‘मतदानाच्या व्हिडिओ क्लिप्स जपून ठेवा’
निवडणूक नियमांवरील वादाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
मतदान प्रक्रियेच्या व्हिडिओ क्लिप्स जपून ठेवण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी निवडणूक आयोगाला दिले. निवडणूक नियमांवरील वादावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने मतदानाच्या व्हिडिओ क्लिप्स याचिका निकाली निघेपर्यंत जपून ठेवाव्यात, असे सांगितले.
इंदू प्रकाश सिंह यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर शुक्रवारी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने सुनावणी केली. प्रत्येक विधानसभेतील प्रत्येक मतदान केंद्रावर मतदारांची संख्या 1200-1500 ने वाढवण्याच्या निर्देश देणाऱ्या निवडणूक आयोगाच्या नियमाला या याचिकेत आव्हान देण्यात आले आहे. याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान निवडणूक आयोगाने उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ मागितला आहे. यापूर्वी 15 जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांच्या याचिकेवर केंद्र आणि निवडणूक आयोगाकडून उत्तर मागितले होते.
प्रतिवादी क्रमांक 1 चे वकील प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ मागत आहेत. तीन आठवड्यांच्या आत प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे. आम्हाला वाटते की प्रतिवादी क्रमांक 1 ला सीसीटीव्ही रेकॉर्डिंग जपून ठेवण्याचे निर्देश देणे योग्य आहे, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. याचिकाकर्त्या इंदू प्रकाश सिंह यांनी प्रत्येक मतदान केंद्रावर मतदारांची संख्या वाढवण्याचा निर्णय मनमानी आहे. हे कोणत्याही डेटावर आधारित नाही. निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाचा परिणाम आगामी विधानसभा निवडणुकांदरम्यान मतदारांवर होईल, असे म्हटले आहे.
निवडणुका साधारणपणे 11 तास चालतात. एका मतदाराला आपला हक्क बजावण्यासाठी 60 ते 90 सेकंद लागतात, त्यामुळे एका ईव्हीएममुळे एका दिवसात 660 ते 490 लोक मतदान केंद्रावर मतदान करू शकतात. सरासरी 65.70 टक्के मतदान गृहीत धरले तर अंदाजे 650 मतदार 1,000 मतदारांसाठी तयार केलेल्या मतदान केंद्रावर उपस्थित राहिले असा अंदाज आहे. मात्र, काही मतदान केंद्रांवर मतदानाची टक्केवारी 85-90 टक्क्यांच्या दरम्यान होती. अशा परिस्थितीत, सुमारे 20 टक्के मतदार मतदानाच्या वेळेनंतरही रांगेत उभे राहतील किंवा दीर्घ प्रतीक्षेमुळे मतदानाचा हक्क बजावणे सोडून देतील. लोकशाहीत यापैकी कोणतेही मान्य नाही, असे याचिकेत म्हटले आहे.