. सीरियातील नव्या सत्तेपुढील समस्या आणि आव्हाने

2011 साली सीरियात हुकूमशहा बशर अल-असद यांची राजवट हटवण्याच्या उद्देशाने सुरु झालेला संघर्ष गेल्या 8 डिसेंबर रोजी 13 वर्षांपेक्षा अधिक काळानंतर संपला आहे. रशिया व इराण हे असद राजवटीचे सक्रिय पाठिराखे देश, अनुक्रमे युक्रेन व इस्त्रायलविरोधी संघर्षात गुंतल्याची वेळ हयात तहरीर अल-शाम संघटनेच्या नेतृत्वाखालील बंडखोर गटांनी अचूकपणे साधली व असद राजवट उलथली. हयात तहरीर अल-शाम संघटनेचा प्रमुख अबू मुहम्मद अल-जोलानी यांची प्रतिमा अल कायदा दहशतवादी संघटनेशी संबंधीत जिहादी अशी असल्याने सीरियावर त्यांच्या नेतृत्वाखाली कट्टर इस्लामी अंमल प्रस्थापित होईल अशी शक्यता अनेकांनी वर्तवली. जोलानी यांची ही प्रतिमा धर्मापेक्षा आर्थिक सुधारांना महत्त्व देणाऱ्या सद्यकालीन अरब देशांना त्याच प्रमाणे इस्त्रायल, अमेरिका व युरोपियन देशांना खचीतच परवडणारी नाही. युनोसारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्था देखील परवडणारी नाही. युनोसारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्था देखील याबाबत सावध आहेत.

प्रस्थापितांच्या या मानसिकतेची जाणीव असलेल्या जोलानींनी, सीरियाचा आगामी राष्ट्राध्यक्ष म्हणून आपल्या नेतृत्वास आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळवण्यासाठी आपली प्रतिमा बदलण्याचे प्रयत्न आधीपासून सुरु केल्याचे दिसते. अलीकडच्या काळात जोलानी यांनी सीरियात यापूर्वी जबर युद्ध संघर्ष केलेल्या ‘इसिस’ या सुन्नी दहशतवादी संघटनेशी नाते जुळवण्यास नकार दिला. याउलट इसिसविरोधात आपण लढा दिल्याचे संदर्भ अधोरेखित केले. कुप्रसिद्ध दहशतवादी संघटना अल् कायदाशी आता आपले कोणतेही संबंध नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. धार्मिक वेशभूषेऐवजी पाश्चात्य पद्धतीचा लष्करी पोशाख घालून जोलानी वावरत आहेत. सीरियातील सत्तांतरानंतर पाश्चिमात्य माध्यमांना मुलाखती देताना जोलानीनी सौम्य व व्यवहारिक दृष्टीकोनाचा स्विकार दर्शविला. इतकेच नाही तर देशावर इस्लामी किंवा एकाधिकारशाही राजवट लादण्याचा आपला विचार नसल्याचे सांगितले. सीरियातील विस्कळीत स्थिती तातडीने सावरण्यासाठी जोलानी यांनी काळजीवाहू सरकारची स्थापना केली आहे. या सरकारचे प्रमुख म्हणून मोहमंद अल-बशीर मार्चच्या एक तारखेपर्यंत सीरियाचा कारभार सांभाळणार आहेत. नागरिकांच्या मुलभूत गरजा भागवणे, विविध बंडखोर सशस्त्र गटांना सत्तास्पर्धेच्या संघर्षापासून रोखून सत्ताविभागणीचा समाधानकारक आराखडा तयार करणे या महत्त्वपूर्ण जबाबदाऱ्या काळजीवाहू सरकारवर असतील. तथापि, सदर काळजीवाहू सरकारने दिलेल्या कालावधीत सत्तावाटपाची तयारी पूर्ण केली नाही किंवा अपयश आले तर हयात तहरीर अल शाम संघटनेच्या आणि नव्या सरकारच्या विश्वासार्हतेस आरंभीच सुरुंग लागेल.

सीरियास स्थिर सत्ता प्रदान करण्याचे प्रयत्न जोलानींकडून सुरु झाले असले तरी सीरियाच्या आगामी सरकार पुढील आव्हाने खूपच मोठी आहेत. पहिले आव्हानच मूळात कोणत्या प्रकारची राज्यव्यवस्था स्विकारावी हे असेल. या संदर्भात ‘हयात’च्या नेतृत्वाखाली एकत्रित आलेल्या विविध बंडखोर गटात टोकाची मतभिन्नता जाणवते. एका बाजूस मध्यममार्गी, धर्मनिरपेक्ष बंडखोर गट आहेत. त्यांना सीरियाचे समाज-राजकीय स्वरुप इस्लामचा प्रभाव नसणारे, धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीस पूरक असे हवे आहे. दुसऱ्या बाजूकडील गटांना सीरियात कट्टर इस्लामी राजवट हवी आहे. कळस म्हणजे, खिलाफत पद्धतीची सत्ता आणण्याचा त्यांचा मानस आहे. विशेषत: असा आग्रह धरणारे गट हयातशी नीट हितसंबंध राखणारे आहेत. कॉकेशस, चीन, युरोप आणि इतर ठिकाणांहून सीरियात अवतरलेले जिहादी देखील कट्टरतावादी गटांशी जोडले गेले आहेत. अशा रीतीने कट्टरतावाद्यांचा प्रभाव जर येत्या सरकारवर अधिक प्रमाणात राहिला तर सीरियाचा चेहरा धर्मवादी बनेल. काही गटांवर असलेला तुर्कस्थानचा प्रभाव कदाचित या परस्पर विरोधी संघर्षास समतोल पातळीवर राखण्याचे काम करु शकेल. या संभाव्य परिस्थितीत राष्ट्राध्यक्ष बनू पाहणाऱ्या जोलानी यांनी सध्या जो मध्यम मार्गी, सर्वसमावेशक पवित्रा घेतला आहे तो कितपत खरा आहे हे निर्धारित होईल.

असद राजवटीत सीरियातून परागंदा झालेल्या आणि सीरियात पुन्हा येणाऱ्या नागरिकांचे पुनर्वसन करणे ही समस्या नव्या सरकारला कौशल्याने हाताळावी लागेल. आर्थिक निर्बंध आणि दीर्घकालीन युद्धामुळे सीरियाची अर्थव्यवस्था रसातळास गेली आहे. ती सावरण्याचे धोरण आखून त्याच्या अंमलबजावणीचे काम सुरु करणे यास प्राधान्य द्यावे लागेल. सीरियात कुर्द, सुन्नी त्याचप्रमाणे तुर्की, अल्वाईट, अॅसिरियन, सीरियाक अशा विविध पंथाच्या, वंशाच्या लोकांचे वास्तव्य आहे. या साऱ्यांच्या आकांक्षा, गरजा त्यांच्या वैशिष्ट्यापूर्ण अस्तित्वाची जाण ठेवत नव्या सरकारला भागवाव्या लागणार आहेत. त्यांच्यातील तणाव व दुरावा दूर करुन सलोखा प्रस्थापित करावा लागेल. सीरियातील यादवीत असद सत्तेविरोधातील कुर्दांनी काही भू-प्रदेशावर ताबा मिळवला होता. स्वतंत्र देश किंवा स्वायत्तता ही कुर्दांची बऱ्याच काळापासूनची मागणी आहे. ही मागणी मान्य केल्यास 30 टक्क्यांहून जास्त सीमा प्रदेश व त्यासह वायू व तेलाच्या खाणी यावर नव्या सरकारला पाणी सोडावे लागेल. महत्त्वाचे म्हणजे स्वतंत्र किंवा स्वायत्त कुर्द देशास तुर्कस्थान आणि सरकारला पाठिंबा देणाऱ्या काही गटांचा ठाम विरोध राहिल. हा पेच सोडवणे ही आगामी सरकार समोरची मोठीच सत्वपरीक्षा असेल.

देशा’तर्गत आव्हानांच्या पलीकडे सीरियाच्या नव्या सत्ताधाऱ्यांपुढे तितकीच कडवी आंतरराष्ट्रीय आव्हाने आहेत. असद राजवटीच्या पाडावानंतर इस्त्रायने लागलीच सीरियातील लष्करी स्थानांवर हल्ले चढवून देशाचे लष्करी सामर्थ्य निष्प्रभ केले आहे. रशिया आणि इराण या सीरियाच्या पारंपारिक पाठिराख्यांचा आधार नष्टप्राय झाला आहे. अमेरिकेसह अनेक देशांचे सीरियावर आर्थिक निर्बंध होते, अशा परिस्थितीत नव्या सरकारला आंतरराष्ट्रीय संबंधांची पुनर्बांधणी करणे अगत्याचे आहे. याचाच एक भाग म्हणून अल जोलानी यांनी कतार, सौदी अरेबिया, बहरीन, ओमान, अरब अमिराती आणि जॉर्डन या देशांशी चर्चा सुरु केली आहे. याच प्रमाणे अमेरिका, युरोपियन देश व आंतरराष्ट्रीय संस्थांशी जोडून घेण्याचे काम त्यांना करावे लागेल. महत्त्वाचे म्हणजे तुर्कस्थान आणि इस्त्रायल या महत्त्वकांक्षी शेजारी देशांशी नव्या सरकारचे नाते कसे असेल याचीही काळजी नव्या सत्ताधाऱ्यांना वाहावी लागणार आहे. गेल्या अनेक दशकांपासून रशियाने सीरियात आपले लष्करी आणि सामरीक स्वारस्य टिकवून ठेवले होते. सीरियन यादवीत अनेक सैनिकांना रशियाने गमावले आहे. सीरियात रशियाची मोठी गुंतवणूकही आहे. हे ध्यानात घेता बदललेल्या स्थितीत रशियास हाताळणे हे अवघड जागेवरचे दुखणे ठरणार आहे. तूर्कस्थान हा सीरियातील आणखी एक महत्त्वाचा खेळाडू आहे. तुर्कस्थानचा कुर्दांना विरोध, या देशातील सीरियन निर्वासितांचा प्रश्न, नव्या सरकारमध्ये येऊ पाहणारे तुर्कस्थानच्या पाठिंब्यावर आधारित बंडखोर गट येथे नव्या सरकारचा मुत्सद्दीपणा पणास लागणार आहे. एकूणच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आर्थिक आणि प्रादेशिकदृष्ट्या सीरियाची संवेदनशीलता पाहता विदेशी धोरणाबाबत तारेवरची कसरत सीरियाच्या नव्या सरकारला करावी लागेल.

- अनिल आजगांवकर