अग्निपथ योजनेत बदलाचा प्रस्ताव

25 टक्क्यांऐवजी अधिक जवानांना कायमस्वरूपी ठेवण्याचा विचार

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

केंद्र सरकारच्या अग्निपथ योजनेत मोठ्या बदलाची चर्चा आहे. अग्निवीरांच्या पहिल्या तुकडीचा चार वर्षांचा कार्यकाळ यावर्षी पूर्ण होत आला असतानाच त्यांच्या भविष्याबद्दल महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. सूत्रांनुसार, तिन्ही दल आता अधिक संख्येने अग्निवीरांना कायम ठेवण्याच्या बाजूने सहमत आहेत. त्या दिशेने चर्चा तीव्र झाली असून भारतीय नौदल अंदाजे 75 टक्के अग्निवीरांना कायम ठेवण्याचा प्रस्ताव मांडण्याची तयारी करत आहे. दरम्यान, भारतीय लष्कर आणि हवाई दल देखील सध्याची 25 टक्केची अनिवार्य मर्यादा वाढवून अंदाजे 50 टक्के करण्याची मागणी करू शकतात. या प्रस्तावावर तिन्ही सैन्यदले आणि लष्करी व्यवहार विभाग (डीएमए) यांच्यात चर्चा होणार आहे.

लष्कर, नौदल आणि हवाई दल चार वर्षांची सेवा पूर्ण केलेल्या अधिक अग्निवीरांना कायमस्वरूपी ठेवण्याचा विचार करत आहेत. सध्या, प्रत्येक तुकडीतील जास्तीत जास्त 25 टक्के अग्निवीरांना कामगिरी आणि गरजेनुसार नियमित सैनिक, खलाशी किंवा हवाई सैनिक म्हणून पदोन्नती दिली जाऊ शकते. तथापि, आता तिन्ही सैन्यदले ही मर्यादा वाढवण्यासाठी एक प्रस्ताव तयार करत आहेत. मात्र, सरकार किंवा संरक्षण मंत्रालयाकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. सध्याच्या नियमांनुसार, चार वर्षांची सेवा पूर्ण केलेल्या केवळ 25 टक्के अग्निवीरांनाच नियमित सैनिक म्हणून कमिशन देण्याची परवानगी आहे, परंतु सध्याच्या सुरक्षा परिस्थितीत ही मर्यादा वाढवणे आवश्यक असल्याचे सैन्यदलांना वाटते.

सामरिक गरजेमुळे विचार सुरू

सैन्यदलांच्या कायम ठेवण्याची मर्यादा वाढवण्याच्या प्रस्तावामागे भक्कम सामरिक आणि तांत्रिक कारणे आहेत. गेल्या चार वर्षांत, या अग्निवीरांना अनेक महत्त्वाच्या आघाड्यांवर तैनात करण्यात आले आहे. सदर जवानांनी कठोर प्रशिक्षण घेतले आहे. हे सैनिक आता आधुनिक शस्त्रs, क्षेपणास्त्र प्रणाली आणि नवीन लष्करी तंत्रज्ञानामध्ये पारंगत आहेत. संरक्षण तज्ञांच्या मते, या प्रशिक्षित आणि अनुभवी सैनिकांना दीर्घ काळासाठी सेवेत ठेवल्याने सशस्त्र दलांची मारक क्षमता आणि कार्यात्मक ताकद लक्षणीयरीत्या वाढू शकते.

‘कायम’ प्रक्रिया गुणवत्तेवर आधारित

अग्निवीर जवानांना सेवेत कायमस्वरूपी करण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे गुणवत्तेवर आधारित असेल. सुरुवातीची चार वर्षांची सेवा पूर्ण केल्यानंतर, सर्व अग्निवीरांना सुरुवातीला सेवेतून मुक्त केले जाईल. यानंतर, ज्या सैनिकांना देशाची सेवा सुरू ठेवण्याची इच्छा असेल, त्यांना पुन्हा अर्ज करावा लागेल. लष्कर त्यांच्या मागील चार वर्षांतील रेकॉर्ड, शिस्त आणि कामगिरीच्या आधारावर एक गुणवत्ता यादी तयार करेल, ज्याद्वारे सर्वोत्तम सैनिकांची नियमित सैनिक म्हणून भरती केली जाईल.