प्रियोळ, सांगे, केपे, काणकोण राखीव

अंतिम आदेश जारी करण्याची तयारी सुरु : आदिवासी नेते लवकरच जाणार दिल्लीत

पणजी : प्राप्त माहितीनुसार येत्या डिसेंबर अखेरीस किंवा जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात होऊ घातलेल्या गोवा विधानसभा निवडणुकीमध्ये आदिवासींकरिता प्रियोळ, सांगे, केपे व काणकोण हे चार मतदारसंघ राखीव ठेवले जाणार आहेत. लवकरच गोव्याचे शिष्टमंडळ केंद्रीय गृहमंत्र्यांना भेटणार असून त्यानंतर राखीवतेचा आदेश जारी करण्यात येणार आहे. गोव्यातील आदिवासी संघटनांनी केलेल्या मागणीस अनुसरून केंद्र सरकारने गोव्यातील आदिवासींना विधानसभा निवडणुकीमध्ये आरक्षण देण्याचा कायदा लोकसभा आणि राज्यसभेमध्ये संमत करून घेतला आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनीही स्वत:ची मान्यता दिलेली आहे. आता या संदर्भातील अंतिम आदेश जारी करण्याचे केंद्राने ठरविले आहे.

राजकीय गोटातून मिळालेल्या माहितीनुसार फोंडा तालुक्मयातील प्रियोळ, तसेच  केपे, सांगे व काणकोण या चार मतदारसंघांमध्ये मोठ्या प्रमाणात असलेल्या आदिवासी जनतेचा विचार करून हे मतदारसंघ राखीव ठेवण्यासंदर्भात गोवा सरकार सल्लामसलत करणार आहे. राज्यातील आदिवासी नेत्यांच्यावतीने कला व संस्कृतीमंत्री रमेश तवडकर आणि सभापती गणेश गावकर या दोन्ही नेत्यांनी केंद्रीय गृहमंत्र्यांकडे भेटीसाठी वेळ मागितली आहे. त्यांच्या भेटीची वेळ निश्चित झाल्यानंतर गोव्यातील आदिवासी नेत्यांचे एक शिष्टमंडळ केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना भेटणार आहे.या शिष्टमंडळाने पंतप्रधान मोदी यांची देखील भेटीची वेळ मागितली आहे.

सांगे तालुक्मयात एकमेव मतदारसंघ आहे आणि इतर काही मतदारसंघांच्या तुलनेत या ठिकाणी आदिवासी मतदारांची संख्या अधिक असल्यामुळे हा मतदारसंघ राखीव ठेवण्याची शक्मयता आहे. परिणामी सांगेचे विद्यमान आमदार व समाज कल्याणमंत्री सुभाष फळदेसाई यांची गोची होणार आहे. सावर्डे मतदारसंघामध्ये देखील आदिवासींची संख्या बरीच मोठी असून देखील हा मतदारसंघ राखीव ठेवण्याऐवजी केपे मतदारसंघ राखीव ठेवण्याचा सरकारचा विचार आहे. यामुळे सभापती गणेश गावकर यांची देखील अडचण होऊ शकते.

आदिवासींना आरक्षण याच निवडणुकीत

आदिवासी नेत्यांनी जानेवारीमध्ये होणार असलेल्या संभाव्य विधानसभा निवडणुकीमध्येच आपल्याला आरक्षण मिळावे अशी मागणी लावून धरली आहे. मोदी सरकारने ही मागणी मान्य केली आहे. त्यानुसार लवकरच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हे गोव्यातील आदिवासी नेत्यांना तसेच मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना देखील भेटीसाठी बोलविणार आहेत. त्यांच्या भेटीदरम्यान यावर अंतिम निर्णय होईल आणि लागलीच अधिसूचना देखील जारी केली जाईल. त्यानंतर निवडणूक आयोगाला या संदर्भात माहिती दिली जाईल. आगामी विधानसभा निवडणुकीतच गोव्यातील आदिवासी समाजाला आरक्षण प्राप्त होणार आहे.