समृद्ध बळीराजा, कृषी स्वयंपूर्णतेचे लक्ष्य
किसान क्रेडिट कार्डवरील कर्ज रक्कम 3 लाख रुपयांवरून वाढवून 5 लाख रुपये
केंद्र सरकारने कमी उत्पादकता, मध्यम पीक तीव्रता आणि मर्यादित कर्ज उपलब्धता असलेल्या 100 जिह्यांमध्ये शेतीची परिस्थिती सुधारण्यासाठी पंतप्रधान धन धान्य कृषी योजना घोषित केली असून केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या कृषी क्षेत्रासाठीच्या तरतुदींचे हे एक प्रमुख वैशिष्ट्या आहे. ही योजना राज्य सरकारांच्या सहकार्याने राबविली जाईल. विद्यमान कृषी कार्यक्रम आणि विशेष उपाययोजनांच्या एकत्रिकरणाद्वारे ग्रामीण समृद्धीला चालना देणे हे त्यामागचे उद्दिष्ट आहे.
सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात अधोरेखित केले आहे की, ही योजना आकांक्षी जिल्हा कार्यक्रमाच्या यशाने प्रेरित आहे आणि ती अविकसित कृषी क्षेत्रांना लक्ष्य करेल. शेती पद्धती सुधारणे, पिकांमध्ये वैविध्य, शाश्वत शेती, कापणीनंतरची साठवणूक, सिंचन सुविधा आणि शेतकऱ्यांसाठी कर्जाची चांगली उपलब्धता यावर या योजनेच्या अंतर्गत लक्ष केंद्रीत केले जाईल. या कार्यक्रमामुळे सदर जिह्यांतील 1.7 कोटी शेतकऱ्यांना फायदा होईल.
ग्रामीण समृद्धी कार्यक्रमाची घोषणा
याव्यतिरिक्त सरकारने ग्रामीण समृद्धी कार्यक्रमाची घोषणा केली आहे, ज्याचा उद्देश कौशल्य विकास, गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञानाचा अवलंब यावर लक्ष केंद्रीत करून कृषी क्षेत्रातील बेरोजगारी दूर करणे आहे. हा कार्यक्रमही राज्य सरकारांच्या भागीदारीने राबवला जाईल आणि ग्रामीण भागांमध्ये रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यास मदत करेल. विशेषत: ग्रामीण महिला, तऊण शेतकरी, गरीब शेतकरी आणि भूमिहीन कुटुंबांना याचा फायदा होईल.
सीतारामन यांनी म्हटले आहे की, हा कार्यक्रम ग्रामीण भागांमध्ये पुरेशा रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देईल, ज्यामुळे शहरी केंद्रांकडे स्थलांतर करणे ही गरज नव्हे, तर पर्याय बनेल. या उपक्रमांमुळे सर्वसमावेशक विकासाला, ग्रामीण विकासाला चालना मिळेल आणि कृषी क्षेत्र अधिक शाश्वत आणि लवचिक होईल अशी अपेक्षा असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.
बिहारात ‘राष्ट्रीय मखाणा मंडळ’
याव्यतिरिक्त, अर्थसंकल्पात निवडणुकीच्या तोंडावर असलेल्या बिहारमध्ये राष्ट्रीय मखाणा (फॉक्सनट) मंडळाची स्थापना करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे, ज्यासाठी 100 कोटी ऊपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मखाण्याचे उत्पादन, प्रक्रिया, मूल्यवर्धन आणि मार्केटिंग सुधारण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. बिहार हा भारतातील मखाण्याचे उत्पादन करणारे सर्वांत मोठे राज्य आहे आणि त्या राज्याचे कृषिमंत्री दीर्घकाळापासून मागणी करत होते. याशिवाय अर्थसंकल्पात देशांतर्गत खत उत्पादन वाढविण्यासाठी आसाममधील नामरूप येथे 1.27 दशलक्ष टन क्षमतेचा नवीन युरिया प्लांट उभारण्यात येणार आहे.
संकरित बियाणांसाठी अभियान
कृषी संशोधनाच्या आघाडीवर अर्थसंकल्पात संकरित बियाणांसंबंधीच्या राष्ट्रीय अभियानाची घोषणा करण्यात आली आहे, परंतु त्यासाठी 100 कोटी ऊपयांची माफक तरतूद करण्यात आली आहे. कृषी संशोधन आणि शिक्षण विभागाला (डीएआरई) 10 हजार 466.49 कोटी ऊपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद मिळाली आहे, जी मागील वर्षाच्या तुलनेत 3 टक्के वाढ दर्शवते. सूत नि वीणकामासह कापूस क्षेत्रासाठी कर बदलांची मालिका देखील जाहीर करण्यात आली आहे.
डाळींमध्ये आत्मनिर्भरतेसाठी अभियान
अर्थसंकल्पात सादर केलेली सर्वांत मोठी नवीन योजना म्हणजे डाळींसाठीचे राष्ट्रीय अभियान आहे ज्यासाठी 1 हजार कोटी ऊपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. आमचे सरकार आता डाळींमध्ये आत्मनिर्भरतेसाठी सहा वर्षांचे अभियान सुरू करणार आहे, ज्यामध्ये तूर, उडीद आणि मसूर यांच्यावर विशेष लक्ष केंद्रीत केले जाईल. ‘नाफेड’ आणि ‘एनसीसीएफ’सह विविध केंद्रीय संस्था पुढील चार वर्षांत या तीन डाळींच्या बाबतीत नोंदणीकृत शेतकऱ्यांनी देऊ केलेले जास्तीत जास्त उत्पादन या संस्थांकडील कंत्राट करारांच्या अंतर्गत खरेदी करतील, असे सीतारामन यांनी जाहीर केलेले आहे.