‘लिव्हिंग वेज’ची व्यवस्था लागू करण्याची तयारी

किमान वेतन व्यवस्था संपुष्टात येणार : सर्व मूलभूत गरजा पूर्ण करता येणार

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

केंद्र सरकार देशात किमान वेतन म्हणजेच मिनिमम वेजची व्यवस्था संपुष्टात आणण्याच्या तयारीत आहेत. याच्या जागी पुढील वर्षापासून देशात लिव्हिंग वेजची व्यवस्था लागू करण्याचा विचार आहे. सरकारने या व्यवस्थेची रुपरेषा तयार करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेकडून (आयएलओ) तांत्रिक सहाय्य मागितले आहे. कुठलाही कामगार स्वत:च्या मूलभूत गरजा पूर्ण करू शकेल इतपत संबंधिताचे किमान उत्पन्न म्हणजेच लिव्हिंग वेज असते. यात घर, भोजन, आरोग्य देखभाल, शिक्षण आणि कपडे इत्यादी गरजांचा समावेश आहे. आयएलओने चालू महिन्याच्या प्रारंभी याला मंजुरी दिली होती. किमान वेतनापेक्षा लिव्हिंग वेजचा आकडा अधिक राहणार असल्याचा दावा सरकारने केला आहे.

आयएलओच्या कार्यकारी परिषदेच्या 14 मार्च रोजी जीनिव्हा येथे पार पडलेल्या 350 व्या बैठकीत किमान वेतनाशी निगडित सुधारणांना मंजुरी देण्यात आली आहे. भारतात 50 कोटीहून अधिक कामगार असून त्यातील 90 टक्क्यांपेक्षा अधिक जण असंघटित क्षेत्रात कार्यरत आहेत. या कामगारांना कमीत कमी 176 रुपये किंवा त्याहून अधिक मजुरी प्रतिदिन मिळते. तुम्ही कुठल्या राज्यात काम करत आहात यावर याचा आकडा अवलंबून आहे. परंतु राष्ट्रीय स्तरावर किमान वेतनात 2017 पासून कुठलीच दुरुस्ती करण्यात आलेली नाही.

किमान वेतनाचे प्रमाण राज्यांवर बंधनकारक नाही. यामुळे काही राज्यांमध्ये किमान वेतनापेक्षाही कमी मजुरी मिळत असल्याचे दिसून येते. 2019 मध्ये संमत वेतन संहिता अद्याप लागू करण्यात आलेली नाही. यात एक वेज फ्लोरचा प्रस्ताव असून तो सर्व राज्यांवर बंधनकारक असणार आहे.

काय होणार लाभ?

भारत हा आयएलओचा संस्थापक सदस्य असून 1922 पासून याच्या कार्यकारी परिषदेचा स्थायी सदस्य आहे. सरकार 2030 पर्यंत शाश्वत विकास लक्ष्य (एसडीजी) प्राप्त करण्याच्या दिशेने काम करत आहे. किमान वेतनाला लिव्हिंग वेजमध्ये बदलण्यात आल्याने लाखो लोकांना गरीबीतून बाहेर काढण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांना वेग मिळू शकतो असे मानले जात आहे. लिव्हिंग वेजच्या अंमलबजावणीमुळे होणाऱ्या सकारात्मक आर्थिक परिणामांसाठी क्षमतानिर्मिती, डाटाचा व्यवस्थित संग्रह याकरता आयएलओकडून मदत मागण्यात आली आहे.