‘कालबद्ध सेवा’ची कार्यवाही करणार

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची घोषणा : मंत्रालयात, भाजप मुख्यालयात ‘सुशासन दिन’,माजी पंतप्रधान स्व. अटलजींना आदरांजली

पणजी : जनतेला विशिष्ट काळाच्या मुदतीत सार्वजनिक स्वरूपाच्या सेवा देण्यासाठी भाजप सरकारने कालबद्ध सार्वजनिक सेवा कायदा आणला होता. मात्र त्या कायद्याची अमंलबजावणी झाली नव्हती. आता त्याच्या अंमलबजावणीसाठी लवकरच अध्यादेश जारी केला जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत यांनी केली. माजी पंतप्रधान स्व. अटलबिहारी वाजपेयी यांचा जयंतीदिन हा सुशासन दिवस म्हणून काल सोमवारी देशभरासह गोव्यातही साजरा करण्यात आला. देशात प्रशासनात सुशासन आणण्याच्या कार्याचा पाया स्व. वाजपेयी यांच्या सरकारने घातला होता. आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्यावर कळस चढवित आहेत, असेही मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले. स्व. वाजपेयी यांच्या जयंतीदिनानिमित्त काल सोमवारी मंत्रालयात आणि नंतर भाजप मुख्यालयात आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमात वाजपेयी यांच्या प्रतिमेला पुष्पांजली वाहून अभिवादन केल्यानंतर मुख्यमंत्री बोलत होते. पुष्पांजली वाहतेवेळी त्यांच्या सोबत केंद्रीयमंत्री श्रीपाद नाईक, पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे, भाजप प्रदेशाध्यक्ष व खासदार सदानंद तानावडे, पोलीस महासंचालक जसपाल सिंग व अन्य मान्यवर उपस्थित होते.

मुदतीत सेवा मिळविण्याचा अधिकार

कालबद्ध सार्वजनिक सेवा कायद्याबाबत माजी मुख्यमंत्री स्व. मनोहर पर्रीकर सरकारने मे 2013 मध्ये विधानसभेत विधेयक मंजूर केले होते. या कायद्यांतर्गत नागरिकांना सार्वजनिक सेवा ठराविक दिवसांच्या मुदतीत मिळविण्याचा अधिकार आहे. एखाद्याचा अर्ज विनाकारण रखडून ठेवणाऱ्या अधिकाऱ्याला दंड ठोठावण्याची तरतूदही या कायद्यात आहे.

लवकरच जनतेला मिळणार सुविधा

अर्ज अपुरा असेल तर त्यावर तसा शेरा मारून तो निकालात काढला पाहिजे, परंतु कोणत्याही परिस्थितीत अर्ज, फाईल रखडून ठेवता येत नाही. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून या कायद्याची अंमलबजावणी झाली नव्हती. आता अध्यादेश जारी करून ही सुविधा लवकरच लोकांसाठी उपलब्ध केली जाईल. येत्या विधानसभा अधिवेशनापर्यंत हे काम केले जाईल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

कामचुकार अधिकाऱ्यांवर होणार कारवाई

गोवा कालबद्ध सार्वजनिक सेवा कायद्याची अंमलबजावणी करताना कित्येक सार्वजनिक सेवा सोप्या आणि सुटसुटीत करण्यात आल्या आहेत. त्याचबरोबर या सेवा ऑनलाईन उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत. त्याचा जनतेला चांगला लाभ होणार आहे. प्रशासनात सुसुत्रता येणार असून कामे जलदगतीने होतील. लोकांची कामे रखडणार नाहीत. नागरिकांना सेवा देण्यासाठी उशीर करणाऱ्या अधिकाऱ्यावर या कायद्यानुसार कारवाई करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.