विमानभाडे मनमानीपणे वाढवण्याला चाप

इंडिगोच्या संकटादरम्यान सरकारची कडक भूमिका : सर्व मार्गांवर भाडेमर्यादा लागू

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

इंडिगोच्या ऑपरेशनल संकटामुळे देशभरातील शेकडो उड्डाणे रद्द करण्यात आली असल्याने या परिस्थितीचा फायदा घेत, अनेक विमान कंपन्यांनी काही मार्गांवर विमानभाडे मोठ्या प्रमाणात वाढवले आहे. त्यानंतर आता प्रवाशांच्या वाढत्या तक्रारी लक्षात घेता पेंद्रीय नागरी उ•ाण मंत्रालयाने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. विमान कंपन्यांना मनमानी दर आकारण्यापासून रोखण्यासाठी सर्व प्रभावित मार्गांवर भाडे मर्यादा लागू केल्या आहेत. सरकारने विमान भाडे निश्चित करताना 500 किमी पर्यंतच्या विमान प्रवासासाठी 7,500 रुपये दर आकारावेत असे म्हटले आहे. तसेच 500 ते 1,000 किमी दरम्यान प्रवास करण्यासाठी 12,000 रुपये, 1,000 ते 1,500 किमीसाठी 15,000 रुपये आणि 1,500 किमीच्या पुढे जास्तीत जास्त 18,000 रुपये असे दर ठरवले आहेत. तथापि, यामध्ये बिझनेस क्लासचा समावेश नाही.

इंडिगोच्या उ•ाणांच्या वारंवार रद्दीकरण आणि विलंबामुळे प्रवाशांच्या मागणीत अचानक वाढ झाल्याने भाड्यावर परिणाम झाला आहे. काही विमान कंपन्यांनी या संधीचा फायदा घेत अवाजवी दर आकारले आहेत. मंत्रालयाने याची तात्काळ दखल घेत कोणत्याही परिस्थितीत संधीसाधू किंवा मनमानी भाडेवाढ सहन केली जाणार नाही, असे सक्त निर्देश दिले आहेत. भाडे मर्यादा उल्लंघनासाठी त्वरित कठोर कारवाई केली जाईल असा इशारा मंत्रालयाने दिला आहे. मंत्रालय रिअल-टाइम डेटाच्या आधारे भाड्यांचे सतत निरीक्षण करत आहे. कोणत्याही अनियमिततेवर त्वरित कारवाई सुनिश्चित करण्यासाठी एअरलाइन्स आणि ऑनलाइन ट्रॅव्हल पोर्टलशी समन्वय वाढविण्यात आला आहे.

मंत्रालयाकडून भाडे मर्यादा लागू

नियामक अधिकारांचा वापर करून मंत्रालयाने सर्व प्रभावित मार्गांवर कमाल भाडे मर्यादा निश्चित केली आहे. विमान कंपन्या यापुढे या मर्यादेपेक्षा जास्त शुल्क आकारू शकणार नाहीत. मंत्रालयाने अधिकृत सूचना जारी करताना परिस्थिती सामान्य होईपर्यंत ही मर्यादा लागू राहणार असल्याचे सांगितले. वाढीव भाड्यामुळे कोणत्याही घटकावर अनावश्यक आर्थिक भार पडू नये, असे विमान वाहतूक मंत्रालयाने म्हटले आहे.

प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात

इंडिगो एअरलाइन्स विमानांमध्ये होत असलेल्या सेवेतील दिरंगाईचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयात तातडीने सुनावणीची मागणी करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या निवासस्थानी पोहचून ही दाद मागितली आहे.

केंद्र सरकारचे निर्देश

केंद्र सरकारने इंडिगो व्यवस्थापनाला प्रवाशांना तात्काळ पैसे परत करण्याचे आणि भविष्यात अशा प्रकारचे व्यत्यय टाळण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच प्रवाशांचे सामान 48 तासांच्या आत त्यांच्या हवाली करावे, असेही सांगितले आहे. सततच्या गोंधळानंतर इंडिगोचे विमान वाहतूक हळूहळू सामान्य होत आहे, परंतु पूर्णपणे सामान्य होण्यासाठी आणखी काही दिवस लागू शकतात.