दुष्काळ परिस्थितीतही विकासाकडे वाटचाल

राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांचे अभिभाषण : विधिमंडळाच्या अधिवेशनाला प्रारंभ

प्रतिनिधी/ बेंगळूर

सरकारच्या सर्व योजना राज्यातील जनतेला समाधानाचा आणि शांतीचा  आणण्याच्या उद्देशाने आहेत. राज्यातील गॅरंटी योजना संपूर्ण देशासाठी आदर्श आहेत. आमच्या धोरणांमध्ये नावीन्य आणून आम्ही दुष्काळ परिस्थिती असतानाही सर्वांगीण विकासाकडे वाटचाल केली आहे, असे राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी स्पष्ट केले. विधिमंडळाच्या अधिवेशनाला संबोधित ते म्हणाले, सुशासन, पारदर्शक आणि लोकाभिमुख व्यवस्था हा मूळ मंत्र असल्याचे लक्षात घेऊन प्रशासनाला सुलभीकरण करणे हे सार्वजनिक प्रशासनाच्या क्षेत्रातील एक क्रांतिकारी पाऊल आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

काही व्यक्तींमध्ये संपत्तीचे केंद्रीकरण याला विकास म्हणता येणार नाही. त्यासाठी वंचित जनतेला सर्वांगीण आर्थिक विकासाचा भाग बनवणे आवश्यक आहे. अर्थातच आर्थिक विकास सर्वांसाठी सुलभ करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. गॅरंटी योजना ही केवळ एक सुऊवात आहे. राज्यातील तऊणांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी नवीन शैक्षणिक धोरण तयार केले जाणार आहे. अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या शेती, उद्योग क्षेत्रात नवीन आशा निर्माण करून रोजगाराच्या संधी वाढवण्यासाठी आणि जीवन सुरक्षा देण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्यात आली आहेत, असे राज्यपालांनी सांगितले.

गॅरंटी योजना जात, प्रांत, धर्म यांचा विचार न करता राज्यातील सर्व जनतेच्या पात्र लोकांपर्यंत कोणत्याही मध्यस्थांच्या हस्तक्षेपाशिवाय थेट पोहोचत आहेत. त्यामुळे लोकांमध्ये शांतता प्रस्थापित झाली आहे. गॅरंटी योजनांच्या माध्यमातून 1.2 कोटीहून अधिक कुटुंबे दारिद्र्यारेषेतून बाहेर आली आहेत. सरकारच्या एका निर्णयाने राज्यातील 5 कोटींहून अधिक लोक मध्यमवर्गीय स्तरावर पोहोचले आहेत, हा जागतिक विक्रम आहे, असेही थावरचंद गेहलोत म्हणाले.

दुष्काळ व्यवस्थापनाचे समर्थन

राज्य सरकार दुष्काळ व्यवस्थापन प्रभावीपणे राबवत असून दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांसाठी 31 जिल्ह्यांमध्ये 324 कोटी ऊपये खर्च करण्यात आले आहेत. सोडले. पीक नुकसानीची भरपाई म्हणून 2 हजार रुपयांप्रमाणे 32.50 लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यावर 617 कोटी रूपयांचे जमा करण्यात आले आहेत. दुष्काळी मदत असो की गॅरंटी योजना असो, त्यावर सरकार अधिकार म्हणून काम करत आहे. पिण्याचे पाणी आणि जनावरांच्या चाऱ्याचा त्रास होणार नाही, यासाठी उपाययोजना करण्यात आल्याचे राज्यपालांनी आपल्या भाषणात सांगितले.

यावर्षी विजापूर विमानतळ सुरू होणार

राज्यात प्रादेशिक जलद वाहतूक आणि कनेक्टिव्हिटी देण्यासाठी सरकार कठोर परिश्र्रम करत आहे. यापूर्वीच शिमोगा विमानतळाचे काम सुरू झाले आहे. यावर्षी विजापूर विमानतळ सुरू होणार आहे. हासन आणि रायचूर विमानतळाची कामे निर्धारित कालावधीत पूर्ण होतील.

राज्यात 400 हून अधिक कंपन्या

सरकारने तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातही लक्षणीय कामगिरी केली असून स्टार्टअपच्या क्रमवारीत कर्नाटक उर्वरित राज्यांच्या तुलनेत खूप पुढे आहे. कर्नाटक हे जागतिक एकत्रीकरण केंद्रही असून देशातील फॉर्च्युन 500 कंपन्यांपैकी 400 हून अधिक कंपन्या राज्यात आहेत. कर्नाटक हे जगातील चौथ्या क्रमांकाचे तंत्रज्ञान क्लस्टर म्हणून ओळखले गेले आहे.

पाणीपुरवठा योजनांना प्राधान्य

राज्य सरकारने पाणीपुरवठा योजनांनाही प्राधान्य दिले असून 2023-24 मध्ये सूक्ष्म पाणीपुरवठघ् योजना राबविण्यासाठी 102.84 कोटी ऊपये मंजूर करण्यात  आले आहेत. पाटबंधारे खात्यासाठी 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात 16735.49 कोटी रुपये अनुदान देण्यात आले असून डिसेंबर अखेरीस 10,357.91 कोटी ऊपयांची आर्थिक प्रगती झाली आहे. 31,117 एकर क्षेत्रासाठी पाण्याचा पुरवठा करण्यात आला आहे.

विविध योजनांतून रस्त्यांचा विकास

राज्याच्या सर्वांगीण विकासात रस्ते महत्त्वाची भूमिका बजावतात. त्यामुळे सरकार विविध योजनांच्या माध्यमातून सरकारी अनुदान व बाह्या अनुदानातून उच्च दर्जाचे राज्य महामार्ग, जिल्हा प्रमुख रस्ते व इतर रस्ते विकास व पूल बांधणीचे काम राबवत आहे. पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेंतर्गत 825 कोटी ऊपये खर्चून 780 किलोमीटर लांबीचे रस्ते विकसित करण्याचे नियोजन केले आहे. आतापर्यंत 214.170 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची कामे पूर्ण झाली असून 206.80 कोटी ऊपये खर्च करण्यात आले आहेत, असे त्यांनी सांगितले.

पर्यटनासाठी नवे धोरण

पर्यटन विकासासाठी नवे धोरण राबविण्यात येत आहे. पर्यटनाच्या माध्यमातून शैक्षणिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि व्यावसायिक जागऊकता निर्माण करण्यासाठी योजना आखून त्यांची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. शालेय मुलांसाठी शैक्षणिक सहली, प्राणीसंग्रहालय, वन पर्यटन आणि साहसी पर्यटन इत्यादींना प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रभावी उपायांसह पर्यटन धोरण आणि अजेंडा लवकरच जाहीर केला जाईल, असेही राज्यपालांनी स्पष्ट केले.

188 नवीन इंदिरा कॅन्टीन

विद्यार्थी, मजूर आणि कामगार वर्गातील लोकांची भूक दूर करण्यासाठी इंदिरा कॅन्टीन-2 ची योजना आखण्यात आली आहे. दुसऱ्या टप्प्यात 188 नवीन कॅन्टीन नवीन मेनूसह नवीन शहरे आणि स्थानिक संस्थांमध्ये सुरू करण्यात येत आहेत. त्यांचे बांधकाम प्रगतीपथावर आहे.

नरेगासाठी 4981.98 कोटी रूपये खर्च 

दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारला नरेगा योजनेत 100 दिवसांऐवजी 150 दिवसांच्या रोजगाराची हमी देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. सरकारकडून अंमलबजावणीची अपेक्षा आहे. 2023-24 या वर्षात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत 27.87 लाख कुटुंबांतील 50.22 लाख लोकांना काम देण्यात आले आहे. डिसेंबर-2023 अखेरीस 3350.85 कोटी रूपयांचे वेतन  अदा करण्यात आले आहे. नरेगाच्या कामांच्या अंमलबजावणीसाठी एकूण 4981.98 कोटी रूपये खर्च करण्यात आले आहेत, असेही राज्यपालांनी आपल्या भाषणात स्पष्ट केले.