भारतीय प्रजासत्ताकाची वाटचाल

भारतीय प्रजासत्ताक ही जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही म्हणून ओळखली जाते. 26 जानेवारी 1950 रोजी भारतीय संविधान लागू झाल्यापासून आजपर्यंतच्या काळात या देशाने एक प्रगतीशील, समावेशक आणि स्थिर लोकशाहीचा आदर्श उभा केला आहे. स्वातंत्र्यलढ्यातून जन्मलेले हे प्रजासत्ताक केवळ राजकीय स्वातंत्र्याची हमी नाही, तर सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक न्यायाची हमी आहे. आज, 75 वर्षांनंतरही, भारतीय प्रजासत्ताकाची वाटचाल ही एक प्रेरणादायी कथा आहे, ज्यात आव्हाने असली तरी लोकशाहीच्या मूल्यांनी ती मजबूत राहिली आहे. शेजारच्या राष्ट्रांतील अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय लोकशाहीचे वैशिष्ट्या आणि भविष्यातील अपेक्षा लक्षात घेऊ. भारतीय प्रजासत्ताकाची वाटचाल ही स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात सुरू झाली. 1947 मध्ये स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देशाला एकत्र बांधण्याचे आव्हान होते. संस्थाने विलीन करणे, फाळणीच्या जखमा भरून काढणे आणि विविधता असलेल्या समाजाला एकसंध करणे हे मोठे काम होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली तयार झालेले संविधान हे या वाटचालीचे आधारस्तंभ आहे. त्यात समता, न्याय, स्वातंत्र्य आणि बंधूता ही मूल्ये अंतर्भूत आहेत. गेल्या सात दशकांत भारताने आर्थिक प्रगती केली आहे. 1991 च्या उदारीकरणानंतर जीडीपीमध्ये वाढ झाली, गरीबी कमी झाली आणि जागतिक स्तरावर भारत एक शक्ती म्हणून उभा राहिला. शिक्षण, आरोग्य आणि पायाभूत सुविधांमध्ये सुधार झाले. महिला सक्षमीकरण, दलित आणि आदिवासींच्या हक्कांसाठी कायदे झाले. मात्र, ही वाटचाल सहज नव्हती.  दहशतवाद, जातीय दंगे आणि आर्थिक असमानता यांसारखी आव्हाने आली. आणिबाणी हे त्याचे अपत्यही जन्मले. पण, ते अल्पजिवी ठरले.  लोकशाहीच्या माध्यमातून देशाने त्यावर मात केली. निवडणुका नियमित होतात, न्यायालय स्वतंत्र आहे आणि माध्यमे स्वतंत्रपणे बोलतात. हे सर्व भारतीय प्रजासत्ताकाच्या यशाचे द्योतक आहे. जेव्हा कधी काळजी वाटावी अशी स्थिती होते तेव्हा जनता सरकारला अल्पमतात आणून समज देते. त्यांच्या घोडदौडीला लगाम लावते. भारतीय जनता आपल्या नेतृत्वावर विश्वास दाखवते. प्रेम करते. पण, प्रसंगानुरूप त्यांना त्यांची जागा दाखवण्याची ही शक्ती राखते. या प्रजासत्ताकाचे उद्देश स्पष्ट आहेत. संविधानाच्या प्रस्तावनेत म्हटल्याप्रमाणे, भारत हे न्यायपूर्ण, समता असलेले आणि सर्वांना संधी देणारे गणराज्य आहे. त्याचा मुख्य उद्देश आहे सामाजिक न्याय. वर्ण, जात, धर्म किंवा लिंगभेद न करता सर्वांना समान हक्क देणे. आर्थिक उद्देश म्हणजे गरीब-श्रीमंतातील दरी कमी करणे, रोजगार निर्मिती आणि शाश्वत विकास. राजकीय उद्देश आहे लोकप्रतिनिधींमार्फत शासन चालवणे आणि नागरिकांच्या अधिकारांचे रक्षण. सांस्कृतिक उद्देश आहे विविधतेचा सन्मान करणे. ‘एकता में अनेकता’ हे सूत्र या उद्देशाचे सार आहे. आज, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया आणि आत्मनिर्भर भारत यांसारख्या योजनांद्वारे हे उद्देश साध्य करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मात्र, या उद्देशांना साकार करण्यासाठी नागरिकांची सक्रिय भागीदारी आवश्यक आहे. शेजारच्या राष्ट्रांतील परिस्थिती पाहता, भारतीय लोकशाहीचे महत्त्व अधिक अधोरेखित होते. पाकिस्तानमध्ये लष्करी हस्तक्षेप आणि अस्थिर सरकारे नेहमीची झाली आहेत. 1947 पासून अनेक सत्तापालट झाले, ज्यात लोकशाहीला धोका निर्माण झाला. श्रीलंकेत आर्थिक संकट आणि राजकीय अस्थिरतेने देश दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर पोहोचला. नेपाळमध्ये राजकीय पक्षांतील अंतर्गत संघर्ष आणि भूकंपासारख्या नैसर्गिक आपत्तींनी प्रगती रोखली. बांगलादेशात दहशतवाद आणि राजकीय हिंसा वारंवार घडते. चीनमध्ये एकपक्षीय शासन आहे, ज्यात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि मानवी हक्क दडपले जातात. म्यानमारमध्ये लष्करी राज्य आहे,  या राष्ट्रांमध्ये आर्थिक वाढ असली तरी लोकशाहीची कमतरता आहे. हिंसा, दडपशाही आणि अस्थिरता यांनी त्यांची वाटचाल खंडित झाली आहे. याउलट, भारतात लोकशाही मार्गाने वाटचाल सुरू आहे. विविध मतांचा सन्मान होतो, विरोधी पक्ष मजबूत आहे आणि निवडणुका निष्पक्ष असतात. हे भारतीय प्रजासत्ताकाचे वैशिष्ट्या आहे.भारतीय वाटचालीत जनतेची भूमिका महत्त्वाची आहे. परिस्थितीत सुधार व्हावा म्हणून जनता रस्त्यावर उतरते. हे लोकशाहीचे सौंदर्य आहे. उदाहरणार्थ, 2011 च्या अण्णा हजारे यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाने लोकपाल कायदा आणला. निर्भया प्रकरणानंतर महिला सुरक्षेसाठी कायदे झाले. अलीकडेच, शेतकरी आंदोलन हे याचे उत्तम उदाहरण आहे. 2020-21 मध्ये तीन कृषी कायद्यांविरोधात शेतकरी दोन वर्षांहून अधिक काळ दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करत राहिले. हिंसा झाली नाही, चर्चा झाली. शेवटी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाची माफी मागून कायदे मागे घेतले. ‘माझ्याच सेवेत काही कमतरता राहिली असेल’ असे म्हणून सत्ताधाऱ्यांनी जनतेच्या भावनांचा सन्मान केला. हे इथल्या लोकशाहीचे सौंदर्य आहे. चर्चेने, आंदोलनाने आणि न्यायालयीन हस्तक्षेपाने मार्ग निघतो. हे शेजारच्या राष्ट्रांतील हिंसक क्रांतींपेक्षा वेगळे आहे. हे सौंदर्य टिकवण्यासाठी यापुढे भारतीय नागरिक ताठ कण्याने प्रयत्न करतील. भारतीय संविधानानुसार या देशाची वाटचाल सुरू राहील. संविधान हे सर्वोच्च आहे, ज्यात मूलभूत हक्क आणि कर्तव्ये स्पष्ट आहेत. जे दोष निर्माण होतील, ते मतपेटीतून दुरुस्त होतील. निवडणुका हे बदलाचे माध्यम आहे. उदाहरणार्थ, 2014, 2019 आणि 2024 च्या निवडणुकांमध्ये जनतेने थोडे थोडे बदल घडवले. ही जनता अशाच प्रजासत्ताकाला चिरायू करेल, ही अपेक्षा आहे.