पंतप्रधान मोदींची शिखर परिषदेत सर्वसमावेशक विकासाची हाक

जग झपाट्याने बदलत आहे आणि नव्या बहुध्रुवी जगामध्ये भारताची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आणि निर्णायक ठरली आहे. विशेषत: जी 20 शिखर परिषदेमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेली सिंहगर्जना ही संपूर्ण जगातील मानव जातीच्या कल्याणासाठी हाक देणारी आहे. पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या एकात्म मानव दर्शनाचे सूत्र समोर ठेवून त्यांनी असे प्रतिपादन केले की भारत दक्षिणेकडील सर्व राष्ट्रांच्या कल्याणासाठी कटिबद्ध आहे. आणि एकात्म मानव विकास म्हणजे जगातील सर्व देशांच्या मध्ये राहणाऱ्या मानव समुदायाच्या संपूर्ण विकासासाठी भारत आता नवी भूमिका घेत आहे. त्यामध्ये त्यांनी सहा नवीन उपक्रम प्रस्तावित केले आहेत आणि त्यामध्ये या सर्वसमावेशक विकासाचे नवे समीकरण मांडले आहे.

विकासाचे सहा स्तंभ

नवे जग विज्ञान आणि तंत्रज्ञानावर आधारलेले आहे. माहिती तंत्रज्ञान असो की कृत्रिम प्रज्ञा असो की दुर्मीळ खनिजांचा शोध असो या सर्व बाबतीमध्ये आपणास पारंपारिक ज्ञान आणि आधुनिक शहाणपण यामध्ये सुंदर समन्वय साधण्याची गरज आहे, या दृष्टीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मांडलेले प्रमेय महत्त्वाचे आहे. त्यांनी पारंपारिक शहाणपणाचे भांडार एकत्रितपणे शोधून त्याचा मानव समाजाच्या समग्र विकासासाठी उपयोग कसा करता येईल यावर भर दिला आहे. भारतीय शिक्षणामध्ये ज्याप्रमाणे भारतीय ज्ञान व्यवस्था आयकेएस विकसित करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, त्याचप्रमाणे संपूर्ण जगामध्ये सुद्धा आपल्या पारंपारिक शहाणपणाचा शोध घेऊन त्याला आधुनिकतेची जोड देण्याची आवश्यकता आहे. तसे झाल्यास मानवी कल्याणाचा मार्ग अधिक सुलभ सुकर आणि सुरळीत होऊ शकेल अशी त्यांची धारणा आहे. त्यांचा हा विचार शतकाच्या पलीकडे डोकावणारा आहे आणि शाश्वत सर्वसमावेशक विकासावर भर देणारा आहे. त्यामुळे त्यांच्या या नवसंकल्पनेचे यथार्थ स्वरूप आपण समजून घेतले पाहिजे. त्यांनी मांडलेल्या सहा प्रस्तावामध्ये प्रामुख्याने पारंपारिक ज्ञान भांडार तसेच इतर पाच कल्पनांचा समावेश आहे. या पाचही कल्पना एकमेकांशी निगडित जोडलेल्या आहेत. त्यामुळे त्यांचे परस्पर संतुलन लक्षात घेऊन त्यांनी या कल्पनांचा विकास करण्यावर भर दिला आहे.

अलीकडे आफ्रिका आणि आशिया खंडातील दुर्मीळ खनिजावर अमेरिका, चीन, रशिया या बड्या देशांचा मोठा डोळा आहे. खरेतर हे त्या त्या देशांची संपत्ती आहे. त्यांच्या सोन्या चांदीवर या देशाने अधिकार का गाजवावा तसेच त्यांच्याकडे असलेल्या दुर्मीळ खनिजांची लुटालुट करण्याचा त्यांनी का प्रयत्न करावा हा प्रश्न पडतो. अगदी कांगो सारख्या छोट्या देशांमध्ये सुद्धा चीनने तेथील सोन्याच्या खाणीचे कंत्राट विकत घेऊन तेथील साधन सामग्रीची लूट सुरू केली आहे. अनेक आफ्रिकन देश या तथाकथित साम्यवादी महासत्तेच्या आणि भांडवली महासत्तेच्या शोषणाला बळी पडत आहेत. भारताने त्यांच्या नैसर्गिक साधनसामग्रीचे रक्षण करण्यासाठी त्यांच्यामध्ये जागृतीची नवी लाट निर्माण करण्यावर भर दिला आहे. त्यांच्या दुर्मीळ खनिजांचा विकास आणि शोध त्यांनी करावा आणि त्यांचा उपयोग तेथील समाजाच्या कल्याणासाठी करावा पण तसे न करता महासत्ता त्यांची लूट करून त्यांचे शोषण करत आहेत, याला काय म्हणावे हा खरा प्रश्न पडतो.

जी 20 शिखर परिषदेच्या समारोपाच्या सत्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एआयचा वाढता गैरवापर रोखण्यासाठी जागतिक पातळीवर व्यवस्था विकसित करण्याचे आवाहन केले. पुढील वर्षी भारतामध्ये तिसरी एआय परिषद होत आहे. या परिषदेत येण्याचे निमंत्रणही त्यांनी दिले. याबाबतीत त्यांचा दृष्टीकोन पाश्चात्य देशापेक्षा अधिक स्पष्ट वास्तव आणि वस्तुनिष्ठ असल्याचे दिसून येते.

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या रचना व कार्यपद्धती सुधारणा करण्याची गरज आहे हा मुद्दाही पंतप्रधानांनी त्यांच्या भाषणात मांडला. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या कार्यपद्धतीत बदल करण्याची हीच योग्य वेळ आहे असे त्यांनी सूत्र मांडले आहे हे खरोखर चिंतनीय आहे. आफ्रिकन भूमीवर झालेली ही पहिली जी 20 शिखर परिषद होती. या परिषदेस अमेरिकेने अनुपस्थित राहून वाटाण्याच्या अक्षता दाखविल्या तर जगामधील इतर 19 देश यामध्ये जर्मनी, कॅनडा, इंग्लंड, फ्रान्स प्रामुख्याने उपस्थित होते. जगामध्ये कुठलाही निर्णय हा एका देशाच्या विचाराने नव्हे तर सर्वांच्या कलेने घेतला पाहिजे. ते अमेरिकेला मुळात कळत नाही आणि ट्रम्प यांच्या एकाकी हुकूमशाही वृत्तीमुळे त्यांनी जी 20 मधून अंग काढून घेतले. या परिषदेत संमत झालेले ठराव हे अतिशय महत्त्वाचे आहेत. पंतप्रधान मोदी यांनी केलेली तीन भाषणे जगातील ज्वलंत प्रश्नावर प्रकाश टाकणारी आणि जगाच्या डोळ्यात अंजन घालणारी ठरली आहेत. त्यांच्या विचाराचा शोध आणि बोध हेच सांगतो की आता 20 टक्के अर्थव्यवस्थेचा भार असलेल्या अमेरिकेपेक्षाही 80 टक्के व्यवस्था असलेले इतर राष्ट्रांच्या मतांना भविष्यात महत्त्व दिले पाहिजे. या दृष्टीने जी 20 परिषदेत संमत झालेल्या ठरावाला विशेष महत्त्व आहे. कारण त्यात जगातील सामान्य माणसांच्या आशा आकांक्षाचे प्रतिबिंब म्हटले आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रस्तावित केलेल्या सहा प्रकल्पापैकी पहिला प्रकल्प जागतिक पारंपारिक ज्ञान भांडार स्थापन करणे हा आहे. तसेच त्यामध्ये कौशल्य विकास गुणक योजना याद्वारे आफ्रिकेत कौशल्य विकास करण्यावर भर दिला जाणार आहे. तसेच जागतिक आरोग्यसेवा प्रतिसाद यंत्रणा उभी करण्यावर भर दिला जाणार आहे. त्यामुळे आफ्रिकेतील लोकांना आरोग्याच्या सोयी सवलती मिळतील, मादक पदार्थ आणि दहशतवाद यांच्यातील जुगाड कसा टाळता येईल व त्याचा कसा सामना करता येईल याचा विचार करण्यात येत आहे. तसेच खुली उपग्रह डेटा पार्टनरशिप योजना विकसित करण्यावर भर दिला जाणार आहे. दुर्मीळ खनिजांच्या शोधासाठी व्यापक चक्रांकन योजना विकसित करण्यावर भर दिला जाणार आहे. अन त्यात पुढाकार घेतला जाणार आहे. या सहा योजनांमुळे आफ्रिकन संघातील देशांना जी 20 राष्ट्र मदत करतील असा नरेंद्र मोदी यांचा प्रस्ताव आहे व तो नवे वरदान ठरणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रस्तावित केलेली आफ्रिकेच्या विकासाची सहा कलमी योजना अर्थपूर्ण आहे. त्यातील पहिले कलम हे पारंपरिक ज्ञान भंडाराच्या उभारणीसाठी पुढाकार घेणारे आहे. त्यामुळे आफ्रिका व आशिया खंडात परस्परपूरक पारंपारिक ज्ञानासाठी सहाय्य करणे शक्य होईल. आफ्रिकन कौशल्य गुणक कार्यक्रम ही दुसरी योजना आहे. त्यानुसार आफ्रिका देशातील सर्व देशांना येथील तरुणांना कौशल्य प्रशिक्षणाचे केंद्र स्थापन करण्यात येईल व त्या आधारे त्यांना प्रगत तंत्रज्ञानाची माहिती देण्यात येईल. आफ्रिकेसाठी जागतिक पातळीवर हेल्थकेअर प्रतिसाद व्यवस्था विकसित केली जाणार आहे. त्यामुळे आफ्रिकन देशातील मलेरिया, एड्स, पिवळा आजार यासारख्या दुर्धर रोगावर तत्काळ उपचार मिळू शकतील. ड्रग्स आणि दहशतवाद यातील जुगाड तोडण्यासाठी आफ्रिकन देश नवी व्यवस्था विकसित करीत आहे. त्यासाठी विविध योजना करण्यात येतील.

शाश्वत विकासासाठी

शाश्वत मानवी विकासासाठी आपणास भावी पिढ्यांसाठी पाणी, हवा, ऊर्जा, जमीन ही साधने जपून ठेवली पाहिजेत आणि ती नव्या पिढीला हस्तांतरित केली पाहिजेत पण प्रत्यक्षामध्ये तसे घडत नाही. ज्यांच्याकडे विपुल भांडवलाचा संच आहे, असे देश या साधनसामग्रीचा अधिकाधिक उपयोग करून आपल्या अर्थव्यवस्थेला भक्कम स्वरूप आणून देण्याचा प्रयत्न करतात. आणि ते छोट्या विकसनशील देशांचे शोषण करतात. दक्षिणेकडील देशांची कर्ज परतफेडीची नवी व्यवस्था विकसित करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे त्यांचे शोषण थांबू शकते आणि तेथील निधी त्यांच्या देशाच्या विकासासाठी वापरला जाऊ शकतो. ज्याला आपण सर्वसमावेशक विकास म्हणतो, अशा विकासाचा सामान्य माणूस हा केंद्रबिंदू असतो.

सामान्य माणसाच्या आर्थिक, सांस्कृतिक तसेच आरोग्य विषयक गरजा पूर्ण करण्यासाठी एक नवी व्यवस्था विकसित करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे जी 20 राष्ट्रांनी आरोग्य प्रतिसाद यंत्रणा विकसित करण्याचा विचार सुद्धा पंतप्रधान मोदींनी मांडला आहे तो अत्यंत महत्त्वाचा आहे. भारत याबाबतीत नुसते सिद्धांत सांगत नाही तर जगातील 150 पेक्षा अधिक देशांना कोविड काळामध्ये भारताने मोफत लस पुरविली आहे आणि त्यामुळे अधिकाधिक लोकांचे अधिकाधिक कल्याण करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

जी 20 घोषणापत्र

जोहान्सबर्ग येथे संमत झालेले जी 20 घोषणापत्र हे अमेरिकेसारख्या राष्ट्राचा विरोध असूनही इतर सर्व राष्ट्रांनी एकमताने संमत केले आहे. त्यामुळे एकाकी पडलेल्या अमेरिकेची मोठी पंचायत झाली आहे. त्यांना भविष्य काळामध्ये त्यांच्या चुका दिसतील आणि त्यांना सुद्धा सुधारणा करण्याचे महत्त्व लक्षात येईल. कारण जगामध्ये लोकशाही जगवावयाची असेल तर सामाजिक आणि आर्थिक विकासाचे अंतर भरून काढणे तेवढेच महत्त्वाचे आहे. बड्या राष्ट्रांनी पर्यावरणाचा अवाच्या सव्वा उपयोग केला आणि आता ते विकसनशील देशांना वेठीस धरत आहेत. खरे तर या पर्यावरणाचा विनाश केल्याबद्दल त्यांनी आणखी किंमत मोजली पाहिजे.  तसेच हवामान बदलाच्या काळात विकसनशील देशांच्या मदतीसाठी त्यांनी अधिकचा निधी दिला पाहिजे. ब्राझीलमध्ये झालेल्या जागतिक हवामान परिषदेत आता कुठे त्यांचे डोळे उघडत आहेत ही एक चांगली गोष्ट आहे परंतु प्रश्न अनेक आहेत, उपाय मात्र कमी आहेत हे लक्षात घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या भाषणातून जी 20 सदस्य राष्ट्रांमध्ये एक नवी जागृती घडवून आणली आहे.

आफ्रिकेतील नवे प्रवाह

दक्षिण आफ्रिकेच्या जोहान्सबर्ग मध्ये झालेल्या परिषदेत संपूर्ण आफ्रिका खंडात विकासाचे नवे वारे वाहत आहे. आता आफ्रिकन युनियनच्या अध्यक्षपदी अंगोलाची निवड झाली आहे आणि भारत आणि अंगोला यांच्यातील संबंध सुधारले आहेत. भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी नुकताच अंगोलाचा दौरा केला आणि जी 20 परिषदेत आफ्रिकन युनियनचे अध्यक्ष हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भेटले यावरून असे दिसते की आफ्रिकेच्या सर्वांगीण विकासामध्ये भारत पूर्वी खारीचा वाटा उचलत असे, आता भारत आफ्रिकेच्या विकासात सिंहाचा वाटा उचलण्यासाठी पुढे आला आहे. छोट्या विकसनशील राष्ट्रांची कोंडी करण्यात मोठ्या देशांना मोठी धन्यता वाटते. हे देश त्यांचे शोषणही करतात आणि त्यांना पायदळी तुडवितात. त्यामुळे दक्षिणेकडील सर्व देशांना एकत्र करून त्यांचे नेतृत्व करण्याचा भारत प्रयत्न करत आहे.

आजवर दक्षिणेकडील देशांच्या झालेल्या तीन परिषदेमध्ये भारताने हेच प्रामुख्याने नमूद केले आहे की दक्षिणेकडील देशाने त्यांच्या सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक विकासासाठी एकत्र येऊन सामुदायिक लढाईची व्युहरचना केली पाहिजे. ही व्युहरचना करण्यासाठी भारताने दिलेले सहा विकास उपक्रम म्हणजे विकासाचे सहा स्तंभ आहेत. हे स्तंभ जसे मजबूत होतील तशी विकासाची प्रक्रिया अधिक गतिमान होऊ शकेल. या दृष्टीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मांडलेला सिद्धांत अत्यंत महत्त्वाचा आहे तो संपूर्ण दक्षिणेतील देशांमध्ये एक नवे विकासपर्व व विकासाचे नवे वारे आणणार आहे.

प्रा. डॉ. वि. ल. धारूरकर