सी फूड फेस्टिव्हलला परवानगी नसताना मिरामार किनाऱ्यावर तयारी जोरात
गोवा खंडपीठात आज निर्णय होण्याची शक्यता
पणजी : येथील मिरामार किनाऱ्यावर उद्या 9 ते 11 फेब्रुवारी या कालावधीत होणाऱ्या सी-फूड फेस्टिव्हलला गोवा किनारी विभागीय व्यवस्थापन प्राधिकरणकडून (जीसीझेडमए) मान्यता घेण्यात आली असली तरी पणजी महानगरपालिकेने अजूनही परवानगी दिली नसल्याची कबुली पर्यटन खात्यातर्फे देण्यात आली आहे. हे प्रकरण न्यायालयात असतानाही दुसऱ्या बाजूने मिरामार किनाऱ्यावर फेस्टिव्हलची तयारी जोरात सुऊ असल्याने उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. गेले दोन दिवस सुऊ असलेली ही सुनावणी गुऊवारी सुरूच ठेवली जाणार असल्याचेही मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने नमूद केले आहे. न्यायालयाने बंदी घातलेली असतानाही आणि सरकारने 25 फेब्रुवारी 1999 रोजी प्रतिज्ञापत्राद्वारे किनाऱ्यावर महोत्सव आयोजित न करण्याचे आश्वासन देऊनही मिरामार किनाऱ्यावर उद्या 9 रोजीपासून तीन दिवसीय सी-फूड फेस्टिव्हल आयोजन करण्यात येत आहे. त्याविरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. माजी नगरसेविका आणि पर्यावरणप्रेमी पेट्रिशिया पिंटो आणि अन्य 11 सुजाण नागरिकांनी पर्यटक संचालकांच्या सी-फूड फेस्टिव्हल आयोजनाबाबत घेतलेल्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
काळानुसार धोरणात बदल
सरकारतर्फे एजी देविदास पांगम यांनी 2004 सालानंतर सरकारने धोरणात काळानुसार सुधारणा केली असल्याचा दावा केला होता. त्यानुसार सरकारी धोरणात झालेल्या बदलाबाबत काल बुधवारी पर्यटन खात्यातर्फे न्यायालयात माहिती देण्यात आली. पहिल्या इफ्फीच्या आयोजनावेळी 2004 साली किनाऱ्यावर फिल्म शो दाखवण्यात आले असले तरी त्यात खाद्यपदार्थाच्या स्टॉल्सना परवानगी दिली नसल्याचे नमूद करण्यात आले. काळानुसार झालेल्या बदलाच्या अनुषंगाने सीआरझेड अधिसूचनेत किनाऱ्यावर शॅक्स उभारण्यात आणि खानपानास मान्यता देताना कचऱ्याची विल्हेवाट आणि किनाऱ्यावरील साफसफाई करण्यासाठी यंत्रणा तैनात करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
आज होणार निर्णय
पर्यटनाच्या वृद्धीसाठी मिरामार किनाऱ्यावर कधीतरी एकदा फूड फेस्टिव्हल करण्यासही पर्यटन खात्यातर्फे आणि मंत्रिमंडळानेही मंजुरी दिली असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. याच विनंती पत्रात न्यायालयाने सी-फूड फेस्टिव्हलला मान्यता देण्याची विनंती करण्यात आली. यावर दोन्ही पक्षाकडून आक्षेप घेतले जात असल्याने या याचिकेवर आज गुऊवारी निर्णय घेण्यात येणार आहे.
शेवटच्या क्षणी न्यायालयात का येता?
उच्च न्यायालयात बुधवारी या जनहित याचिकेवरील सुनावणी बराच काळ लांबली. जेवणाच्या वेळेस न्यायालयाने सी फूड फेस्टिव्हल पुढे ढकलण्याची तयारी आहे का? हे दुपारी 3 वाजेपर्यंत राज्य सरकारने सांगावे, असे सांगितले. मात्र, हा फेस्टिव्हल कार्निव्हाल सुऊ होण्याआधी करणे आवश्यक असून त्यानंतर कॅथलिक समाजाचा ’लेन्ट’ सुऊ होणार असल्याने नंतर तो आयोजित करणे शक्य नसल्याचे उत्तर सरकारतर्फे वरिष्ठ वकील सुबोध कंठक यांनी दिले. सरकारकडून याआधीही ‘सनबर्न’च्या वेळेस शेवटच्या क्षणी परवानगीसाठी न्यायालयात धाव घेतल्याचे सांगून शेवटच्या क्षणी न्यायालयात धाव घेण्याच्या सरकारी पद्धतीवर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.