उन्नती सर्वांगीण व्हावी!

महाराष्ट्र राज्याचा अर्थसंकल्प अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार सोमवारी सादर करतील. या अर्थसंकल्पातून उद्योग, सेवा क्षेत्र आणि कृषी क्षेत्राची प्रगती होण्यासाठी उपयुक्त असे वातावरण निर्माण व्हावे अशी महाराष्ट्राची अपेक्षा आहे. महाराष्ट्राकडे जगातील ओढा आणि सातत्याने स्पर्धा वाढत असतानाही होत असणारे गुंतवणूक करार लक्षात घेतले तर ते प्रत्यक्षात उतरून उत्पादन सुरू होण्यापर्यंतच्या प्रक्रियेत ते टिकले तर महाराष्ट्राची देशातील तशी सर्वोच्च स्थिती व्हायला वेळ लागणार नाही. त्यादृष्टीने विचार करता ठाकरे सरकारमध्ये झालेले करार आणि उद्योग सुरू होण्याचे प्रमाण उत्तम होते. यंदाच्या दावोस परिषदेत झालेल्या करारांपैकी 80 ते 91 टक्क्यांचे प्रत्यक्ष उत्पादन सुरू होण्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुतोवाच केले आहे. राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेत बोलताना त्यांनी हे वक्तव्य केले. हे अधिक आशादायक वक्तव्य आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी विधानसभेच्या पटलावर सन 2024- 25 सालचा आर्थिक पाहणी अहवाल मांडला. या अहवालातील एक आनंददायी गोष्ट म्हणजे राज्याच्या शेती क्षेत्राने दमदार पावसाच्या जोरावर यंदा 2023-24 वर्षाच्या 3.3 टक्के विकासाच्या तुलनेत या आर्थिक वर्षात 8.7 टक्के इतका विकासदर राखला आहे. मात्र राज्याला अपेक्षा असणाऱ्या उद्योग आणि सेवा क्षेत्रात मात्र पिछेहाट झाली आहे. विकासदर गतवेळाच्या 8 टक्के ऐवजी 7.3 टक्केवर थांबला आहे. उद्योग क्षेत्राचा विकास 6.2 टक्के वरून 4.9 टक्के तर सेवा क्षेत्र 8.3 वरून 7.8 टक्क्यावर घसरला आहे. निर्मिती क्षेत्रातील घसरण 4.2 टक्केवर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे उद्योग क्षेत्रात निराशा पसरली आहे. ही निराशा का आहे याची राज्यभरातील छोटे-मोठे उद्योगपती सातत्याने वाच्यता करताना दिसून येत आहेत. पूर्वी उद्योगपती जितक्या तीक्ष्ण शब्दात बोलत नव्हते त्याहून अधिक कडवट भाषा अलीकडच्या काळात बोलण्याची वेळ त्यांच्या संघटनांवर आली आहे. यामध्ये दोन प्रकारच्या त्रासांना ते वैतागले असल्याचे दिसून येत आहे. एक म्हणजे राज्याच्या उद्योग क्षेत्राच्याच परिसरात वाढलेली गुन्हेगारी आणि त्यांच्याकडून उद्योगपतींना होणारा त्रास तर दुसऱ्या बाजूला सरकारी कार्यालयांच्या पातळीवर त्यांच्या मागण्यांना न मिळणारा प्रतिसाद तसेच या विविध विभागांची उद्योगांना आवश्यक परवानगी आणि कर आकारणी यांच्या बाबतीत येत असलेल्या तक्रारींचा निपटारा होताना दिसत नाही. उद्योगपती पूर्वी काही गुन्हेगारी मानसिकतेच्या वर्गाच्या त्रासाला सामोरे जाताना दिसायचे. मात्र राजकीय क्षेत्र विशेषत: सत्ताधारी वर्गाचे त्यांना पाठबळ असल्याची खात्री असायची. गेल्या काही वर्षात मात्र सत्ताधारी पक्षातील मंडळीच पर्यावरण व अन्य काही विषयांचा दबाव निर्माण करून उद्योजकांना हैराण करताना दिसून आले आहे. त्याचा परिणाम या वर्गाच्या तक्रारी वाढण्यात झाला आहे. मात्र राजकीय परिस्थिती अशी होती की कोणीही कोणाला दुखावण्याच्या मन:स्थितीत नव्हते. त्याचा परिणाम निश्चितच या क्षेत्रात पिछेहाट होण्यावर झालेला आहे, हे नाकारता येणार नाही. मुख्यमंत्री फडणवीस यांना याबाबतीत यापुढे अत्यंत गांभीर्याने लक्ष द्यावे लागणार आहे हे निश्चित. सेवा क्षेत्राचा विकास म्हणजे रोजगाराच्या अधिक संधीचे क्षेत्र. महाराष्ट्रातील एक मोठा वर्ग या क्षेत्रात सामावला जाऊ शकतो. मात्र या क्षेत्राचा विस्तार हा सर्वसामान्य आणि मध्यम वर्गाच्या हातात पैसा खेळू लागला आणि अपेक्षेप्रमाणे खर्च करण्याचे वातावरण त्यांच्यात निर्माण झाले तरच होते. या पातळीवर राज्यातील या श्रमिक आणि बौद्धिक क्षेत्रात कार्यरत वर्ग  कोरोना काळापासून हादरलेल्या स्थितीत आहे. या काळात त्याच्या ठेवी मोडल्या आहेत. जगण्यासाठीचा तीव्र संघर्ष या काळात या वर्गाने अनुभवला असून आता कुठे थोडी बरी स्थिती दिसू लागल्यानंतर अल्पावधीच्या अगदी एक ते तीन दिवसांच्या पर्यटनाकडे हा वर्ग वळू लागला आहे. स्टार्टपला  मिळालेला अल्प प्रतिसाद आणि यशात सातत्य न राहिल्याने या क्षेत्रात अद्यापही एकप्रकारची अस्थिरता दिसून येत आहे. या क्षेत्राला सुस्थितीत येण्यासाठी मोठ्या जनसमुदायाच्या हातात पैसा खेळायला लागणे आणि त्यांनी खर्च करण्यावर भर देणे यातून हे अर्थचक्र सुधारत असते. त्यासाठी केंद्राच्या योजनांबरोबरच राज्याकडून पूरक तरतुदी होणे आणि त्यांच्या अंमलबजावणीत सातत्य राखणे आवश्यक असते. जसे की प्रवास करणाऱ्या वर्गात सध्या महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमध्ये महिलांची संख्या सवलतीमुळे अधिक दिसते. त्यामुळे अनेक मार्गावर पूर्ण क्षमतेने न होणारी वाहतूक हे राज्याच्या वाहतूक व्यवस्थेचे चित्र बदलले असून गाड्यांना मोठी गर्दी आहे. या प्रवासामुळे कालांतराने पैसा बाजारात फिरू लागतो. मात्र एस. टी. आर्थिक अडचणीत आहे म्हणून जर या सवलत योजना सरकारने बंद केल्या तर पुन्हा प्रवासी संख्या घटण्याची स्थिती निर्माण होते. परिणामी या योजनांचा लाभ विविध क्षेत्रांना मिळण्याची संधी निर्माण झालेली असतानाच त्यावर विरजण पडते. त्यामुळे सरकारला काही गोष्टींचे आर्थिक आणि सामाजिक परिणाम साध्य होणार आहेत हे पुरते माहिती असताना या सवलती बंद न करता त्यांच्या आर्थिक तरतुदींवर भर देऊन ते क्षेत्र विकसित करण्याची दूरदृष्टी राखलीच पाहिजे. अजितदादा येत्या अर्थसंकल्पात त्यामुळे अशा सवलतींवर गदा आणणार नाहीत अशी अपेक्षा करूया. लाडकी बहीण योजना वर्षाला 35 हजार कोटी इतका भार वाढवणार असल्याने अनेक बाबतीत कपात हे सरकारचे धोरण असले तरी एकीकडे कल्याणकारी योजना राबवणे दुसरीकडे उत्पन्न वाढवणे असे दोन्ही पर्याय सरकारला स्वीकारावेच लागतात. यासाठी दादा कोणत्या कल्पक योजना आणतात हे पहावे लागेल. मोठ्या शहरातील बांधकाम क्षेत्राला काही सवलती जाहीर करून यापूर्वी अधिकचे उत्पन्न सरकारने उभे केले होते. फडणवीसही अशा कल्पक योजनांसाठी प्रसिद्ध असून त्यांचे आणि दादांचे ट्युनिंग कायम राहिले तर कर्ज, व्याज आणि इतर आव्हान असूनही यंदाचा अर्थसंकल्प आशादायी असावा अशी आशा करूया.