चार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना मुदतवाढ देण्याची तयारी

पणजी : निवृत्तीस आलेल्या राज्यातील चार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सरकार एका वर्षाची मुदतवाढ देण्याच्या तयारीत आहे. यामुळे खळबळ माजली आहे. प्राप्त माहितीनुसार या संदर्भातील आदेश येत्या दोन-तीन दिवसात जारी केला जाईल. काही अधिकारी हे येत्या 31 मार्च रोजी निवृत्त होत असून त्यांना आणखी एका वर्षाची मुदतवाढ दिली जाणार आहे. यातील दोघेजण हे संचालक असून एक महामंडळाचा अधिकारी, एक अन्य अधिकारी आहे.

न्यायालयाचा यापूर्वीचा आदेश

वारंवार सरकारी अधिकाऱ्यांना मुदतवाढ देण्याच्या विरोधात प्रकरण उच्च न्यायालयात होते. तेव्हा उच्च न्यायालयाने सरकारला आणखी मुदतवाढ देऊ नका, असा स्पष्ट आदेश या अगोदरच दिलेला आहे. असे असताना देखील सरकार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना मुदतवाढ देत आहे. त्यामुळे काही सामाजिक कार्यकर्ते आता सरकार मुदतवाढीचा आदेश जारी करतेय की काय, याची वाट पाहत आहेत. समजा मुदतवाढ दिली तर काहीजण पुन्हा उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहेत.

 न्यायालयाने दिली होती चपराक

लेखा अधिकाऱ्याला मुदतवाढ देण्याचे प्रकरण सरकारच्या पूर्णत: अंगलट आले होते. त्यावेळी सरकारला उच्च न्यायालयाने दिलेली चपराक लक्षात घेऊन सरकारला सदर अधिकाऱ्याला घरी पाठवावे लागले आणि त्या मागोमाग येणाऱ्या अधिकाऱ्याला बढती देणे क्रमप्राप्त ठरले. आता देखील काही खात्यातील अधिकाऱ्यांना मुदतवाढ दिल्यानंतर मागाहून काही अधिकाऱ्यांना बढती मिळणे मुश्किल होऊन बसले आहे. हे अधिकारी निवृत्त झाले तर त्यानंतर त्यांची जागा दुसरा कोण अधिकारी घेऊ शकत नाही, असे कारण दर्शवून सरकार मुदतवाढ देऊ पाहत आहे. प्रत्यक्षात कोणत्याही खात्यावर वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त करताना सदर अधिकाऱ्याने त्या खात्याचे नियम पाळून व इतर अधिकाऱ्यांची मदत घेऊन त्या खात्याचा कारभार हाताळायचा नियम आहे. असे असताना देखील सरकार आपण हतबल आहे, असे दाखवण्याचा प्रयत्न मुदतवाढीतून करीत आहे.