ग्राम. पं.हद्दीतील मिळकतधारकांना ‘बी’ खात्याची प्रतीक्षा

कायद्यातील दुरुस्तीत त्रूटी असल्याने गोंधळ

बेळगाव : ग्राम पंचायतींच्या व्याप्तीत येणाऱ्या मिळकतींसाठी ई-मालमत्ता जारी करण्याबाबत कर्नाटक ग्राम स्वराज्य व पंचायत राज (सुधारणा कायदा) 2025 मध्ये काही त्रूटी असल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे ई-मालमत्ता जारी करण्याचे काम जवळजवळ थांबले आहे. त्यामुळे ग्राम पंचायतींच्या हद्दीतील मिळकतधारकांना ई मालमत्तेपासून दूर रहावे लागले आहे. राज्यातील ग्राम पंचायतीच्या हद्दीमध्ये बेकायदेशीरपणे घरे बांधलेल्या भूखंडाना व इमारतींना ‘बी’ खाता देण्यासाठी नियमावलीचा अभाव व कायद्याच्या अंमलबजावणीत स्पष्टता नसल्याने ‘बी’ खाता वितरणाची प्रक्रिया अद्याप सुरू नाही.

गेल्या विधीमंडळ अधिवेशनात मंजूर झालेल्या व अंमलात आणलेल्या कायद्यातील स्पष्टतेचा अभाव, गोंधळात टाकणाऱ्या काही घटकांमुळे ग्राम पं. हद्दीतील कायदेशीर व बेकायदेशीर मालमत्तांसाठी ई-मालमत्ताअंतर्गत ‘बी’ खाता मिळण्यास अडथळे झाले आहेत. कलम 119 ‘बी’ अंतर्गत ग्राम. पं. किंवा शासनाने अधिसूचनेद्वारे  भूखंडांना नवीन खाते किंवा मालमत्ता ओळख क्रमांक जारी करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्यांना त्या क्षेत्राच्या योजना प्राधिकारणाकडून ले आऊट प्लॅनसाठी पूर्व मंजुरी घ्यावी लागते.

म्हणजेच यापुढे ग्राम पंचायतींमध्ये केवळ कर्नाटक नगर व ग्रामीण योजना कायदा 1961 अंतर्गत केवळ बुडाने किंवा स्थानिक योजना प्राधिकारणांकडून ले आऊट प्लॅन जारी झाले असेल तरच त्या मालमत्तेला पीआयडी दिला जाणार आहे. एकंदरीत विना लेआऊट व नकाशा मंजुरीशिवाय मालमत्तांवर जी घरे बांधली आहेत त्यांना ‘ई’ खाता आणि पीआयडी मिळणे कठीण आहे. ग्रामीण भागात शेत जमिनीत बांधलेली घरे, शिक्षण संस्था, कारखाने, सौर ऊर्जा प्रकल्प, पोल्ट्री फर्म व इतर इमारती बांधल्या आहेत. त्या ई-मालमत्ता किंवा ‘बी’ खात्यासाठी पात्र नाहीत.

राज्यातील सर्व ग्राम पंचायतीच्या हद्दीत ले आऊट प्लॅन आणि बिल्डिंग प्लॅनच्या मंजुरीशिवाय नोंदणीकृत असलेल्या मालमत्तांची संख्या 1 कोटीहून अधिक आहे. या सर्व मालमत्तांना ‘बी’ खाता देऊन त्यांना कर अधिकार क्षेत्रात आणल्यास ग्राम पंचायतींना दरवर्षी हजारो कोटी रुपये मिळतील, मात्र कायद्यातच काही गोंधळ असल्याने नियमावली तयार करणे आव्हानात्मक असल्याचे समजते. गावठाणमधील मिळकतींना ग्राम. पं. कडून ‘ई’ मालमत्ता अंतर्गत फॉर्म नं. 9 दिला जातो. मात्र या मिळकती सर्वे नंबरमध्ये बांधल्या आहेत. त्यांना फॉर्म नं. 11 (बी) दिला जात होता. मात्र गेल्या काही दिवसापासून हा फॉर्मही देणे बंद झाले आहे.