सरकारच्या रोडमॅपवर राष्ट्रपतींचा प्रकाशझोत

संसदेसमोर 50 मिनिटांचे अभिभाषण : सुरक्षा दलात सुधारणांचा दावा : शिक्षण धोरणाच्या मुद्द्यावेळी विरोधकांच्या ‘नीट-नीट’च्या घोषणा

वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी गुरुवारी लोकसभा आणि राज्यसभेच्या संयुक्त बैठकीला संबोधित केले. यावेळी त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील नवनिर्वाचित सरकारचे प्राधान्यक्रम मांडले. 50 मिनिटांच्या भाषणात राष्ट्रपतींनी महिला, तऊण, शेतकरी, गरीब, विकसित भारत अशा अनेक मुद्द्यावर भाष्य केले. पेपर लीक करणाऱ्यांना कडक शिक्षा दिली जाईल असे स्पष्ट करतानाच भारतीय सुरक्षा यंत्रणांना स्वावलंबी बनवण्याच्या तयारीबाबतही त्यांनी सांगितले. ईशान्येत शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी सरकारच्या प्रयत्नांचाही उल्लेख केला. राष्ट्रपतींनी मांडलेल्या शिक्षण धोरणाच्या मुद्द्यावेळी विरोधकांनी ‘नीट-नीट’ अशा घोषणा देत सरकारचे लक्ष या गंभीर प्रश्नाकडे वळवण्याचा प्रयत्न केला.

नव्या लोकसभेचे पहिले अधिवेशन सोमवारपासून सुरू झाल्यानंतर आता गुरुवार, 27 जूनपासून राज्यसभेचे 264 वे अधिवेशन सुरू झाले आहे. याचदरम्यान गुरुवारी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचे अभिभाषण झाले. आता पुढील आणखी चार दिवस अभिभाषणावर चर्चा होणार आहे. त्यानंतर पुढील महिन्यात अर्थसंकल्पीय अधिवेशन होणार असून त्यात मोठे निर्णय घेतले जातील, असे राष्ट्रपतींनी स्पष्ट केले. भाषणाच्या सुरुवातीला राष्ट्रपतींनी नवनिर्वाचित सदस्यांचे अभिनंदन करत शुभेच्छा दिल्या. देशातील मतदारांचा विश्वास जिंकून तुम्ही सर्वजण येथे आला आहात. देशसेवा आणि जनसेवेचा हा बहुमान फार कमी लोकांना मिळतो. 140 कोटी देशवासियांच्या आशा-आकांक्षा पूर्ण करण्याचे माध्यम तुम्ही आधी राष्ट्रभावनेने पार पाडाल, असा मला पूर्ण विश्वास आहे, असे त्या म्हणाल्या.

आणीबाणीला संबोधले राज्यघटनेचा काळा अध्याय

आपल्या भाषणात राष्ट्रपतींनी आणीबाणीवर जोरदार हल्ला चढवला. राष्ट्रपतींनी आपल्या भाषणात आणीबाणीचा थेट संविधानावर केलेला हल्ला असे वर्णन करत आता या हल्ल्यातून देश सावरल्याचेही सांगितले. येत्या काही महिन्यांत भारत प्रजासत्ताक म्हणून 75 वर्षे पूर्ण करणार आहे. भारतीय राज्यघटनेने गेल्या दशकांमध्ये प्रत्येक आव्हान आणि कसोटीला तोंड दिले आहे. देशात संविधान लागू झाल्यानंतरही राज्यघटनेवर अनेक हल्ले झाले आहेत. 25 जून 1975 रोजी लागू करण्यात आलेली आणीबाणी हा राज्यघटनेवर थेट हल्ला होता. आता नवे सरकार राज्यघटना सार्वजनिक जाणीवेचा भाग बनवण्याचा प्रयत्न करत आहे. सरकारने 26 नोव्हेंबर हा संविधान दिन म्हणून साजरा करण्यास सुऊवात केली आहे. जम्मू काश्मीरमध्येही राज्यघटना पूर्णपणे लागू करण्यात आली असून कलम 370 मुळे यापूर्वी तिथे परिस्थिती वेगळी होती, असेही नमूद केले.

राष्ट्रपतींनी आपल्या अभिभाषणात निवडणूक आयोगाचे कौतुक करतानाच जीएसटी हे भारतीय अर्थव्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी मैलाचा दगड असल्याचे वर्णन केले. आज जगभरात 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीची चर्चा होत आहे. भारतातील जनतेने सलग तिसऱ्यांदा स्थिर आणि स्पष्ट बहुमताने सरकार स्थापन केले आहे हे जग पाहत आहे. सहा दशकांनंतर ही घटना घडली आहे. भारतातील लोकांच्या आकांक्षा सर्वोच्च पातळीवर असताना जनतेने मोदी सरकारवर सलग तिसऱ्यांदा विश्वास दाखवला, असे राष्ट्रपती म्हणाल्या.

‘राज्याच्या विकासातून देशाचा विकास’

जगभरातील गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी राज्यांमध्ये निरोगी स्पर्धा असली पाहिजे, असे सरकारचे मत आहे. स्पर्धात्मक सहकारी संघराज्यवादाचा हा खरा आत्मा आहे. देशाचा विकास आणि राज्याचा विकास याच भावनेने आम्ही पुढे जात राहू, असेही राष्ट्रपतींनी सांगितले. सुधारणा, कार्यप्रदर्शन आणि बदल करण्याच्या निर्धाराने भारत आज जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था बनली आहे. 10 वर्षात भारत 11 व्या क्रमांकावर असलेल्या अर्थव्यवस्थेवरून पाचव्या स्थानावर पोहोचला आहे. 2021 ते 2024 या काळात भारताचा विकास सरासरी 8 टक्के झाला असल्याचेही त्यांनी ठामपणे सांगितले.

‘उत्पन्न, सेवा, कृषी क्षेत्राला समान महत्त्व’

सरकार उत्पादन, सेवा आणि कृषी ह्या अर्थव्यवस्थेच्या तीन स्तंभांना समान महत्त्व देत आहे. पीएलआय योजना आणि व्यवसाय करण्याची सुलभता यामुळे मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आणि रोजगाराच्या संधी वाढत आहेत. पारंपारिक क्षेत्रांबरोबरच नव्या क्षेत्रांनाही मिशन मोडवर प्रोत्साहन दिले जात आहे. शेतकऱ्यांना त्यांचे छोटे खर्च भागवता यावेत यासाठी त्यांना पीएम किसान सन्मान निधी अंतर्गत 3 लाख 20 हजार कोटी ऊपयांहून अधिक रक्कम देण्यात आली आहे. सरकारच्या नवीन कार्यकाळाच्या सुऊवातीच्या दिवसांमध्ये 20 हजार कोटींहून अधिक रक्कम शेतकऱ्यांना हस्तांतरित करण्यात आली आहे. सरकारने खरीप पिकांसाठी एमएसपीमध्येही विक्रमी वाढ केली आहे. सध्या जगात सेंद्रिय उत्पादनांची मागणी झपाट्याने वाढत आहे. ही मागणी पूर्ण करण्याची क्षमता भारतीय शेतकऱ्यांकडे असल्यामुळे सरकार नैसर्गिक शेती आणि त्याच्याशी संबंधित उत्पादनांची पुरवठा साखळी मजबूत करत आहे. अशा प्रयत्नांमुळे शेतकऱ्यांचा शेतीवरील खर्चही कमी होऊन उत्पन्नही वाढेल, असा आशावाद राष्ट्रपतींनी व्यक्त केला.

भारत ठरणार जगासाठी मार्गदर्शक

आजचा भारत जगाची आव्हाने वाढवण्यासाठी नाही तर जगाला उपाय देण्यासाठी ओळखला जातो. जागतिक मित्र म्हणून भारताने अनेक जागतिक समस्या सोडवण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. हवामान बदलापासून ते अन्नसुरक्षेपर्यंत, पोषणापासून शाश्वत शेतीपर्यंत भारत सरकार अनेक उपाय देत आहे. येणारा काळ हरित युगाचा असून त्यासाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलली जात आहेत. सरकार हरित उद्योगांमध्ये गुंतवणूक वाढवत असल्यामुळे हरित नोकऱ्याही वाढतील, असे राष्ट्रपती म्हणाल्या.

हवाई, रस्ते वाहतुकीत मोठी झेप

भारत ही आज जगातील तिसरी सर्वात मोठी देशांतर्गत विमान वाहतूक बाजारपेठ आहे. एप्रिल 2014 मध्ये भारतात फक्त 209 विमान मार्ग होते. एप्रिल 2024 मध्ये त्यांची संख्या 605 झाली आहे. हवाई प्रवासातील या विस्ताराचा थेट फायदा टियर-2 आणि टियर-3 शहरांना होत आहे. हवाई वाहतुकीसोबतच सरकारने 10 वर्षांत पीएम ग्रामीण रस्ते योजनेंतर्गत गावांमध्ये 3 लाख 80 हजार किलोमीटरहून अधिक रस्ते बांधले आहेत. आज भारतात राष्ट्रीय महामार्ग आणि द्रुतगती मार्गांचे मोठे जाळे विणले जात आहे. राष्ट्रीय महामार्ग बांधण्याचा वेगही दुपटीने वाढल्याचे राष्ट्रपतींनी सांगितले.

ईशान्येच्या विकासासाठी तत्पर

ईशान्येमध्ये सर्व प्रकारची कनेक्टिव्हिटी वाढवली जात आहे. शिक्षण, आरोग्य, पर्यटन, रोजगार अशा प्रत्येक क्षेत्रात विकासकामे पुढे नेली जात आहेत. आसाममध्ये 27 हजार कोटी ऊपये खर्चून सेमीकंडक्टर प्लान्ट तयार केला जात आहे. म्हणजेच उत्तर पूर्व हे मेड इन इंडिया चिप्सचे केंद्रही असणार असल्याचे राष्ट्रपती म्हणाल्या.

महिला सक्षमीकरणालाही बळ

महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकासाला समर्पित सरकारने महिला सक्षमीकरणाचे नवे पर्व सुरू केले आहे. देशातील महिला शक्ती लोकसभेत आणि विधानसभेत अधिकाधिक सहभागाची मागणी करत होते. आज त्यांच्याकडे नारी शक्ती वंदन कायद्याची ताकद आहे. सरकारने 3 कोटी महिलांना लखपती दीदी बनवण्याचे मोठे अभियान सुरू केले आहे. त्यासाठी बचतगटांच्या आर्थिक मदतीतही वाढ करण्यात येत आहे. महिलांचे कौशल्य वाढावे, त्यांच्या कमाईचे साधन वाढावे आणि त्यांचा सन्मान वाढावा, असा सरकारचा प्रयत्न आहे. नमो ड्रोन दीदी योजना हे लक्ष्य साध्य करण्यात मदत करत आहे. तसेच नुकताच कृषी सखी कार्यक्रम सुरू केला आहे. याअंतर्गत आतापर्यंत 30 हजार बचत गटातील महिलांना कृषी सखी म्हणून प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत.

विकसित भारत ध्येयपूर्तीचे आवाहन

गेल्या 10 वर्षात झालेल्या सुधारणांमुळे देशात आत्मविश्वास आला असून आता विकसित भारत बनवण्यासाठी नवी गती मिळाली आहे. विकसित भारत घडवणे ही देशातील प्रत्येक नागरिकाची आकांक्षा आणि संकल्प आहे. हा संकल्प साध्य होण्यात कोणतेही अडथळे येणार नाहीत याची काळजी घेणे ही आपल्या सर्वांची जबाबदारी आहे. हे शतक भारताचे शतक आहे आणि त्याचा प्रभाव येत्या हजार वर्षांपर्यंत राहील. आपण सर्वांनी मिळून पूर्ण निष्ठेने राष्ट्रीय संकल्पांच्या पूर्ततेत सहभागी होऊन विकसित भारत घडवूया, असे आवाहनही राष्ट्रपतींनी केले.

राष्ट्रपतींच्या भाषणातील अन्य महत्त्वाचे मुद्दे...

• सरकारकडून वीजबिल शून्यावर आणण्याची आणि वीज विकून पैसे कमावण्याची योजना लागू
• वंचित घटकांना उपजीविकेच्या संधी देण्यासाठी पीएम सूरज पोर्टलच्या माध्यमातून कर्ज उपलब्ध
• अपंग बांधवांसाठी स्वस्त आणि स्वदेशी सहाय्यक उपकरणे विकसित करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील
• डिजिटल इंडिया आणि पोस्ट ऑफिसच्या नेटवर्कचा वापर करून अपघात आणि जीवन विम्याचे कव्हरेज वाढविणार
• संरक्षण क्षेत्राला स्वावलंबी बनवल्यामुळे आज देशात 1 लाख कोटी ऊपयांहून अधिक किमतीची संरक्षण निर्मिती
• तऊणांची क्षमता वाढवण्याच्या प्रयत्नांमुळे आज भारत जगातील तिसरी सर्वात मोठी स्टार्ट-अप इकोसिस्टम बनला
• राष्ट्र उभारणीत तऊणांचा सहभाग आणखी वाढवण्यासाठी सरकारकडून ‘माय यंग इंडिया, माय इंडिया’ मोहीम सुरू
• सीएए कायद्यांतर्गत निर्वासितांना नागरिकत्व देण्यास सुऊवात झाल्याने अनेक कुटुंबांना सन्मानाचे जीवनमान प्राप्त