केरळचे नाव बदलण्याचा प्रस्ताव विधानसभेत संमत

‘केरलम’ असणार नवे नाव : केंद्राकडून मंजुरीची प्रतीक्षा

वृत्तसंस्था/ तिरुअनंतपुरम

सुमारे एक वर्षापूर्वी केरळ विधानसभेने राज्याचे नाव ‘केरलम’ करण्याचा प्रस्ताव  संमत केला होता. सोमवारी किरकोळ दुरुस्तींसोबत हा प्रस्ताव सोमवारी पुन्हा संमत करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने जुना प्रस्ताव परत पाठवत त्यात तांत्रिक बदल सुचविले होते. याचमुळे विधानसभेने नवा प्रस्ताव संमत केला आहे. नव्या प्रस्तावाला केंद्राकडून मंजुरी मिळाल्यावर राज्याला ‘केरलम’ हे नाव अधिकृतपणे प्राप्त होणार आहे.

घटनेच्या पहिल्या अनुसूचीत राज्याचे नाव अधिकृत स्वरुपात बदलून ‘केरलम’ करण्यासाठी घटनेच्या अनुच्छेद 3 अंतर्गत आवश्यक पावले उचलण्यात यावी असे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांच्याकडून सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावात म्हटले गेले आहे. आययुएमएलचे आमदार एन. शमसुद्दीन यांनी प्रस्तावात दुरुस्ती सुचवत अधिक स्पष्टता आणण्यासाठी शब्दांची पुनर्रचना करण्याची सूचना केली. परंतु सभागृहाने दुरुस्तीच ही सूचना फेटाळली आहे.

मागील वर्षी 9 ऑगस्ट रोजी राज्याचे नाव अधिकृतपणे बदलण्याची मागणी करणारा प्रस्ताव विधानसभेत सर्वसंमत झाला होता. राज्यघटनेच्या पहिल्या अनुसूचीत राज्याचे नाव बदलून ‘केरलम’ करण्याची मागणी प्रस्तावाद्वारे केंद्राकडे करण्यात आली होती. अशाच प्रकारे प्रस्तावात केंद्र सरकारला आठव्या अनुसूचीच्या अंतर्गत सर्व भाषांमध्ये नाव बदलून ‘केरलम’ करण्यास सांगण्यात आले हेते. अशाप्रकारच्या दुरुस्तीसाठी राज्यघटनेच्या पहिल्या अनुसूचीतच तरतूद असावी असे विस्तृत तपासणीनंतर कळले आहे. याचमुळे एक नवा प्रस्ताव आणला जात असल्याचे मुख्यमंत्री विजयन यांनी म्हटले आहे.

नाव बदलण्याचा प्रस्ताव का?

मल्याळीमध्ये ‘केरलम’ नावाचा वापर होतो. परंतु अधिकृत नोंदीत राज्याचा ‘केरळ’ असा उल्लेख होतो. याच पार्श्वभूमीवर हा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. मल्याळी भाषिक समुदायासाठी एकीकृत केरळ निर्माण करण्याची गरज स्वातंत्र्ययुद्धाच्या काळापासूनच उपस्थित झाली होती असा दावा मुख्यमंत्री विजयन यांनी केला आहे. संबंधित प्रस्तावाला सत्तारुढ एलडीएफ आणि विरोधी पक्ष काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील युडीएफच्या सदस्यांनी पाठिंबा दिला.