राष्ट्रपतींचे अधिकार अबाधित

लोकसभा विधानसभांनी संमत पेलेल्या विधेयकांवर संमतीची स्वाक्षरी करण्यासाठी राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांवर कालमर्यादा घालणे घटनाबाह्या आहे, असे महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक मतप्रदर्शन सर्वोच्च न्यायालयाने केले आहे. हे ‘विमर्शमत’ सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या नेतृत्वातील घटनापीठाने, राष्ट्रपतींनी मागितलेल्या ‘संदर्भ प्रश्नावली’वर (प्रेसिडेन्शिअल रेफरन्स) व्यक्त करताना अनेक महत्त्वाच्या घटनात्मक बिंदूंचा उहापोह केला आहे. त्याचप्रमाणे राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांनी स्वाक्षरी केल्याशिवाय ही विधेयके विशिष्ट कालावधीनंतर संमत झाली आहेत, असे मानणेही घटनेला अभिप्रेत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे हे ‘विमर्शमत’ दूरगामी परिणाम करणारे असून त्यामुळे राष्ट्रपती आणि राज्यपाल या घटनात्मक संस्थांचे अधिकार अबाधित राहिले आहेत, असे स्पष्ट होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्या. एस. ए. ओक यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठाने राष्ट्रपती आणि राज्यपालांवर अशी कालमर्यादा घालणारा निर्णय दिला होता. त्यामुळे राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे या संबंधी एक प्रश्नावली पाठवून सर्वोच्च न्यायालयाचे मत मागविले होते. या प्रश्नावलीवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर गेल्या सप्टेंबर महिन्यात सलग 10 दिवस चुरशीचे युक्तिवाद झाले होते. आता या सर्व प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने आपले घटनात्मक मत दिल्याने हा प्रश्न मिटला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या ‘विमर्शमता’चे विश्लेषण करण्यापूर्वी हा प्रश्न का आणि कसा निर्माण झाला, हे थोडक्यात समजून घेणे आवश्यक आहे. तामिळनाडू विधानसभेने 10 विधेयके संमत केली होती. ती राज्यपालांकडे त्यांच्या संमती स्वाक्षरीसाठी पाठविण्यात आली होती. तथापि, राज्यपालांनी ती अधिक अभ्यासासाठी राष्ट्रपतींकडे पाठवून दिली होती. राष्ट्रपतींनीही या विधेयकांना त्वरित संमती न देता ती प्रलंबित ठेवली होती. त्यामुळे तामिळनाडू सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर केली. राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना या विधेयकांवर त्वरित स्वाक्षरी करण्याचा आदेश द्यावा, किंवा त्यांनी स्वाक्षरी केली नाही, तरी विशिष्ट कालावधीनंतर ही विधेयके आपोआप संमत होतील, अशी व्यवस्था करावी, अशा मागण्या या याचिकेत करण्यात आल्या होता. त्यावेळचे न्या. एस. ए. ओक यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठाने राष्ट्रपती आणि राज्यपालांवर कालमर्यादेचे बंधन घालणारा, तसेच या कालावधीत स्वाक्षरी न झाल्यास विधेयके संमत झाली असे मानण्यात येईल, असा निर्णय दिला होता. हा निर्णय राष्ट्रपती आणि राज्यपाल या घटनात्मक संस्थांचे अधिकार मर्यादित करणारा असून, सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने यासंबंधी आपले ‘विमर्शमत’ (अॅडव्हायझरी ओपिनियन) द्यावे आणि त्यात घटनात्मक स्थिती स्पष्ट करावी यासाठी राष्ट्रपतींनी ‘संदर्भ प्रश्नावली’ सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केली होती. त्यामुळे हा प्रश्न पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे सोपविण्यात आला. सरन्यायाधीश भूषण गवई, न्या. सूर्यकांत, न्या. विक्रम नाथ, न्या. पी. एस. नरसिम्हा आणि न्या ए. एस. चांदूरकर यांच्या घटनापीठासमोर राष्ट्रपतींच्या प्रश्नावलीवर युक्तीवाद करण्यात आले होते. सरन्यायाधीश भूषण गवई येत्या रविवारी निवृत्त होणार आहेत. निवृत्तीपूर्वी त्यांनी हा महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. राष्ट्रपती आणि राज्यपाल या घटनात्मक संस्था आहेत. त्यांना न्यायालयांनी कालमर्यादा निर्धारित करुन देण्याची तरतूद राज्य घटनेत नाही. तसेच त्यांनी विशिष्ट कालावधीत संमती दिली नाही, तर विधेयके संमत झाली आहेत, असे गृहीत धरण्याचा अधिकार सरकारांना देणे घटनाबाह्या आहे. लोकप्रतिनिधीगृहांनी संमत केलेले विधेयक घटनाबाह्या आहे, असे राष्ट्रपतींना वाटले, तरी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला घ्यावा, ही सूचनाही घटनाबाह्या आहे. कारण एखादे विधेयक जेव्हा संमत होऊन त्याचे कायद्यात रुपांतर होते, तेव्हाच त्यावर सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालये विचार करु शकतात. कायद्यात रुपांतर न झालेल्या विधेयकांवर न्यायालयांना विचार करता येत नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या या घटनापीठाने नोंदविले आहे. थोडक्यात सांगायचे, तर केंद्र सरकारच्या वतीने जो युक्तीवाद सादर करण्यात आला होता, त्यातील बव्हंशी भाग घटनापीठाने मान्य केला आहे. मात्र, घटनात्मक संस्थांनी त्यांचे कर्तव्य करण्यासाठी अक्ष्यम्य कालावधी लावला आणि या विलंबासाठी कारणेही दिली नाहीत, तर मर्यादित प्रमाणात हस्तक्षेप करुन वाजवी कालावधीत (रिझनेबल टाईम) त्यांनी त्यांचे कर्तव्य करावे, असे सांगण्याचा अधिकार न्यायव्यवस्थेला आहे, असेही घटनापीठाने स्पष्ट केले आहे. याचाच अर्थ असा की, राष्ट्रपती, राज्यपाल आणि न्यायव्यवस्था या तीन्ही घटनात्मक संस्थांमध्ये समन्वय समतोल साधणारे ‘विमर्शमत’ घटनापीठाने व्यक्त केले आहे, ही बाब भविष्यकाळासाठी दिशादर्शक ठरणारी आहे. राष्ट्रपती आणि राज्यपाल यांचे घटनात्मक अधिकार सुरक्षित ठेवतानाच त्यांनी योग्य वेळेत त्यांच्या घटनात्मक कर्तव्यांचे निर्वहन करावे, अशी सूचनाही या ‘विमर्शमता’त अंतर्भूत करण्यात आली आहे. लोकप्रतिनिधीगृहांना राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल यांची पर्वा न करता विशिष्ट कालावधीनंतर विधेयके संमत झाली आहेत, असे गृहित धरण्याचे अनिर्बंध स्वातंत्र्य देण्यात आले तर अशा स्वातंत्र्याचा दुरुपयोग होण्याची शक्यता असते. समजा, एखाद्या राज्य सरकारने विधानसभेत भारतातून फुटून निघून स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून स्वत:ला घोषित करण्याचे विधेयक संमत केले आणि अशा विधेयकावर विशिष्ट काळात स्वाक्षरी करण्याची सक्ती राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांवर असेल, तर काय होईल? देशाचे सार्वभौमत्वच धोक्यात येईल. तसा दुरुपयोग होऊ नये, म्हणून तर राष्ट्रपती आणि राज्यपाल या घटनात्मक संस्थांना महत्त्वाचे अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यांच्या स्वाक्षरीशिवाय विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाले असे मानण्यात येत नाही, याचे कारण हेच असावे. तसेच राष्ट्रपती आणि राज्यपाल यांना स्वाक्षरी करण्यासाठी कोणताही निश्चित कालावधी घटनेत घालून देण्यात आलेला नाही, याचे कारणही हेच असावे. अर्थात या उदाहरणाचा संबंध घटनापीठाच्या ‘विमर्शमता’शी नाही. तथापि, सर्व घटनात्मक संस्थांचा एकमेकींशी समन्वय असावा आणि कोणीही कोणाच्याही अधिकारांमध्ये अवाजवी हस्तक्षेप करु नये, हे तत्व या ‘विमर्शमता’तून स्पष्ट होते.