गुजरातच्या ‘यूसीसी’ला राष्ट्रपतींची मंजुरी

आता राज्यात समान नागरी संहिता लागू होणार : उत्तराखंडनंतर दुसरे राज्य होण्याचा मान

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी गुजरात समान नागरी संहिता (यूसीसी) विधेयक 2026 ला औपचारिकपणे मंजुरी दिली आहे. राष्ट्रपतींच्या संमतीमुळे आता राज्यात हा कायदा लागू करण्यासाठी आवश्यक असलेली कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. उत्तराखंडनंतर, समान नागरी संहिता लागू करणारा कायदा संमत करणारे गुजरात हे देशातील दुसरे राज्य ठरले आहे. तथापि, या विधेयकातील तरतुदी अनुसूचित जमाती (एसटी) समुदायाच्या सदस्यांना लागू होणार नाहीत.

विधानसभेत ‘यूसीसी’ विधेयक सादर करताना मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांनी त्यासंबंधी इत्यंभूत माहिती जारी केली होती. समाजात सलोखा आणि राष्ट्रीय ऐक्य वाढवणे हा या कायद्याचा प्राथमिक उद्देश असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले होते. शिवाय, सर्वोच्च न्यायालयाच्या शिफारशींनुसार, हा कायदा महिलांचे कायदेशीर हक्क आणि संरक्षण मजबूत करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल, असा आशावाद मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे. त्याव्यतिरिक्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना अपेक्षित असलेल्या प्राधान्यक्रमाच्या सुधारणा पूर्ण करण्यासाठी यूसीसी विधेयक पूर्णपणे वचनबद्ध असल्याचेही त्यांनी म्हटले होते.

विवाह, घटस्फोट आणि लिव्ह-इन रिलेशनशिपची नोंदणी अनिवार्य

नवीन कायद्यानुसार सर्व नागरिकांसाठी विवाह आणि घटस्फोटाची औपचारिक नोंदणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. नियमांचे पालन न केल्यास 10,000 रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. याव्यतिरिक्त सर्व लिव्ह-इन रिलेशनशिपची अनिवार्य नोंदणी करणे आवश्यक असेल आणि संबंध संपुष्टात आल्यास, प्रशासनाला त्याची माहिती देणे देखील बंधनकारक करण्यात आले आहे. या कायद्यानुसार, लिव्ह-इन रिलेशनशिपमधून जन्मलेली मुले कायदेशीररित्या वैध मानली जातील आणि जर एखाद्या महिलेला तिच्या जोडीदाराने सोडून दिले, तर तिला पोटगी मिळवण्याचा पूर्ण कायदेशीर हक्क असेल, अशी तरतूदही करण्यात आली आहे.

सक्तीच्या विवाहासाठी कठोर शिक्षा

हा कायदा बहुपत्नीत्वावर पूर्णपणे बंदी घालतो. जो कोणी दबाव किंवा जबरदस्तीने विवाह करण्यास भाग पाडेल, त्याला 7 वर्षांपर्यंतच्या तुरुंगवासाची कठोर शिक्षा होऊ शकते. याव्यतिरिक्त सक्षम न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय इतर कोणत्याही मार्गाने घेतलेला घटस्फोट बेकायदेशीर मानला जाणार असून त्यासाठी 3 वर्षांपर्यंतच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. कायदा घटस्फोटित जोडप्यांना कोणत्याही अवाजवी अटींशिवाय पुनर्विवाह करण्याचा अधिकार देतो आणि हलालासारख्या प्रथांवर पूर्णपणे बंदी घालतो.