्च न्यायालयाकडून ‘सुमोटो’ दखल घेताना याप्रकरणी सरकार तसेच पंचायत संचालनालयास प्रतिवादी करण्यात आले आहे. या प्रकरणाची सुनावणी 22 ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.

राज्यात गेल्या काही वर्षांत बेकायदा बांधकामांना ऊत आला आहे.  बऱ्याचवेळा अशा प्रकरणांत प्रशासनाची उघड डोळेझाक देखील तितकीच कारणीभूत ठरली आहे. बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्यास काही स्थानिक पालिका आणि पंचायतीकडून होणाऱ्या हलगर्जीपणाचा फटका राज्यातील इतर पंचायतींना बसणार आहे. आता बेकायदा बांधकामांसंदर्भात उच्च न्यायालयाने स्वेच्छा याचिका दाखल केली आहे. याबाबत मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्या. भारत देशपांडे या द्विसदस्यीय न्यायपीठाने स्वेच्छा याचिका दाखल करून घेतली आहे. पंचायत संचालनालय, राज्य सरकार हे याचिकेत प्रतिवादी आहेत. या शिवाय अन्य कोणाला प्रतिवादी करावे, याबाबतचा निर्णय सुनावणीवेळी होणार आहे. राज्याचे अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी ही माहिती दिली

गोव्यातील  हणजूण, बागा, कळंगुट पंचायत आणि सीआरझेड क्षेत्रात  बेकायदा बांधकामे सुरू असल्याच्या याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या असून त्यावर न्यायालयाने सर्व सरकारी खाती, प्राधिकरण आणि पंचायतींवर बडगा उभारला आहे. रातोरात उभारण्यात येत असलेल्या बेकायदेशीर बांधकामाबाबत सरकारची भूमिका काय असणार याबाबत न्यायालय विचारणा करणार आहे. या स्वेच्छा याचिकेमुळे राज्यातील पंचायतींना आता उच्च न्यायालयाच्या कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे.

....तर गोव्याचा विनाश अटळ

राज्यातील बऱ्याच पंचायत क्षेत्रात सर्व कायदे नियम धाब्यावर बसवून एका रात्रीत बेकायदा बांधकामे उभारली जातात. राज्यात अनेक ठिकाणी बेकायदा बांधकामे दृष्टीस पडतात. पंचायतींना यावर कारवाई करण्याचे आदेश देऊनही सदर बांधकाम ‘जैसे थे’च आहेत. असेच प्रकार वाढीस लागल्यास गोव्याचा नाश होईल, असे उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय यांनी म्हटले आहे .