प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर ‘प्रोजेक्ट-3’

चीनला चोख प्रत्युत्तर देण्यासाठी भारताची मोठी तयारी

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

चीनसोबतच्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारताने आता सीमावर्ती भागांमधील पायाभूत सुविधांचे जाळे वाढविण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेनजीक पायाभूत सुविधा मजबूत करत भारत चीनला चोख प्रत्युत्तर देण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. बीआरओने केंद्रीय लोकनिर्माण विभाग आणि राष्ट्रीय प्रकल्प निर्माण निगमसोबत मिळून रणनीतिक भारत-चीन सीमा रस्ता (आयसीबीआर) प्रकल्पाच्या तिसऱ्या टप्प्याची सुरुवात केली आहे. या प्रकल्पामुळे पूर्व लडाखमध्ये रस्त्यांचे जाळे वाढवत सुरक्षा दलांचा तिथपर्यंतचा प्रवास सुगम केला जाणार आहे.

पंतप्रधान मोदींनी अलिकडेच मनालीहून लेहपर्यंतची संपर्कव्यवस्था सुधारण्यासाठी शिंकुन ला भुयारीमार्ग प्रकल्पाची सुरुवात केली आहे. चीनला लागून असलेल्या सीमेवर रस्तेनिर्मिती आणि गावांच्या विकासासाठी अधिक निधी देण्यात आला आहे. आयसीबीआरच्या दुसऱ्या टप्प्याच्या अंतर्गत काही प्रमुख रस्त्यांचे काम अद्याप सुरू आहे, परंतु बहुतांश टप्पे पूर्ण झाले आहेत. तसेच पूर्णवेळ वाहतूक जारी ठेवणारे रस्ते प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर सुरक्षा दलांच्या गतिमान प्रवासासाठी मदत करत आहेत. शिंकुन ला भुयार मनाली ते लेहपर्यंतचा वर्षभर वाहतूक सुनिश्चित करणार आहे. 4.1 किलोमीटर लांबीच्या भुयारामुळे सशस्त्र दले आणि उपकरणांना वेगाने एलएसीवर नेता येणर आहे.

आयसीबीआर प्रोजेक्टचा तिसरा टप्पा सुरू

भारतातील लडाख, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचलप्रदेश, उत्तराखंड आणि सिक्कीमला लागून चीनची 3,488 किलोमीटर लांबीची सीमा आहे. पूर्व लडाखच्या गलवानमध्ये चिनी सैन्यासोबत 2020 मध्ये झटापट झाल्यावर केंद्र सरकारने या क्षेत्रातील रस्तेनिर्मितीचा वेग वाढविला आहे. आयसीबीआरच्या तिसऱ्या टप्प्याच्या अंतर्गत नव्या रस्तांची ओळख पटविण्यात आली आहे. पहिल्या दोन टप्प्यांची योजना 2000 च्या दशकाच्या प्रारंभी आखण्यात आली होती.

तिसऱ्या टप्प्यात 5 रस्त्यांची निर्मिती

अधिकृत आकडेवारीनुसार भारताने 2017-20 पासून दरवर्षी 470 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांच्या वेगाने ‘फॉर्मेशन कटिंग’ पेले आहे. यात नवे अलाइनमेंट आणि खोदकाम देखील सामी आहे. 2017 पर्यंत दशकात निर्माण केल्या जाणाऱ्या 230 किलोमीटर प्रतिवर्षाच्या तुलनेत दुप्पटीहून अधिक आहे. आयसीबीआरचा पहिला टप्पा आणि दुसऱ्या टप्प्याच्या अंतर्गत 73 रस्त्यांची ओळख रणनीतिक स्वरुपात करण्यात आली हीत. त्यातील 61 रस्त्यांचे काम बीआरओला सोपविण्यात आले होते. पूर्व लडाखमध्ये तिसऱ्या टप्प्याच्या अंतर्गत 5 नव्या रस्त्यांची ओळख पटविण्यात आली आहे. त्यांची निर्मिती बीआरओ आणि सीपीडब्ल्यूडीकडून केली जाणार आहे.

बीआरओला 6500 कोटीचा निधी

अनेक प्रकरणांमध्ये एकेरी किंवा दुपदरी रस्त्यांना चारपदरी रस्त्यांमध्ये रुपांतरित करण्यात आले आहे. अलिकडेच केंद्रीय अर्थसंकल्पात 2024-25 करता बीआरओला 6500 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. 2023-24 च्या तुलनेत हा आकडा 30 टक्क्यांहून अधिक आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाला चीनच्या सीमेवर सीमावर्ती गावांच्या विकासासाठी वायब्रेंट व्हिलेज कार्यक्रमासाठी 1050 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.

डोकलाम संघर्षानंतर सुविधानिर्मितीला वेग

केंद्र सरकारकडून अरुणाचल प्रदेश, सिक्कीम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आणि लडाखमध्ये उत्तर सीमेला लागून असलेल्या 19 जिल्ह्यांच्या 46 तालुक्यांमधील 2967 गावांना व्यापक विकासासाठी निवडण्यात आले आहे.  पहिल्या टप्प्यात 662 गावांना प्राथमिकता कव्हरेजसाठी निवडण्यात आले आहे. यात  अरुणाचल प्रदेशातील 455 तर लडाखमधील 35 गावे सामील आहेत. भारत आणि चीनदरम्यान 2017 च्या डोकलाम संघर्षानंतर सीमेवर मूलभूत सुविधांच्या निर्मितीला वेग देण्यात आला होता.